जिल्लामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा पिसिआर परिक्षण गर्न ठाउँ थिएन। जिल्लामा संक्रमित स्वाबहरू परिक्षणका लागि नेपालगञ्ज वा बुटवल पठाउनुपर्ने बाध्यता यहाँका स्थानीय तहको थियो। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोरोना परिक्षणका लागि आफैंले पहल गरेर पिसिआर मेसिन ल्याएर परीक्षणको काम सुरु गरेको थियो। जिल्लाको एक मात्रै कोरोना परीक्षण थलो यो प्रतिष्ठान अहिले ‘कोरोना विवाद’ मा फसेको छ।
स्थानीय सरकारसँग कोरोना परीक्षणका लागि मागेको सहयोगका कारण प्रतिष्ठानलाई पुनः विवादमा फसेको हो। अहिले सोही विषयमा स्थानीय सरकार र प्रतिष्ठानबीच चरम विवाद भइरहेको छ। प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म परीक्षण गरिएका स्वाबको प्रति स्वाब ५ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारलाई आग्रहसहितको पत्राचार गरेको छ, भने स्थानीय तहले उक्त सहयोग नगर्ने भन्दै परीक्षणका लागि स्वाब बाहिर पठाउन थालेका छन्।
सहमति कार्यान्वयन भएन
प्रतिष्ठानमा पिसिआर परीक्षणका लागि सुरुमा एउटा परीक्षण मेसिन ल्यायो। प्रदेश ५ सरकारले उक्त मेसिनको लागि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको थियो। तर अहिलेसम्म संघीय र प्रदेश सरकारबाट कुनै सहयोग प्राप्त नसकेको प्रतिष्ठानले बताएको छ। ‘संघीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त नभए प्रदेश सरकारले भएपनि सहयोग गर्छ भन्दै मेसिन ल्याउने आग्रह गरेपछि प्रतिष्ठानले उधारोमा मेसिन खरिद गरेर ल्याएको थियो। मेसिन खरिदमा लागेको रकम भुक्तानीमा कसैले चासो देखाएको भन्दै प्रतिष्ठान असन्तुष्ट बनेको छ।
पहिलो मेसिनकै उधारो रकम बाँकी रहँदै गर्दा प्रतिष्ठानलाई अर्को मेसिन थप्न यहाँका स्थानीय सरकारले आग्रह गरेका थिए। जिल्लाका क्वारेन्टिइनमा सर्वसाधारणको भिड लाग्न थालेको थियो। प्रतिष्ठानको एउटा मात्रै मेसिनले अपेक्षाकृत परीक्षण गर्न सकेको थिएन। त्यसपछि घोराही उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाले अर्को मेसिन खरिद गर्नका लागि सुझाव दिएका थिए।
पहिलो मेसिनको रकम भुक्तानी नगरेकाले पुनः उधारोमा अर्को मेसिन खरिद गर्न सक्ने प्रतिष्ठानले प्रतिक्रिया दिएको थियो। प्रतिष्ठानले कुनै पनि तहको सरकारबाट आर्थिक सहयोग नपाउनुले पनि थप अर्को मेसिन खरिद गर्न नसक्ने बताएपछि घोराही र तुलसीपुर उपमहानगर तथा लमही नगरपालिकाले उक्त रकम संघीय तथा प्रदेश सरकारले नदिए आफूहरूले उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए। सहयोगको प्रतिवद्धतापछि प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले मेसिन दाङ ल्याएकी थिइन्।
दोस्रो मेसिनसहितको उपकरण आएपछि जिल्लामा कोरोना परीक्षण दर ह्वात्तै बढ्यो। एकै दिन एक हजार एक सय जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको प्रतिष्ठानले शनिबारसम्म कुल १५ हजार जनाको स्वाब परीक्षण गरिसकेको छ। शनिबार साँझसम्म संकलन भएका ५ हजार ५ सय १४ स्वाब परीक्षण नभएर अहिले थन्कीएका छन्। प्रतिष्ठानका अनुसार सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेकाहरू मध्ये घोराही उपमहानगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँ र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीसहित जनशक्ति प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएको थियो। अन्य स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि सहयोग गरेका छैनन्।
सुरुमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २५ लाख रुपैयाँ र लमही नगरपालिकाले ३५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको प्रतिष्ठानको दावी छ। लमही नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर केसीले पनि प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको स्वीकार गरे। ‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले मेसिन खरिदमा लागेको रकम नदिए हामी दिन्छौँ भनेका हौं,’ उनले भने ‘तर संघीय र प्रदेश सरकारमा पहल गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो।’
प्रतिष्ठानले भने कुनै पनि सरकारबाट सहयोग प्राप्त नभएको भन्दै तत्काल मेसिनसहितको कोरोना परीक्षण व्यवस्थापनमा लागेको खर्चको व्यवस्थापनका लागि सक्दो सहयोग गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिरहेको छ। कोरोना परीक्षणमा मात्रै प्रतिष्ठानको ध्यान केन्द्रित भएकाले अन्य बिरामीको जाँच रोकियो र त्यसले गर्दा प्रतिष्ठानको आम्दानी ह्वात्तै घटेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको बताइएको छ।
बैठकमा सहयोग गर्ने सहमति
संघीय तथा प्रदेश सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि गरिएको व्यवस्थापन खर्च सहयोग नगरेपछि प्रतिष्ठानले यहाँका १० वटै स्थानीय तहलाई गुहार मागेको छ। कोरोना परीक्षणका लागि मात्रै झण्डै चार करोड रुपैयाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्तामा प्रतिष्ठान छ। संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको ६० लाख रुपैयाँ पिसिआरमा खटिएका कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीको तलब भत्तामा खर्च भएको बताइएको छ।
असार ११ र १३ गते स्थानीय तहकासँगको बैठकमा प्रतिष्ठानले आर्थिक भार परेका भन्दै सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो। प्रतिष्ठानकोे प्रस्तावमा स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको दायित्वमा पर्ने रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। कुन स्थानीय तहबाट कति स्वाब परिक्षण भएका छन् त्यसैअनुसार रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। प्रतिष्ठानको अनुरोधलाई आधिकारीक रूपमै निर्णय गर्न जिल्लाको राप्ती गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको थियो। उक्त निर्णयमा कोरोना परीक्षणमा लागेको लागतमा प्रतिष्ठानसँग आर्थिक साझेदारी गर्ने भन्ने उल्लेख छ। प्रतिष्ठानले सोही निर्णयअनुसार सबै स्थानीय तहलाई सहयोग माग्दै पत्राचार गरेको हो।
प्रतिष्ठानले सरकारले निर्धारण गरेको प्रति व्यक्ति कोरोना परिक्षणको दर ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेर शोधभर्ना गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ। तर सहयोग गर्ने बचन दिएका स्थानीय तह अहिले सहयोग गर्न नसक्ने तथा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पहल गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्।
बैठकमै भएको सहमतिबाट स्थानीय तह पछी हटेको भन्दै प्रतिष्ठानले स्वाब परीक्षणको काम रोकेर आर्थिक व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पहल थालेको छ। प्रतिष्ठानले प्रति स्वाब ५ हजार ५ सय दरले परीक्षण शुल्क निर्धारण गरेर शोधभर्ना गर्न माग गरेपछि स्थानीय तहहरू रूष्ट बनेका मात्रै छैनन्,उनीहरूले स्वाब समेत परीक्षणका लागि भैरहवा तथा नेपालगञ्ज पठाउन थालेका छन्।
प्रकाशित: २३ असार २०७७ ०२:२१ मंगलबार
