काठमाडौं- नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौंदेखि तराई मधेश जोड्ने द्रुत मार्ग फास्ट ट्रयाकको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श नियुक्त गर्दा भएको अनियमितताको विषयमा खरिद पुरनावलोकन समितिले सुनुवाइ सुरु गरेको छ।
सेनाले विवादस्पद कोरियन कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनलाई मिलेमतोमा फास्ट ट्रयाककोे डिजाइन र सुपरभिजनका लागि परामर्शदाता छनोट गरेको भन्दै प्रतिस्पर्धामा रहेको अन्य कम्पनीहरुले खरिद पुरनावलोकन समितिमा उजुरी दिएपछि त्यसको सुनुवाई थालेको हो। समितिले शुक्रबार नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको समिति स्रोतले जनायो।
लकडाउनकै अवस्थामा हतारका साथ अपरादर्शी ढंगले भारतमा विवादमा आएको कोरियन कम्पनी युसिनलाई फास्ट ट्रयाकको डिजाइन र सुपरिभिजनका लागि परामर्शदाता छनोट गरेपछि सेनाको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोक समिति स्रोतको अनुसार सेनाले परशर्मदाता छनोट गर्दा कौफियत देखिएकाले सेनाका सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई बोलाएर त्यस विषयमा छलफल थालिएको छ।
परामर्शदाता छनोटको ठेक्कामा सहभागी अन्य कम्पनीले फास्ट ट्रयाकमा अनियमित ढंगले परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्य अघि बढाएको भन्दै प्रतिस्पर्धि कम्पनी स्मेक इन्टरनेसनल जेभीले उजुरी दिएकाले त्यस विषयमा सुनुवाई थालिएको हो। सेनाका उच्च अधिकारीहरुलाई नै बोलाएर छलफल गरिएको समिति स्रोतको भनाइ छ।
सेनाले परामर्शदाता छनोट गर्दा प्रतिस्पर्धामा आउँन चाहेका पाँच वटा मध्ये तीनवटा कम्पनीलाई चलखेलको आधारमा आर्थिक प्रतिस्पर्धाबाट नै आउट गरिएको ती कम्पनीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन्। चलखेलका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट आउट गरिएकोमा स्मेकलगायतका कम्पनीले सेनाको फास्ट ट्रयाक आयोजना कार्यालयसँग लिखित कारण माग गरेका कम्पनीहरुलाई सेनाले कुनै जवाफ नदिएपछि उनीहरु सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा गएका थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सेनालाई पराशर्मदाता छनोटको काम कानुनसम्मतः रुपमा गर्न लिखित ध्यानाकर्षण गराएपनि सेनाले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
आर्थिक प्रस्तावका हालेको दुई कम्पनीमध्ये कोरियन कम्पनी युसिनलाई परामर्शदाता छनोटका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसकोविरुद्धमा अख्तियार र खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी परेको हो। सेनाले कोरिया कै स्मेक इन्टरनेसनल, डानस, स्पेनको एसेप्टा कम्पनीलाई आर्थिक मूल्यांकनबाट नै आउट गरिएको थियो। आर्थिक प्रतिस्पर्धामा जान नदिनका लागि चलखेल भएको आरोप ती कम्पनीहरुको छ। युनिस र मानहर्टलाई मात्र लकडाउनमा सुटुक्क बोलाएर मिलेमतो गरेको अन्य कम्पनीको दावी छ। सेनाले लकडाउन कै अवस्थामा कोरियन कम्पनी युसिन र सिंगापुरको कम्पनी मानहार्टलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराइ योसिनसँगको मिलेमतोमा आर्थिक प्रस्ताव खोलेको आरोप लागेको हो। प्राविधिक प्रस्तावमा नै चलखेल गरेर आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा सहभागी नगराएको दावीसहित स्मेक कम्पनी त्यसविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिमा गएका हुन्। युसिनले पेश गरेको कागजात शंकास्पद हुँदा हुँदै हतारमा आथिक प्रस्ताव खोले लगत्तै ठेक्का सम्झौताका लागि सेनाले बोलाएको ओरोप लागेपछि सेनाले जानकारी मात्र दिएको भन्दै प्रस्टिकरण दिएको थियो। युसिनले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७७ (२) विपरीत भएको अन्य प्रतिस्पधी कम्पनीहरुको दावी छ। युसिनले पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावमा पहिलो पेजमा छाप र हस्ताक्षर भएपनि अन्य पेजमा केही नभएको र शंकास्पद देखिएकाले खरिद प्रक्रियाको पुरनावलोकनका लागि निवेदन परेको समिति स्रोतले जनायो। नियम नियम ७७ (२) अनुसारको कागजात पेश नगरी मिलेमतोमा परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको आधारमा परेको उजुरीको विषयमा समितिले सेनाका उच्च अधिकारीहरुलाई बोलाएर विस्तृत रुपमा छलफल गरेको हो।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका सदस्य सचिव राजेश थापाले फास्ट ट्रयाकमा भएको परामर्श छनोटविरुद्धमा परेको उजुरीको विषयमा सम्बन्धिन पक्षलाई बोलाएर छलफल सकिएको बताए। उनले प्राविधिक मूल्यांकनबाट आउट भएका कम्पनीहरुले पुनरावलोकन समितिसमक्ष दिएको उजुरीको आधारमा त्यसको सुनुवाई गरिएको स्पष्ट पारे। समितिसमक्ष परेको निवेदनउपर सुनुवाई सकिएको बताउँदै थापाले त्यसको निर्णय छिँट्टै सार्वजनिक हुने जनाए।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०७७ ०६:०४ सोमबार
