यातायात व्यवसायीले लकडाउनपछि सार्वजनिक यातायात खोल्ने विषयमा सरकारसँग सर्तमाथि सर्त तेस्र्याएर ‘बार्गेनिङ’ गर्न थालेका छन्। सरकारले शुक्रबारदेखि उपत्यकासहित जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात खोल्ने निर्णय गरे पनि व्यवसायीले भने विभिन्न सर्त राखेका हुन्।  

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको शुक्रबार बसेको आकस्मिक बैंठकले व्यवसायीले उठाउँदै आएको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म सवारीसाधन सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँरले व्यवसायीले माग गरेका आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएसम्म महासंघसँग आबद्ध सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्न अनुरोध गरेको बताए। ‘यातायात व्यवसायीको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘व्यवसायीको माग पूरा नहुन्जेल सवारीसाधन सञ्चालन गर्दैनौं।’  

बैंठकले बैंक किस्ता स्थगन, ब्याज मिनाहा, पुनर्कर्जाको व्यवस्था, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था र मुख्य नाका वा बसपार्कमा निर्मलीकरण टनेलको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वाँरले चालकको स्वतः कोरोना बिमा र चालक, परिचालकलाई स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था, यात्रुलाई मास्क र पन्जालगायत व्यवस्था, सवारीसाधन सञ्चालन हुँदा चालक–परिचालकको तलबभत्ता, इन्धन खर्च, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता, रुट इजाजत जाँचपास, सवारी करमा छुट, चालक अनुमतिपत्र, बीमा नवीकरणलगायत दैनिक हुने खर्च उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग राखेको बताए। ‘मौद्रिक नीतिमा किस्ता, ब्याज, पुनर्कर्जा बिमालगायत विषय सम्बोधन हुने सुनिश्चितताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि देशभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘महासंघको बैंठकले अर्काे निर्णय नभएसम्म देशभर यातायात सञ्चालन नगर्न अनुरोध गरेका छौं।’ महासंघले सातवटै प्रदेश र सम्पूर्ण जिल्ला समन्वय समितिमार्फत महासंघका दुई सय ९४ वटा सदस्य कम्पनीलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्न तथा नगराउन प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको हो।  

ट्याक्सी व्यवसायीले शुक्रबारदेखि छिटपुट रूपमा ट्याक्सी गुडाए पनि अन्य यातायात व्यवसायीले भने सवारीसाधन सडकमा गुडाएनन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल केन्द्रीय कार्यालयले सरकारले सार्वजनिक यातायात खोले पनि अहिलेकै अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सडकमा निकाल्न नसक्ने जनाएको छ। महासंघका केन्द्रीय महासचिव भरत नेपालले अहिलेकै अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नसक्ने प्रस्ट पारेका हुन्।  

महासचिव नेपालले बन्दाबन्दी अवस्थाको बिमा प्रिमियम छुट समयावधि समायोजन हुनुपर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोेकेको सम्पूर्ण जिम्मेवारीका लागि सरकारले पूर्ण व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, यातायात मजदुर र आम यात्रुको स्वास्थ्यको पूर्ण व्यवस्थासहित हस्पिटालिटीको सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्नेेलगायत सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। तत्कालै माग सम्बोधन नगरे महासंघले सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातको चाबी सम्बन्धित निकायमा बुझाई यातायात व्यवसायीको लगानीको बचतपत्र व्यवसायीलाई दिई बाँकी बैंक ऋणसमेतको जिम्मा नेपाल सकारले लिई सार्वजनिक यातायात नै सरकार मातहत सञ्चालन हुनेगरी सरकारद्वारा राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका छन्।

प्रकाशित: २७ असार २०७७ ०२:५६ शनिबार