काठमाडौं – सरकारले सीमित व्यवसायीको स्वार्थ र कर्मचारीको गल्ती ढाकछोप गर्न एक वर्षको अवधिमा पाँचौंपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख १५ गते गरेको नियमावलीको १०औं संशोधन फेरि एकपटक  तोकिएको समयमा म्याद थपको निवेदन नदिने व्यवसायी पुरस्कृत हुने र निर्णय गर्न नसक्ने कर्मचारीको गल्ती छोप्ने उद्देश्यले ल्याएको देखिन्छ।

सरकारले गत पुस १४ गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन गरेर फागुन १५ गतेसम्म म्याद थपको निवेदन दिने समय तोकेको थियो। सो अवधिमा निवेदन नदिने र वैशाख १४ गतेसम्म पनि नआएका व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई लक्षित गरी फेरि वैशाख १५ गते नियमावली संशोधन गरी म्याद थपको निर्णय गरेको हो। सरकारले वैशाख १४ गतेसम्म म्याद थप गर्न छुटेका व्यवसायीलाई फेरि एक वर्ष म्याद थपको मौका दिएको हो। नयाँ संशोधन अनुसार सम्बन्धित निर्माण कम्पनी वा फर्मले अबको २१ दिनभित्रै म्याद थपको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका एक उच्च अधिकारी फागुन १५ गतेभित्र म्याद थप गर्न नसक्ने स्थानीय, प्रदेश तह मातहत र केही सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी नियमावलीको १०औं संशोधन गरिएको दावी गर्छन्। ‘सरकारले फागुन १४ गतेसम्म म्याद गुज्रिएका जुनसुकै आयोजनाको लागि पनि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यो अवधिमा चार–पाँच सय जति आयोजनाको म्याद थप हुन सकेन,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यसो हुनुमा व्यवसायी र कर्मचारी दुवैको गल्ती देखिन्छ। अहिले तिनै गल्ती ढाकछोप गर्न नियमावली संशोधन गरिएको हो।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाल पनि महासंघले फेरि म्याद थपको लागि आग्रह नगरेको दाबी गर्छन्। ‘स्थानीय तह र प्रदेश मातहतका आयोजनाको म्याद थप नभएको गुनासो आए पनि महासंघको तर्फबाट लिखित रुपमा अनुरोध गरेका थिएनौं,’ उनले भने, ‘कतिपय प्रदेशमा सचिव नहुँदा म्याद थपको निर्णय हुन सकेको थिएन। त्यसैले फेरि म्याद थपको लागि समय दिइएको होला।’ 

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७७ ०७:५८ बिहीबार