दाङ – राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले केही दिनअघि घोराही बजार क्षेत्रमा रहेको १३ कठ्ठा १८ धुर जग्गा ठेक्कामा दिने निर्णय ग-यो। मासिक प्रतिकठ्ठा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले ठेक्कामा दिने निर्णयमा पुगेको प्रतिष्ठानले ठ ग-यो। ‘मासिक प्रतिकठ्ठा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ धेरै कम भएपछि त्यो ठेक्का रद्द गरिएको हो,’ प्रतिष्ठानका निमित्त रजिस्ट्रार कैलाशप्रसाद देवले भने।

ठेक्का स्थगित गरेको प्रतिष्ठानले उही जग्गा ठेक्कामा लगाउन शुक्रबार पुनः सूचना सार्वजनिक ग¥यो। पुरानो मूल्य बढाएर अहिले कुल जग्गाको एक लाख पचास हजार रुपैयाँ मासिक तिर्ने गरी प्रतिष्ठानले ठेक्का खोलेको छ। ‘पहिलेको मूल्यलाई बढाएर कुल जग्गाको मासिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम उल्लेख गरी ठेक्काका लागि सूचना जारी गरेका छौं,’ निमित्त रजिस्ट्रार देवले भने।

प्रतिष्ठानको यो जग्गामा पहिला जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय थियो। ट्राफिक प्रहरी अन्यत्र व्यवस्थापन भएपछि प्रतिष्ठान यो जग्गालाई लिजमा दिने निर्णयमा पुगेको हो। भएको जग्गा लिजमा दिएको प्रतिष्ठानले आझ्ना लागि भने जग्गाको अभाव भएको बताउँदै आएको छ। तर आफ्ना लागि १६ बिघा जग्गा आवश्यक रहेकाले उक्त १३ कठ्ठा जमिनले आवश्यकता पूर्ति नहुने प्रतिष्ठान पदाधिकारीको भनाइ छ। ‘प्रतिष्ठानका लागि एकेडेमिक भवन निर्माणका लागि १६ बिघा जग्गा चाहिएको हो,’ रजिस्ट्रार देवले भने, ‘१३ कठ्ठा जमिनले प्रतिष्ठानलाई चाहिएको जमिन पूर्ति गर्न सक्दैन।’ देवका अनुसार उक्त जमिन लिजमा दिन चाहनुको अर्को कारण त्यहाँ हुने अव्यवस्थित अटोरिक्सा पार्किङको समस्या पनि हो। ‘अव्यवस्थित रूपमा रहेको जग्गा लिजमा दिएपछि प्रतिष्ठानलाई मासिक डेड लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो त प्रतिष्ठानका लागि राम्रो हो नि !’

मिचाहा सरकारी प्रवृत्तिका कारण घोराहीमा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न छुट्याइएका खुलाक्षेत्र जति सबै नासिएको भन्दै अहिले विरोध भइरहेको छ।

केही दिनअघि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले करिब १६ कठ्ठा जग्गा माओवादी नेता विश्वराज आचार्यलाई ठेक्का दियो। जनस्तरबाट त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। यी दुई घटनामात्र होइन, घोराही क्षेत्रमा भएका सार्वजनिक जग्गा सरकारीस्तरबाटै मासिने गरेका उदाहरण थुप्रै छन्। कतै व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर निर्माण भएका छन् भने कतै ठेक्कामा जिम्मा लगाइएको छ।

घोराहीस्थित जिल्ला समन्वय समितिनजिकै रहेको खुलामञ्च जिल्लामा सभा, आमसभा आयोजना गरिने मुख्य थलो थियो। यो सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गर्नै भनेर मञ्चसमेत निर्माण भएको थियो। २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि सो मञ्चको नाम सहिद मञ्च नामाकरण गरियो। ‘यो मञ्च हरेक राजनीतिक दलका सभा तथा आमसभा हुने एकमात्रै पायकको थलो थियो,’ कांग्रेसका पुराना नेता वीरकेसरी गौतमले भने, ‘कुनै पनि कार्यक्रम हुने भनेपछि सबैले त्यही मञ्च नै सोच्थे।’

