बुटवल— प्रदेश नं. ५ सरकारले सडकमा पैदल यात्रा गरीरहेकाहरुलाई उद्यार गरी तत्काल क्वारेन्टाइनमा पठाउने भएको छ। प्रदेशका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबारै प्रदेशभित्र प्रवेश गरीसकेका पैदल यात्रीहरुलाई नजिकका पालिकाका क्वारेन्टाइनमा पठाइ खाने, बस्ने र स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गर्न स्थानीय तह र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका हुन।
लकडाउनको पूर्ण पालना नहुँदा सडकमा पैदल यात्रीको बिजोग हुनुका साथै कोरोना संक्रमणको जोखीम समेत बढ्ने भएकाले जो जहाँ छ त्यही रोकेर क्वारेन्टाइनमा पठाउने र स्वास्थ्य जाँच गराइ सुरक्षि गन्तब्यसम्म पुर्याउने रणनीति प्रदेश सरकारले लिएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयल जनाएको छ। त्यसका लागि प्रदेशको र्वी नाका नवलपरासीको बर्दघाटमा १ सय १ बेड क्षमताको क्वरेन्टाइन बनाइएको छ। तर सो नाकाबाट दैनिक २/३ सय पैदल यात्री आइरहेको नवलपरासी प्रहरीले जनाएको छ।
मुख्य मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीका अनुसार प्रदेशको सीमाभित्र प्रवेस गरीसकेकाहरुलाई स्थानीय तहसंगको समन्वयमा सुरक्षाकर्मीहरुले नजिकको क्वारेन्टाइनमा पठाउने छन्। ती यात्रीलाई खाने बस्ने व्यवस्थासहित स्वास्थ्य जाँच गरीने छ। बिभिन्न स्थनीय तहमा भएका क्वरेन्टाइनमा बेड अभाव भए तत्काल अस्थाइ क्वरेन्टाइनको व्यवस्थापन गरीने छ। ती यात्रीहरुको विवरण संकलन गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याउने काममा प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नेछ। ‘जो जहाँ पुग्ने हुन तीनलाई सम्बन्धित जिल्ला र पालिकाहरुसंग समन्वय गरी सुरक्षित रुपमा पुर्याउन प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नेछ’मुख्य मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार केसीले भने। तर ती पैदल यात्रीलाई कति दिन क्वारेन्टाइनमा राखिने हो भन्ने सम्बन्धमा भने खुलाइएको छैन।
प्रदेश सरकारले बिपन्न तथा मजदुर परिवारलाई उचित राहत तथा क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहरुलाई यसअघि नै अनुदान दिएको छ। कोरोनाको प्रतिरक्षा तथा राहतका लागि भन्दै १०९ वटा स्थानीय तह र बाह्र जिल्ला समन्वय समितिलाई १३ करोड ६० अनुदान दिएको हो। नेपालगञ्ज उपनगरपालिकाले २५ लाख, बुटवल, तुलसीपुर र घोराइ उपमहानगरपालिकाले २०/२० लाख सिद्धार्थ नगरपालकाले पनि २० लाख र बाँकी ३१ वटा नगरपालिकाले १५/१५ लाख प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाएका छन्।
७३ गाँउपालिकाले १०/१० लाख र बाह्रवटै जिल्ला समन्व समितिले ५ लाखका दरले अनुदान पाएका छन्। सडकमा पैदल यात्रीको बिजोग भएपछि तीनको उद्यार गरी क्वरेन्टाइनमा राख्न र बिपन्न मजदुरलाई राहत दिन अनुदान रकम खर्च सक्न सक्ने मापदण्ड प्रदेश सरकारले तोकेको थियो।
प्रदेश सरकारले बिपन्न मजदुरलाई राहत दिइ जो जहाँ छ त्यही राख्न र लकडाउनको पूर्ण पालनामा सहयोग गर्न स्थानीय तहरुलाई सुरुदेखि नै आग्रह गरीरहेको छ। स्थानीय तहहरुले पनि राहतका लागि भन्दै आन्तरिक कोष बनाएका छन्। जुन कोषमा बिभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक तथा बित्तिय संघसंस्था र औधोगिक प्रतिष्ठानहरुले समेत लाखौ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। कोषबाट पालिकाहरुले बिपन्न परिवारलाई राहत बाँडेको बताएपनि आफ्नो जिल्ला वा पालिका भन्दा बाहिरका मजदुरहरुलाई भने राहतबाट बञ्चित गरीयो। जसका कारण लामो समयसम्म काम रोकीएपछि बेखर्ची भएका मजदुरहरु धमाधम कार्यस्थलबाट पैदलै घर जान सडकमा निस्कीए
त्यसरी निस्कने मजदुरहरुलाई न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले रोके न मुख्य राजमार्गका सुरक्षाकर्मीले। जसको नतिजा पैदलै घर जान हिडेकाहरुको हुल पछिल्ला केही दिन यता ह्वात्तै बढ्यो। तीनै मजदुरको पीडा अहिले सडकमा हेरी नसक्नु छ। हप्ता दश दिनसम्म भोकभोकै सडकमा रुदै हिडेका महिला बालबालिकासहितका मजदुरहरु भेटिन्छ। जसले कोरोनाको जोखीम समेत बढाएको छ।
पैदलै र मालबाहक ट्रकमा कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य भएका ती मजदुरहरुको पीडालाई सरकारले सम्बोधन नगरेको गुनासो बढेपछि प्रदेश पाँचको सरकारले ढिलै भएपनि उनीहरुलाई केही दिन क्वरेन्टाइनमा राख्ने र स्वास्थ्य जाँच गरी सुरक्षित रुपमा गन्तब्यसम्म पुर्याइदिने रणनीति लिएको हो।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०७७ १५:१२ शुक्रबार
