काठमाडाैँ - महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा दर्ता हुने घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाको उजुरीमा मिलापत्र हुने गरेको छ। प्रहरीमा मात्रै नभई नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका सो सम्बन्धी उजुरी मिलापत्र नै हुने गरेको पाइएको छ।
विसं २०७५ माघदेखि २०७६ माघसम्ममा महानगरीय प्रहरी परिसरको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा १४३ महिला हिंसाको उजुरी दर्ता भएका थिए। ती अधिकांश उजुरी छलफल गरी मिलापत्रबाटै टुङ्ग्याएको केन्द्रकी प्रहरी सहायक निरीक्षक सानु श्रेष्ठले जानकारी दिएन्। उनका अनुसार दर्ता भएका उजुरीमध्ये शारीरिक यातना, कुटपिट गरी घर निकाला गरिएकामा ४३ मध्ये ३९ वटामा मिलापत्र गराएर पठाइएको थियो। चार उजुरीकर्ता पछि सम्पर्कमा नै नआएकाले त्यत्तिकै रहेको छ।
त्यस्तै शारीरिक तथा मानसिक र आर्थिक यातना दिएको ९६ उजुरी दर्ता भएका थिए। शारीरिकसँगै मानसिक यातना दिने र आवश्यक खर्चसमेत नदिई आर्थिक अभावमा पारेर यातना दिने घटनाको ९६ उजुरी दर्ता भएकामा ८४ मिलापत्र गराएको र १२ वटामा पीडित र पीडक पक्ष नआएकाले कुनै कारवाही नभएको सहायक निरीक्षक श्रेष्ठले जानकारी दिए। यौनजन्य हिंसामा चार उजुरी दर्ता भएकामा तीन वटाको मिलापत्र गराएको र एक पछि सम्पर्कमा नआएकाले त्यत्तिकै रहेको छ।
बहुविवाहतर्फ १६ उजुरी दर्ता भएकामा मिलापत्र नगराई कानूनी प्रक्रियामार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। खान लाउन नदिएको, शारीरिक, आर्थिक र मानसिक यातना दिएको, यौनजन्य यातना दिएको भनेर अधिकांश महिलाबाट आफ्नै श्रीमान्विरुद्ध उजुरी आउने गरेको पाइएको छ। यस्ता उजुरीउपर दुई पक्षबीच छलफल गराई सकेसम्म मिलापत्र गराई पठाएपछि ती घटनामा थप दोहोरो उजुरी नआउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। त्यही घटनामा मिलापत्रपछि दोहो-याएर उजुरी नआउनु भनेको राम्रै होला भन्ने विश्वास गरिएको छ।
त्यस्तै बलात्कारको घटनाबाट ३३, बलात्कार प्रयास घटनामा तीन जना महिला, बाल यौन दुव्र्यवहारमा दुई बालिका पीडित, मानव बेचबिखनका घटनामा एक महिला पीडित भएको उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका थिए। यी सबै उजुरीमा मिलापत्र नगराई जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर कानूनी कारवाहीमा अगाडि बढेको छ। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक यातना दिएकालाई मिलापत्र गराएपछि त्यही पीडितको त्यस्तो समस्या नदेखिएको, खानलाउन दिएको पाइएको प्रहरी सहायक निरीक्षक श्रेष्ठको जानकारी दिनुभयो। शुरुमा परिवार बिखण्डन नहोस् भनेर छलफल तथा मिलापत्र गराउने र मिलापत्र नहुने अवस्थामा मात्रै अदालत पठाउने गरेको जनाइएको छ।
पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पनि अधिकांश मुद्दा घरेलु हिंसा र साधसधीयारका विवादको आउने गरेको सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतले जानकारी दिए। महिला हिंसाका बारेमा खानलाउन नदिएको, कुटपिट गरेको, सामान्य खर्च पनि नदिने गरेकोजस्ता उजुरी आउने र त्यो उजुरीमा दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गराउने गरेको उनले बताए।
उपप्रमुख बस्नेतले भने, अधिकांश उजुरी मिलापत्र हुन्छ। मिलापत्र नहुने अवस्थामा मात्रै प्रहरी र अदालतमा जान्छ। सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा न्यायिक समितिमा आउँदैन। रासस
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७६ ०७:५१ सोमबार
