सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार भेरीगंगा नगरपालिकाको मुटुमा रहेको सात रोपनी सरकारी जमिन व्यक्तिले वर्षौदेखि कब्जा गरेको पाइएको छ। भेरीगांगा नगरपालिका कार्यालयसँगै जोडिएको ठकुरी टोलको उक्त जमिन २०४३ सालमा स्थानीय भविलाल सुनारले कब्जा गरेका थिए। त्यसयता उनले विभिन्न ११ जनालाई सो जग्गा बिक्री गरेको पनि देखिएको छ। उक्त जमिनमा अहिले व्यक्तिका आठवटा घर र केही टहरा र चर्च बनेका छन्।
जिल्ला अदालत सुर्खेतले एक वर्षअघि ठकुरी टोलको उक्त जमिन सरकारी भएको फैसला गरेको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उक्त सरकारी जमिन खाली गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भेरीगंगा नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो।
सरकारी जमिन कब्जा गरेर बसेकालाई केही राजनीतिक दल र नेताको साथ छ। नगरपालिकाले पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण सरकारी जमिन खाली गराउन सकेको छैन्। नगरपालिकाले पहिलो पटक गत भदौमा जग्गा खाली गर्न सात दिने सूचना जारी गरेको थियो। ‘त्यसयता स्थानीय राजनीतिक दलसँग पटक–पटक छलफल भयो,’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘राजनीतिक दलहरूको साथ नपाएकाले जनप्रतिनिधि पछि हटे।’ स्रोतका अनुसार उक्त जमिनमा स्थानीय राजनीतिक दलका नेताका आफन्त पनि बसिरहेका छन्।
तत्कालीन राप्ती अञ्चल क्षेत्रीय बसोबास कार्यालय सुर्खेतले नापनक्सा गरी फिल्डबुक आफ्नो नाममा कायम गरिसकेको जमिनमा छिन्चु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले खानेपानी ट्यांकी निर्माण गरेपछि सुनारले त्यसविरुद्ध २०६४ सालमा जिल्ला अदालतमा जग्गा खिचलो मुद्दा हालेका थिए। उनले मुद्दामा सो जग्गा आफ्नो भएको दाबी गरेका थिए। जिल्ला न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको एकल इजलासले २०६५ माघ २२ गते सुनाएको फैसलामा मालपोतलगायत सरोकारवाला कार्यालयमा उक्त जमिन सुनारको नाममा नदेखिएको भन्दै झुटो मुद्दा दायर गरेकाले ‘कोर्ट फी’ जफत हुने भनेको थियो। ‘वादीको दाबी अनुसार जग्गा उनकै (भविलाल सुनार) हो हो भन्ने तथ्य स्थापित हुन नसकेकाले जग्गा खिचलोतर्फ विचार गरिरहनुपरेन,’ फैसलामा छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी अ.बं. १८० नं. बमोजिम दाबीको फिराद खारेज हुने ठहर्छ।’ फैसलामा उजुरीकर्तालाई पनि सजाय तोकिएको छ। ‘इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम दाबी खारेज हुने ठहरी फैसला भएकाले वादीलाई केही सजाय गर्नुपर्छ कि भन्नलाई वादीले सुरु फिराद दायर गर्दा चार हजार एक सय ७८ रूपैयाँ कोर्ट फी राखी दायर गरेको देखिँदा,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘उक्त कोर्ट फी जफत हुन्छ, अरू केही गरिरहनु परेन।’
भेरीगंगा नगरपालिका उपप्रमुख रेणु आचार्यले कब्जा सरकारी जमिन खाली गराउन पटक–पहल सूचना जारी भए पनि सफलता प्राप्त नभएको बताइन्।
‘जिल्ला अदालतले ठकुरी टोलको उक्त जमिन सरकारी भएको ठहर गरिसकेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले पनि सरकारी जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउन पत्र पठाएको छ,’ आचार्यले भनिन्, ‘सकभर बल प्रयोग नगरी सहमतिमै खाली गराउने प्रयास गरिरहेका छौं।’
उपमेयर आचार्यले सरकारी जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउन कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको जानकारी दिइन्। उनले वर्षौ पुरानो समस्या भएकाले नगरपालिकालाई संरचना हटाउन केही समस्या भएको बताइन्। ‘हामीले स्थानीय राजनीतिक दलसँग पटक–पटक यो विषयमा छलफल गरेका छौं, कार्यपालिका बैठकमा पनि पटक–पटक छलफल भएको छ,’ उपमेयर आचार्यले भनिन्, ‘३०/३२ वर्षअघि अतिक्रमण भएकाले अतिक्रमणकारीलाई हटाउन केही समस्या भएको हो।’ उनले अतिक्रमणकारीलाई हटाएर सरकारी जमिन सरकारको नाममा ल्याउने बताइन्।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७६ ०२:५६ सोमबार
