जिल्ला अदालत खोटाङले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १३५ वटा मुद्धा फस्र्यौट गरेको छ। एक आर्थिक वर्ष विभिन्न प्रकृतिका १६१ वटा मुद्धा फस्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको जिल्ला अदालतले सुरु मुद्धातर्फ १२७ वटा, पुनरावेदनतर्फ ४ वटा र निषेधाज्ञा/रिटतर्फका ४ वटा मुद्धा फस्र्यौट गरेको जानकारी दिएको छ। मंगलबार पत्रकारसँगको अन्तरक्रीया कार्यक्रममा अदालतका श्रेष्तेदार रामाकान्त यादवले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रको ५ वटा, १ वर्षदेखि १८ महिना भित्रको ७ वटा, ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रको ३४ वटा र ६ महिनाभित्रको ८९ वटा मुद्धा फस्र्यौट गरिएको जानकारी दिए। सो आर्थिक वर्ष कोभिड–१९ को महामारीका कारण लक्ष्यभन्दा १६.२० प्रतिशत कम मुद्धा फस्र्योट भएको अदालतले जनाएको छ। २६४ वटा मुद्धा आउने अनुमान गरिएकामा जिम्मेवारी सरेर आएको ५८ वटा र नयाँ १८७ वटा गरी २४५ मुद्धा दर्ता भएको श्रेष्तेदार यादवले जानकारी दिए। कुल मुद्धामध्ये ११० वटा मुद्धा फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।  

अदालतका अनुसार निरन्तर सुनुवाईतर्फ दर्ता भएका ३६ वटा मुद्दामध्ये १६, ५८ वटा थुनुवा मुद्धा दर्ता भएकामा ४१ वटा र मेलमिलापमा पठाइएका १६ वटा मुद्दामध्ये ३ वटामा मेलमिलाप भएको, ११ वटा मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता भएको र २ वटा मुद्दा प्रकृयामा रहेको छ। कोभिड–१९ को असरका कारण लक्ष्य प्राप्ती नगर्दै गत आर्थिक वर्ष विते पनि चालु आर्थिक वर्ष लक्ष्य अनुसार उपलव्धी हासिल गरिने जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यले बताए।

साढे १७ लाख बढि कैंद जरिवाना असुल  

जिल्ला अदालत खोटाङले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा साँढे १७ लाख बढि कैंद जरिवाना असुल गरेको छ। विभिन्न मुद्धामा जिल्ला अदालतबाट कैंद तथा जरिवाना तोकिए पनि फरार भएका तथा भगौडाबाट १ करोड ४९ लाख ६३ हजार ९४१ रुपैयाँ ३६ पैसा जरिवाना उठ्न बाँकी रहेकामा १७ लाख ५६ हजार १३६ रुपैयाँ ९१ पैसा जरिवाना फस्र्योट भएको हो। अझै १ करोड ३२ लाख ७ हजार ८०४ रुपैयाँ ४५ पैसा जरिवाना फस्र्योट बाँकी रहेको श्रेष्तेदार यादवले बताए। कतिपय आरोपितहरु हालसम्म भागीरहेका र बेपत्ता रहेका कारण लामो समयसम्म जरिवाना रकम उठ्न नसकेको पाइएको हो।  

यस्तै, जिल्ला अदालतले विभिन्न दोषीबाट २३७ वर्ष ११ महिना २६ दिन कैंद भुक्तान गरेको छ। कतिपय मुद्धाको किनारा नलाग्दै तथा कतिपय मुद्धाको किनारा लागेपछि हालसम्म फरार रहेका दोषीबाट फस्र्योट हुन बाँकी ९३३ वर्ष १ महिना ८ दिन कैंदमध्ये अझै ६९५ वर्ष १ महिना ८ दिन फस्र्योट बाँकी रहेको यादवले बताए। कतिपय फरार वा भगौडाको मृत्यु भइसके पनि तथ्यांक अद्यावधिक नहुँदा कैंद भुक्तानको वर्ष बढि देखिएको अनुमान गरिएको छ। फरार वा भगौडाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा कैंद भुक्तान स्वतः घट्ने प्रावधान छ।  

जवरजस्ती करणीका मुद्धा दर बढ्दो  

विगत पाँच वर्षको तथ्यांकले खोटाङमा जवरजस्ती करणीका मुद्धा दर बढ्दो रहेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा जवरजस्ती करणीका १० वटा मुद्धा दर्ता भएकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३१ वटा मुद्धा दर्ता भएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ। अदालतका श्रेष्तेदार यादवका अनुशार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा १० वटा, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २१ वटा, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १९ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३८ वटा र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३१ वटा जवरजस्ती करणीका मुद्धा परेको छ।  

यस्तै, जिल्लामा सम्वन्ध बिच्छेदको संख्या पनि बढ्दो रहेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ३९ वटा, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ५६ वटा, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७० वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६८ वटा र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७० वटा सम्वन्ध बिच्छेदका मुद्धा दर्ता भएको छ। आर्थिक २०७२/०७३ मा कर्तव्य ज्यानका ९ वटा दर्ता भएकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १३ वटा दर्ता भएको छ। पाँच वर्षअघि ज्यान मार्ने उद्योगमा १२ वटा मुद्धा दर्ता भएकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १८ वटा दर्ता भएको श्रेष्तेदार यादवले जानकारी दिए। कार्यक्रममा अदालतको चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यका बारेमा जानकारी दिइएको थियो।  

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७७ ०६:१५ बुधबार