बुटवल - प्रदेश नं. ५ मा कोरोनाको प्रतिरक्षा तथा राहतकालागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाइ साढे साढे १३ करोड अनुदान दिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ सय ९ वटा स्थानीय तह र १२ जिल्लाका समन्वय समितिलाई १३ करोड ६० लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको हो। अनुदान पाउनेमा ४ वटा उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका छन्।
नेपालगन्ज उपनगरपालिकालाई २५ लाख,बुटवल,तुलसीपुर र घोराई उपमहानगरपालिकालाई २०÷२० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि २० लाख पाउनेछ। बाँकी ३१ वटा नगरपालिकालाइ १५÷१५ लाख र ७३ गाउँपालिकालाई १०÷१० लाख अनुदान दिने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुमा कोरोनाको जोखिम, आगन्तुक तथा विपन्न मजदुरको चापलाइ हेरेर अनुदान दिने निर्णय गरेको हो। जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई ५ लाखका दरले अनुदान दिइनेछ। कोरोना विशेष अनुदान रकम खर्च गर्न सरकारले मापदण्ड पनि तोकेको छ। स्थानीय तहहरुले सो अनुदान कोरोना नियन्त्रण तथा राहतसम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा खर्च गर्नुपर्नेछ।
जसअनुसार क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन,लकडाउनबाट अति प्रभावित हुनेलाइ राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। श्रमिक तथा निम्नवर्गीय व्यक्तिहरुको जीवनयापनसहज बनाउन राहत सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने प्रयोजनमा खर्च गर्ने भनिएको छ। त्यस्तो वर्गको पहिचान र राहत वितरण गर्दा वडा कार्यालयहरुमार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ। जिल्ला समन्वय समितिहरुले भने प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने, त्यसकालागि गरिने बैठक तथा अनुगमनमा प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्नेछ।
प्रदेशसभाले फिर्ता ग-यो साढे ८ करोड
प्रदेश नं. ५ प्रदेशसभा सचिवालयले कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारलाइ फिर्ता गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम र लकडाउनका कारण प्रदेशसभा बैठक चल्न सकेको छैन। बैठक चल्न नसकेको र अन्य कार्यक्रम पनि कटौती भएकाले चालु वर्षको विनियोजित बजेटबाट सो रकम फिर्ता गरिएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए।
पुनका अनुसार सो बजेट प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षकालागि प्रदेशसभालाइ ३३ करोड १७ लाख ७४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो।त्यसमध्ये ८ करोड ६४ लाख कोरोना नियन्त्रणकालागि भन्दै प्रदेश सरकारलाइ फिर्ता गरिएको हो।त्यस्तै प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखले एक महिनाको,सांसदले १५ दिनको, सचिवालयका कर्मचारीले पदअनुसार तीनदेखि सात दिनसम्मको तलब गरी जम्मा २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ कोरोना नियन्त्रण कोषमा जम्मा गरेकोसचिव पुनले जानकारी दिए।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०७७ ०२:५४ बिहीबार
