काठमाडौं – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रास बढिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले उच्च र जिल्ला अदालत बन्द गर्ने या सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे शुक्रबार पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बसेर निर्णय गर्ने भएको छ। बिहीबार सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालतमा बन्द हुने भएपछि त्यसबारे शुक्रबार निर्णय गरिने भएको हो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठको ८७ वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बिहीबार एक दिन अदालत बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठक बस्ने भएपछि शुक्रबारका लागि सर्वोच्चमा कुनै पेसी नतोकिने जनाइएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले समेत सर्वोच्चलगायत अदालतमा भीडभाड हुने भएकाले केही समय बन्द गर्न आग्रह गरेको थियो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायत तत्कालै फैसला नगरी नहुनेबाहेक अन्य सेवा प्रवाहमा निर्णय लिन बार एसोसिएसनले अपिल गरिसकेको छ।

सर्वोच्चले इजलासदेखि बहिरी गेटसम्मै सचेतना अपनाउन थालेको छ। अदालत पुग्ने सेवाग्राहीको तापक्रम नाप्ने गरिएको सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताए। ‘केही सचेतना अपनाएका छौं। अदालतभित्र इजलास बसाइमा समेत फरक पारेका छौं,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीलाई तापक्रम नाप्नेदेखि केही समस्या देखिए हेल्थ डेस्कको पनि व्यवस्था छ। केही समस्या देखिए शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु पठाउनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ।’

सर्वोच्चले देशभरका उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई पनि सचेतना अपनाउन परिपत्र गरेको ढकालले बताए। अदालतको कामकारबाही रोक्ने भन्ने विषयमा फुल कोर्ट बसिनसकेकाले कुनै निर्णय भइनसकेको उनको भनाइ छ। ‘त्यस विषयमा फुल कोर्ट बसेर निर्णय हुनेछ,’ उनले भने, ‘अदालतमा सामान्य सचेतनाका लागि मास्क, स्यानिटाइजरलगायत व्यवस्था गरेका छौं।’

त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनले विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिरहेको नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल उच्च संक्रमणको जोखिममा रहेको भनी घोषणासमेत गरेको भन्दै काम रोक्न सुझाव दिएको थियो। संक्रमणबाट जोगिन सचेतना अपनाउँदै अदालतमा म्याद, तारेख, हदम्याद, पेसी सुनुवाइजस्ता नियमित, अनिवार्य कार्यमा आफैं उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था मनन गरी अदालतको काम रोक्न आग्रह गरेको छ। कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा सेवाग्राहीको विशेष परीक्षण, निगरानी गर्न सुझाव दिएको छ।

मानव स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर भई कम्तीमा एक महिनाका लागि अदालतमा सेवाग्राही तथा कानुन व्यवसायीको उपस्थिति कम गर्न सुझाव दिइएको छ। अदालतबाट नियमित प्रवाह हुने सेवामा केही कटौती गरी अदालतले कार्यसूची प्रकाशन गर्न र सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, न्यायाधीशको नियमित जाँच परीक्षण गरेर मात्र सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपर्युक्त प्रबन्ध गर्न आग्रह गरेको थियो। त्यसैगरी बार एसोसिएसनले काठमाडौंमा चैत ७ मा गर्ने भनिएको वार्षिक साधारणसभा स्थगित गरिसकेको छ।

१९८९ चैत ३० गते धनकुटामा जन्मेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठले २०१६ सालदेखि सरकारी सेवामा काम थालेका थिए। २०४८ भदौमा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त उनी २०५४ मा प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। श्रेष्ठको निधनबाट न्याय र कानुनको क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति भएको सर्वाच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७६ ०२:१८ बिहीबार