वीरगन्ज - वीरगन्ज महानगरपालिका र यहाँस्थित गण्डक हस्पिटल प्रालिबीच वीरगन्जमा कोरोना अस्पताल बनाउन भएको सम्झौता शर्त बिपरित भएको पाइएको छ। बैशाख २ गते वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयले साँझ करिब पौने ५ बजे एउटा सूचना प्रकाशित गर्दै, तीन दिनभित्र कोरोना अस्पताल बनाउनको लागि कागजात पेश गर्न नीजी अस्पतालहरुलाई अह्वान गरेको थियो। सूचनामा उल्लेख गरिएको मापदण्ड बाहिर शनिबार अस्पतालसंग महानगरपालिकाले सम्झौता गरेको छ।
महानगरपालिकाको सूचनामा ‘निजी क्षेत्रबाट संचालित कम्तिमा ५० सैया क्षमता भएको अस्पतालसंग प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको थियो। तपसिलमा अस्पताल दर्ताको प्रमाणपत्र, नवीकरण र कर चुक्ता माग गरिएको थियो। तेस्रो दिन शनिवार २५ सैया मात्र स्विकृत रहेको गण्डक हस्पिटल प्रालिसंग महानगरले सम्झौता गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम अनुसार यसरी अह्वान भएको सूचनाको अधिनमा रहेर सेवा तथा बस्तु खरिद गर्ने प्रावधान छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको ब्यवस्थापन महाशाखामा २०६८ बैशाख २२ मा २५ सैयाको अस्पताल स्विकृत रहेको अभिलेख छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख विजय कुमार सरावगीको उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा कार्यालयको तर्फबाट निमित्त प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत अरुणकुमार महतो र अस्पतालको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मुँतुबा अन्सारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। अस्पतालका संचालक रहबर अन्सारी पनि साक्षी बसेका छन्। ‘हामीले सूचनामा ५० सैया उल्लेख गरेकोमा त्यसको अर्थ हो भोलिका दिनमा त्यहाँ ५० वटा बेड कम्तिमा अटाउन सकोस,’ नगरप्रमुख सरावगीले भने, ‘यसलाई अनावश्यक रुपमा इस्यु बनाइदैछ।
त्यो अस्पताल भोलि चलाउनु पर्ने भएमा त्यसको संचालन नारायणी अस्पतालकै मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको मातहतमा हुनेछ। संघीय सरकारले त्यसको अस्पतालको खर्च बेहोर्ने भनेकै छ।’
उनले पछि नेपाल सरकारले त्यसको खर्च नबेहोरेको खण्डमा मात्र महानगरपालिकाले दिने उनको भनाई थियो। आफुहरुले ठाउँ खोज्ने काम मात्र गरि दिएको र अहिले बिशेष परिस्थिती भएकोले काम गर्नका सानातिना कमजोरी हुनु स्वभाविक भएको उनको तर्क छ।
अस्पतालका संचालक अन्सारीले आफुहरुसंग २५ सैयाको मात्र स्विकृति रहेको स्विकारे। ‘यस बिषयमा म आफै पनि क्लियर भएपछि मात्र अगाडि बढेको हुँ। उहाँहरुले ५० वटा बेड अटाउने ठाउँ रहेको छ कि छैन भनेर यकिन गरेपछि हामीसंग सम्झौता गर्नु भएको हो,’ अन्सारीले नागरिकसँग टेलीफोनमा भने।
महानगरपालिकाले अह्वान गरेपछि गण्डक अस्पतालले मात्र आफ्नो इच्छा जाहेर गर्दै अस्पतालको भवन, बेडहरु र उपकरण प्रयोग गर्न दिएबापत कुनै भाडा नलिने भन्दै बिहीवार आफ्नो निवेदन महानगरपालिकामा दर्ता गराएको थियो। नेकपाका वीरगन्ज महानगर अध्यक्ष समेत रहेका अन्सारीको यस कदमको समाजिक संजालमा उनका समर्थकले प्रसांशा समेत गरे।
महानगरपालिकाको नगरप्रमुखका नजिकका कर्मचारी र सल्लाहकारहरुले यसको प्रसंसा गरे। सम्झौतापत्रमा उल्लेखित शर्तहरु भने अहिले बिवादित देखिएको छ।
निशुल्क अस्पताल दिने भनि परेको निवेदनपछि भएको १३ बुँदे सम्झौताको बुँदा नम्बर ८, ९, १० र ११ मा आर्थिक भुक्तानीका अमुर्त शर्तहरु राखिएका छन्। बुँदा नम्बर ८ मा तलब, भत्ता, इन्स्योरेन्स र क्षतिपुर्ति नेपाल सरकारको नियम अनुसार प्रथम पक्षले अर्थात महानगरपालिकाले दिने भनिए पनि जनशक्तिको संख्या, दक्षता र उनीहरुलाई दिने तबल सुबिधा लगायत के कति रहेको भन्ने कुरा उल्लेख छैन।
बुँदा ९ मा सबै जनशक्तिको क्वारेन्टाइन, खाना र यातायातको ब्यवस्था प्रथम पक्षले गर्ने भनिए पनि प्रति ब्यक्ति प्रतिदिन लाग्ने अनुमानित खर्चको उल्लेख छैन। बुँदा नम्बर १० मा उचार खर्च एक्सरे र औषधी लगायत प्रथम पक्ष भनिएको महानगरपालिकाले बेहोर्न उल्लेख गरिए पनि दररेट छैन। बुँदा नम्बर ११ मा आवश्यक उपकरण दोस्रो पक्ष अर्थात गण्डक अस्पतालको सहमतिमा महानगरपालिकाले त्यहाँ हाल्न सक्ने भनिए पनि कति रकमसम्मको भन्ने कुरा उल्लेख गर्न छुटेको छैन। सम्झौताउपरान्त त्यसतो उपकरणको के हुने खुलाइएको छैन।
‘हो अहिले २ पन्ने सम्झौता मात्र भएको अरु कागजातहरु र शर्तहरु तयार गर्ने काम भइरहेको छ, यसमा कुनै बिवादित बिषय छैन,’ यस बिषयमा सरावगीले भने, ‘बिना मतबल बालको खाल निकाल्ने काम हुँदैछ, यस्तो बेलामा यसप्रकारका कुराहरु केलाउदा काम गर्न सम्भव हुँदैन।’
वीरगन्जमा संघीय सरकारले यसअघि नै नारयाणी अस्पताललाई कोरोना अस्पताल घोषणा गरिसकेको छ। निजी अस्पतालले अहिले सेवा प्रदान नगरेको कारण र गदौ पनि आम गरिब बिपन्नको आर्थिक पँहुचको बाहिर रहेकोले नारायणी अस्पतालको प्रयोग समान्य बिरामीको जाँचको लागि प्रयोग हुनुपर्ने धेरैले आवाज उठाएका छन्। नगरप्रमुख सरवागीले समेत आफुहरुको अध्ययनमा एउटा बेगलै कोरोना अस्पताल आवश्यक देखिएपछि यो कदम पुर्व तयारीस्वरुप चालेको बताए।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०७७ ०२:११ सोमबार
