माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम भुमि रोल्पामा युद्धताका ध्वस्त पारिएका प्रहरी चौकी पुर्ननिर्माण नहुँदा प्रहरीलाई कार्य सम्पादनमा सकस परिरहेको छ । उतिबेला जिल्लामा २३ प्रहरी चौकी ध्वस्त बनाईएकोमा अहिले सम्म चार वटा मात्रै पुर्ननिर्माण गरिएको छ भने २ वटा निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।
२०५६ सालमा घर्तीगाउँ ईलाका प्रहरी कार्यालयमा तत्कालीन माओवादीले आक्रमण गरे पछि ग्रामीण क्षेत्रका प्रहरी चौकी सदरमुकाम लिवाङमा सारिएका थिए । घर्तीगाउँमा गरिएको प्रहरी आक्रमण सबै भन्दा ठुलो आक्रमण थियो । यो घटनामा प्रहरी निरीक्षक श्रीराम आचार्य सहित २१ प्रहरी मारिएका थिए ।
हिजो प्रहरी चौकीमा बम पड्काउदै हिड्नेहरू आज राज्य सत्ताको मुल थलोमा पुगे पनि प्रहरी चौकी लगायत आफैले ध्वस्त बनाएका अन्य संरचना पुर्ननिर्माणमा चासो दिएको पाईदैन । २०५२ साल फागुन १ गते देखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीले रोल्पाका २३ वटा प्रहरी चौकी भवन ध्वस्त पारेका थिए । द्वन्द्वकालिन समयमा ३९ स्थानमा प्रहरी बस्दै आएका थिए । शान्ति प्रकृया पछि सदरमुकाममा गाभिएका सबै प्रहरी चौकी साविककै स्थानमा पुर्नस्थापना भएका छन् तर ध्वस भवनको पुर्ननिर्माण नभएकाले अधिकांश प्रहरी युनिट भाडाका घरमा छन्।
तत्कालीन बिद्रोही माओवादीले प्रहरी चौकी भवन ध्वस्त बनाएका कारण आज पनि प्रहरीका लागि सरकारले रोल्पामा मात्रै वार्षिक १७ लाख ५५ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ घरभाडा तिर्ने गरेको छ । शान्ति प्रकृया पछिको १३ वर्ष यता रोल्पाका ईलाका प्रहरी कार्यालय होलेरी, सुलिचौर, पोवाङ र घर्तीगाउँका प्रहरी भवन पुर्ननिर्माण गरिएका छन भने नेर्पा र थवाङ चौकी निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गाउँका बाँकी सबै चौकी भाडाका घरमा छन्।
‘गाउँमा प्रहरी मैत्री भवनहरू छैनन् । जबरजस्ती साघुरीएर बस्नु पर्छ । प्रहरीको मनोबल उच्च हुदैन । सेवाग्राहि मैत्री छैनन् ।’ रोल्पा प्रहरी प्रमुख डिएसपी चित्रबहादुर गुरुङ भन्छन, ‘शौचालय र बाथरुमको समस्या उत्तिकै हुन्छ ।’ भाडाकै घरमा बसिरहेका प्रहरी असहज भएको अनुभव सुनाउछन्।
‘कोठा पुग्दैन । सेवाग्राहीलाई राख्ने ठाउँ हुँदैन । थुनुवा राख्न समस्या, कम्पाउन्डको समस्या । शौचालय एउटा हुन्छ । पब्लिकलाई प्रयोग गर्न दियो फोहर हुने ।’ गाउँमा रहेका साघुरा चौकी भित्र कहिले काहीँ थुनुवालाई राख्नु पर्यो भने प्रहरी बाहिर बस्नु पर्ने अवस्था आउँछ । प्रहरीका अनुसार कतिपय भवन त असुरक्षित समेत छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालयका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन, ‘आफ्नै भवन भयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ, पब्लीकलाई पनि सहज हुन्छ ।’ कछुवाको गतिमा पुर्ननिर्माण भईरहदा सेवा प्रवाहमा मात्र कठिनाई नभएर अपराध आरोपितलाई सुरक्षित गर्न कठिन हुने गरेको प्रहरी बताउँछन्। द्वन्द्व सकिएको १४ वर्ष सम्म पनि जनताको सेवामा दिनरात खटिने प्रहरीका लागि सरकारले गतिलो भवन नबनाउँदा उनीहरूको मनोवल खस्ने गरेको पाईन्छ ।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७७ ०९:५७ मंगलबार
