कोरोना कहर र लामो लकडाउनले अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएका बेला स्थानीय सरकार अ बनाउन जुटेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारी चल्दै गर्दा प्रदेश १ का अधिकतर स्थानीय तह कृषि क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिने ठहरमा पुगेका हुन्।  

हाल भइरहेको खेतीपातीलाई निरन्तरता दिने, नयाँ विकल्पहरू खोज्ने, किसानलाई सघाउने खालका कार्यक्रम ल्याउने र बाँझो रहेका जमिनलाई उपयोग गर्ने विषयमा आफ्नो ध्यान रहेको स्थानीय तहको भनाइ छ। कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार प्रदेश १ मा हाल सात सय १५ हजार हेक्टर जमिनमा खेतीपाती हुँदै आएको छ भने ८५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको छ।  

लकडाउनकै अवधिमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले स्थानीय तहहरूलाई कृषि योजनाबारे तयारी थाल्न पत्राचार गर्दै सुझाव पनि मागेका थिए। प्रदेशका अधिकतर स्थानीय तहले संघमा आफ्नो प्राथमिकता, समस्या, योजना र अपेक्षा समेटिएको सुझाव पठाइसकेका छन्। केहीले पठाउने तयारी गरिरहेका छन्। स्थानीय तहले पठाएका सुझावमा समेटिएका अधिकतर बुँदा साझा समस्याका छन् भने केहीका आफ्ना अलग्गै योजना पनि।  

योजनामात्रै बनाउने, कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने कार्यशैलीका कारण तीनवटै तहका सरकार आलोचनाको केन्द्रमा पर्दै आएका छन्। अझ कृषिक्षेत्रलाई त सबै तहले नाराको गुलियोमा भुलाउने गरेको बुझाइ सर्वत्र छ। स्थानीय तहले यसपटक कृषिको महŒव ‘वास्तवमै बोध गरेको’ छनक दिने गरी तयारी थालेका छन्। यद्यपि कृषिविज्ञहरू योजना कार्यान्वयनमा उनीहरू कति इमान्दार रहन्छन् भन्ने कुराले बढी अर्थ राख्ने बताउँछन्। स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू कोरोना कहरले कृषि क्षेत्रको सुधारको विकल्प नै नभएको प्रमाणित गरेको बताउँछन्। उनीहरूको मतैक्य छ, सबल कृषि क्षेत्रले मात्रै अहिलेको आर्थिक संकटको सामना गर्ने ऊर्जा दिनेछ।

नयाँ बजेट र नयाँ योजना पनि सोही अनुसारकै तयारी भइरहेको उनीहरू बताउँछन्। ‘रोजगारी, उत्पादन वृद्धि तथा अन्य उद्यमहरूलाई पनि कृषिसँगै जोडेर अघि बढ्ने योजना हामी बनाउँदैछौं,’ झापा दमकका नगरप्रमुख रोमनाथ ओलीले नागरिकसँग भने ‘अबको हाम्रो प्राथमिकता कृषि र स्वास्थ्य नै हुनेछ।’  

योजनामात्रै बनाउने, कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने कार्यशैलीका कारण तीनवटै तहका सरकार आलोचनाको केन्द्रमा पर्दै आएका छन्।

कोरोनाले निम्त्याएको विश्वव्यापी संकटकले सबैलाई आफ्ना नीति–कार्यक्रमहरूबारे पुनःविचार गर्न बाध्य तुल्याएको नगरप्रमुख ओलीको ठहर छ। दमक पशुपालन र धान खेतीका लागि कहलिएको स्थानीय तह हो। ‘लकडाउनको लामो समयलाई हामीले कृषि क्षेत्रका जानकारहरूसँगको अन्तत्र्रिmया, आन्तरिक अध्ययन र छलफल घनिभूत पारेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले कृषि क्षेत्रलाई रोजगारमुखी बनाउने, कृषि उद्यमशीलतामा युवा वर्गलाई प्रोत्साहित गर्ने, कृषि उपजको विविधीकरण गर्ने, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिने निचोडमा हामी पुगेका छौं।’

तरकारी र फलफूल उत्पादनका लागि प्रदेश १ को केन्द्र मानिन्छ धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका। यो गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने योजनालाई उच्च महत्व दिँदै केही ठोस कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी थालेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बूका अनुसार कृषि उद्यमीहरूलाई लक्षित गरेर गाउँपालिकाले ‘कृषि प्रवद्र्धन कोष’ खडा गरेको छ। यो कोषबाट कृषि उद्यमीहरूलाई बिनाधितो, बिनाब्याज सोधभर्ना सापटी दिइनेछ।

‘पहिला कृषि उद्यमीको उद्यमको प्राविधिक अध्ययन मूल्यांकन गरिनेछ,’ उनले भने ‘उक्त मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म सोधभर्ना सापटी दिइनेछ। कृषि प्रवद्र्धन कोषको कार्यक्रम केही दिनभित्रै सुरु गरिनेछ।’ यसबाहेक हरेक टोल विकास संस्थाहरूलाई फलफूलका बिरुवा, प्राविधिक र विषादी निःशुल्क उपलब्ध गराएर गाउँपालिकाले फलपूmलखेती प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो कार्यक्रम पनि सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। आँप, लिची, एभाकाडो, सुन्तला, जुनार र कागती खेती गर्ने किसानलाई अनुदानमा यी सुविधा दिइने अध्यक्ष लिम्बूले बताए।  

सुनसरीको कोसी गाउँपालिकाकाले २०६५ को कोसी बाढी तथा कटानले बगरमा परिणत गरेको गाउँपालिकाको तीन हजार एक सय बिघा जमिन उपयोग गर्ने योजना बनाएको छ। संघीय सरकारलाई पठाएको पत्रमा गाउँपालिकाले सो जमिनको उपयोगमा सघाउन माग गरेको छ। ‘अहिले हामीले चार बिघामा कागती खेती गरेका छौं, यसलाई छिट्टै १० बिघामा विस्तार गर्दैछौं। यसबाहेक यही जमिनमा बयरको खेती पनि थाल्ने योजना छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले भने, ‘उपयोगहीन रहेको जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन माटो सम्याउने काम सुरु भइसकेको छ। कागती खेती भइरहेको छ।’  

धान, मकै, गहुँलगायत बालीका लागि कहलिएको झापाको गौरादह नगरले किसानलाई सिँचाइका लागि सहयोग गर्ने उपकरण उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ। ‘सिँचाइको समस्या उच्च छ। कृषि प्राविधिकको अभाव छ, यही अभाव पूर्ति गरिदिन संघीय सरकारलाई भनेका छौं,’ प्रमुख रोहित साहले भने, ‘आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर पशुपालक किसानलाई प्राविधिक तालिम दिने, मल बिउमा सकेसम्म सहयोग गर्ने नीति बनाउँदैछौं।’  

‘अहिले सबैलाई कृषिको महŒवबारे बोध भएको छ, ढिलोचाँडो यो हुनु नै थियो,’ कृषिविज्ञ मदन राई भन्छन्, ‘तर योजनामात्रै बनाउने, कार्यान्वयनमा सिन्को नभाँच्ने समस्या तलदेखि माथिसम्मै छ। त्यसैले अहिले नै आशावादी हुने ठाउँ छैन।’

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७७ ०३:४५ बुधबार