तर अहिले जिल्ला समन्वय समितिले त्यो मञ्चलाई प्रभावित गर्नेगरी सटर निर्माण गरिदिएको छ। मञ्चको अघिल्तिर समन्वय समितिले व्यापारिक प्रयोजनका लागि १२ वटा सटर निर्माण गरेको छ। समन्वय समितिले यी सटरहरू भाडामा लगाउने तयारी गरेको छ। ‘व्यापारिक दृष्टिकोणले सटर निर्माण गरेर भाडामा लगाउने भन्ने समन्वय समितिको योजना हो,’ समन्वय समितिका एक प्रतिनिधिले भने।

समन्वय समितिले व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाएका सटरका कारण मञ्च ओझेलमा परेको छ। मञ्च प्रवेश गर्ने मुल गेट बन्द हुने गरी निर्माण गरिएका सटरका कारण यो मञ्च पनि अब सार्वजनिक कार्यक्रम गर्नका लागि बन्देज लागेसरह भएको छ। ‘मुलगेटमै सटरहरू निर्माण गरेर मञ्च बन्द गरिएको छ,’ कांग्रेस नेता गौतमले भने ‘व्यापारिक प्रयोजनका लागि यसरी सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने थाले मास्नु राम्रो होइन।’

घोराही उपमहानगरपालिका–१५ मा यस्तै अर्को सार्वजनिक मञ्च थियो। तत्कालीन घोराही नगरपालिकाको नाममा रहेको यो जग्गा पनि नगरपालिका कार्यालयले मास्यो। यो मञ्चमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलले सभा, आमसभा गर्दै आएका थिए। जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्थामा २०५९ सालमा नगरपालिकाले यो थलोमा कभर्ड–हल निर्माण गरिदियो। यो हलका कारण सार्वजनिक कार्यक्रम हुने यो मञ्च पनि मासियो।

२०३६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भाषण गरेको घोराही भरतपुरस्थित मञ्चलाई कांग्रेसले ऐतिहासिक मञ्च मान्दै आयो। बिपी कोइरालामात्रै हैन हरेक राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले उक्त मञ्चबाट भाषण गर्थे। तर अहिले यो सार्वजनिक जग्गामा पनि नेपाली सेनाले ब्यारेक खडा गरेको छ। यो थलो सुरुमा ऐलानी जमिन थियो। २०२८ को नापीपछि उक्त जमिन तत्कालीन सेनाले आफ्नो नाममा बनाएको थियो। २०२८ मा आफ्नो नाममा बनाएको उक्त खुला चउरमा नेपाली सेनाले शान्ति प्रक्रियापछि ब्यारेक खडा गरेको हो। ‘सुरुमा यो खुला चउर सभा, आमसभा गर्ने फराकिलो क्षेत्र थियो,’ वीरकेसरी गौतम भन्छन्, ‘तर पछि सेनाले आफ्नो ब्यारेक खडा गरेपछि यो क्षेत्र पनि मासियो।’ सेनाले उक्त जग्गामा ब्यारेक खडा गर्ने तयारी थालेपछि उनै गौतम संघर्ष समितिका संयोजक थिए। उक्त जग्गा सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि उपयुक्त भएकाले त्यसलाई जोगाइराख्नु पर्ने भन्दै त्यो बेला सर्वदलीय बैठकले संघर्ष समिति बनाएको थियो। ‘उक्त जग्गा सेनालाई ब्यारेक स्थापना गर्न नदिने भनेर संघर्ष समिति निर्माण भयो तर हाम्रो पहलले सार्थकता पाएन,’ तत्कालीन संघर्ष समितिका संयोजक गौतमले भने।

सरकारी स्तरबाटै सार्वजनिक जग्गा मास्ने प्रवृत्तिले जिल्लामा औपचारिक सभा–समारोह गर्ने थलोसमेत नासिएका छन्। सरकारी स्तरको यही प्रवृत्तिका कारण घोराहीमा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्नका लागि रहेको खुलाक्षेत्र जति सबै नासिएको भन्दै अहिले विरोध भइरहेको छ।

प्रकाशित: १ चैत्र २०७६ ०१:४२ शनिबार