काठमाडाैं – आगामी चैतको दोस्रो र तेस्रो साता नमुना जनगणना हुँदैछ। त्यसमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको गणनाका लागि ‘जनगणना विधि’ अवलम्बन गरिने भएको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६८ सालको जनगणनामा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको तथ्यांक संकलन गर्दा सोही विधि अपनाएको थियो। तर उनीहरूको जनसंख्या आशा गरेभन्दा निकै कम आएपछि यसपटक के विधि हुने भन्नेमा अन्योल थियो। सरकारी अधिकारीहरू जनगणना विधिको सट्टा ‘नमुना छनोट विधि’ अवलम्बन गर्ने सोचमा थिए तर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिले जनगणना विधि नै अपनाउन अनुरोध गरेपछि सम्पूर्ण घरपरिवारलाई समेटेर गरिने जनगणना विधि अर्थात् सेन्ससमै जाने निर्णय विभागले गरेको हो। ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको जोड सेन्ससमा रह्यो,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले भने।

२०६८ सालको जनगणनामा घरपरिवार सूचीकरण फाराममा लिंगको छनोट गर्दा पुरुष, महिला र तेस्रोलिंगी भनेर राखिएको थियो भने यसपटक तेस्रोलिंगका ठाउँमा ‘अन्य यौनिक तथा लैंगिक’ भनी उल्लेख गरिनेछ। तेस्रोलिंगी शब्दले तेस्रोलिंगी अर्थात् ट्रान्स जेन्डर र अन्तरलिंगी अर्थात् इन्टरसेक्सलाई मात्र बुझिने भएकाले सबै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समेट्न यस्तो परिवर्तन गर्न लागिएको हो। यसैगरी नागरिकता जारी गर्दा गृह मन्त्रालयद्वारा जारी २०६९ को निर्देशिकामा पनि यौनिक तथा अल्पसंख्यक भनिएकाले पनि सोहीअनुसार यसो गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक शब्दावलीले महिला समलिंगी अर्थात् लेस्बियन, पुरुष समलिंगी अर्थात् गे, द्विलिंगी अर्थात् बाइसेक्सुअल, तेस्रोलिंगी अर्थात ट्रान्सजेन्डर र अन्तरलिंगी अर्थात् इन्टरसेक्सलाई जनाउँछ। गृह मन्त्रालयद्वारा जारी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिंगको महल ‘अन्य’ जनाई नागरिकता भर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०६९ मा ‘अन्य लिंगी भन्नाले पुरुष र महिलाबाहेकका अन्य यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई जनाउँछ’ भनिएको छ। नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ अनुसूची ७ मा उल्लिखित व्यवस्थालाई २०६९ असार ४ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी परिवारको विवरण तथा संख्यामा ‘अन्य’ थप्ने व्यवस्था गरेर संशोधन गरिएको थियो। संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा १८ मा लिंगका आधारमा भेदभाव नगरी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएका नागरिकको संरक्षण र सशक्तीकरण र विकासमा सकारात्मक विभेदको नीति अपनाउने भनिएको छ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था मितिनी नेपालकी सरिता केसी २०६८ को गणनाभन्दा यसपटकको गणनामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सही तथ्यांक आउने बताउँछिन्। ‘जागरण र चेतनाका हिसाबले हामी १० वर्षअघिको स्थितिबाट धेरै अघि बढिसकेका छांै,’ आफूलाई द्विलिंगी अर्थात् बाइसेक्सुअल बताउने केसी भन्छिन्। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मीहरू सही तथ्यांक अभावले त्यस समुदायका अधिकारहरू सुरक्षित हुन नसकेको औंल्याउँछन्।

‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सही तथ्यांकले मात्र यो समुदायका माग सम्बोधन गर्न दबाब सिर्जना हुन्छ,’ नीलहीरा समाजका कानुनी सल्लाहकार सुजन पन्त बताउँछन्। २०६८ सालको जनगणनामा पहिलोपटक तेस्रोलिंगीको गणना गरिएको थियो। त्यतिबेला उक्त समुदायको संख्या १५ सयको हाराहारीमा मात्र देखिएको थियो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले त्यसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने गरेन। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक आफूहरूको जनसंख्या आठ लाखभन्दा बढी रहेको दाबी गर्छन्।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि नेपालमा नीलहीरा समाज, मितिनी नेपाल, समावेशी मञ्च, क्याम्पेन फर चेन्ज, कोयर युथ ग्रुपजस्ता गैरसरकारी संस्था सक्रिय छन्। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक महासंघमा देशभरका तीन दर्जनजति संस्था सम्बद्ध रहेको पन्त बताउँछन्। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले खुलेर आफ्नो पहिचान नदिँदा र उनीहरूको परिवारजनले त्यस्ता सूचना सकेसम्म लुकाउँदा सही तथ्यांक नआएको तर्क पन्तको छ।
मितिनी नेपालकी केसी यो समुदायको पहिचान र अधिकारका लागि जनगणना किन महŒवपूर्ण छ भन्ने विषयमा देशभर सचेतना र प्रशिक्षणका कार्यक्रम भइरहेको र थप कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने योजना रहेको बताउँछिन्। देशका विभिन्न स्थानमा आयोजना गरिएका कार्यक्रममा समुदायका सदस्यहरूले ‘हामी खुल्नुपर्छ’ भन्ने सन्देश दिएकाले पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू बढी आशावादी भएका छन्। ‘जनगणना गर्ने गणकहरू र सुपरभाइजरमा पनि हाम्रो सहभागी हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौं,’ केसी भन्छिन्।

जनगणनामा गर्दा स्थानीय भाषा र संस्कृतिमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई कसरी बुझिन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको सो समुदायसम्बद्ध अधिकारकर्मीहरूको बुझाइ छ। केसीका अनुसार प्रदेश २ मा उनीहरूलाई ‘नचनिया’ र पूर्वी पहाडमा ‘फुलु मुलु’ भनिन्छ। ‘जनगणना गर्दा आमसञ्चारका लागि तयार गरिने सार्वजनिक सूचनामा यस्ता तथ्यलाई ध्यान दिनु जरुरी छ,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रश्न राम्रोसँग बुझेपछि मात्र जवाफ सही आउँछ।’

२०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई प्राकृतिक व्यक्ति रहेको बताउँदै उनीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न ऐतिहासिक आदेश दिएको थियो। त्यसपछि हालसम्म दुई सयको हाराहारीमा मात्र यो समुदायका सदस्यले नगारिकता लिएका छन् भने पासपोर्ट बनाउनेको संख्या झन् नगण्य छ। स्थानीय तहबाट यसप्रकारको नागरिकता जारी गर्न हेलचक्र्याइँ भएको उजुरीलाई सम्बोधन गर्दै सर्वाेच्चले २०७३ सालमा यी समुदायका सदस्यलाई निर्बाध रूपमा नागरिकता दिन एक परमादेशसमेत जारी गरेको थियो।

नीलहीराका कानुनी सल्लाहकार पन्तका अनुसार सर्वाेच्च अदालतका २०६४ सालको आदेशअन्तर्गत समलिंगी विवाहका सन्दर्भमा समिति गठन गरी निर्णय गर्ने भनिएको थियो। अदालतको आदेशअनुसार गठन भएको सात सदस्यीय समितिले समलिंगी विवाहबारे ८० पेज लामो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको तर त्यसको हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको पन्त बताउँछन्।

२०७८ सालमा गरिन लागेको संघीय नेपालको पहिलो जनगणना जनगणनामा ४३ हजार गणक र नौ हजार सुपरिपेक्षकसहित ५२ हजार कर्मचारी परिचालन गरिनेछ। पहिलोपटक केही जिल्लामा ट्याबलेटको प्रयोगले गणना गर्न लागिएको छ भने यो जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा गणना सम्पन्न भएको दुई महिनामै प्राप्त हुने र विस्तृत प्रतिवेदन आउन नौ महिनाजति लाग्ने विभागले जनाएको छ।

१९६८ सालदेखि नेपालमा जनगणना गर्न थालिएको हो। सुरुका चार जनगणना निश्चित प्रयोजनका लागि राणाकालमा भएका थिए भने २००९/११ देखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलनायोग्य रूपमा जनगणनाको वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गरिएको थियो। २०२८ सालमा गरिएको सातौं जनगणनामा कम्युटरको प्रयोग भएको थियो भने २०४८ सालबाट जनगणना लैंगिक समावेशी र जातजातिको तथ्यांक समावेश हुन थालेको विभागले बताएको छ।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७६ ०१:२० शुक्रबार