नवलपरासी - नवलपरासीको सुस्ता गाँउपालिका ५स्थित नारायणीपारिको सुस्तामा टिनले छाएका वा पक्की घर बिरलै देखिन्छ। यहाँका सबैजसो घर खर र झिँगटीले छाएका छन्। माटो र बाँसले बारेर बनाइएका तिनै बुकुरा घर बर्षामा डुवानमा पर्छन्।
बर्षाको पानी र पुष माघको शिरेटो नछेक्ने झुप्प्रामा सर्प किराको जोखिम त्यतिकै हुन्छ। सुरक्षित घरबास नहुँदा बालबालिका तथा बृद्धबुद्धाहरुलाइ रुखाखोकी ज्वरो जस्ता स्वास्थ्य समस्याले सताउने गरेको स्थानीय बताउछन्। सुस्ताका यीनै समस्याको सम्बोधन गर्दै नमुना बस्तीको रुपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले यो वर्ष जनता आवास कार्यक्रम लागु गरेको छ। त्यसका लागि ५ करोड २५ लाख बजेट छुट्याइएको छ। जसबाट सुस्तामा टिनले छाएका पक्की घर निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ।
३ हजार १ सय ३३ जनसंख्या रहेको सुस्तामा २ सय ७२ घरधुरी छन्। ती मध्ये जम्मा १५ घर पक्की छन्। प्रदेश सरकारको योजना अनुरुप पहिलो चरणमा ६९ वटा जस्तापाताले छाएका पक्की घर बन्नेछन्। त्यसका लागि प्रति घर ३ लाख ५० हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराइने छ।यो बजेटबाट स्थानीयले जस्ताले छाएको दुइ कोठे पक्की घर र सौचालय निर्माण गर्नु पर्नेछ। घरको नापनक्साका लागि प्रदेश सरकारले नै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको प्रदेशको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख गोबिन्द गौतमले बताए।
घरको जग पुरेपछि स्थानीयलाइ पहिलो चरणको किस्ता निकासा दिइने छ। गौतमका अनुसार २५ प्रतिशतका दरले ४ किस्तामा स्थानीयलाई रकम उपलब्ध गराइने छ। घर निर्माणको कुल खर्च मध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी व्यक्ति स्वयमले गर्नु पर्नेछ।
प्रदेश सरकारको यो योजना अनुरुप यहाँका बिपन्न,दलित तथा मुस्लीम समुदायका ६९ परिवारले अहिले धमाधम घर निर्माण गरिरहेका छन्। आगामी जेठ भित्र निर्माण सक्ने गरी स्थानीयले काम अगाडि बढाएको सुस्ताका रबिन्द्र जैसवालले बताए। दलित,सिमान्तकृत, लोपोन्मुख तथा विपन्न मुस्लिम समुदायलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। तर सुस्ताको भौगोलिक र सामाजिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अन्य समुदायका गरिब विपन्नलाई समेत यो कार्यक्रममार्फत अनुदान दिन लागिएको प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए। प्रदेस सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री चौधरीले सुस्ताका थप ८१ परिवारलाइ दोश्रो चरणमा सुरक्षित आवासका लागि अनुदान दिइने जानकारी दिए।
मन्त्री चौधरीका अनुसार प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सुस्ताका लागि छुटयाइएको साढे ५ करोड २५ लाख बजेटबाट यहाँका १ सय ५० घर पक्की बन्नेछन्। सुस्ताका बाँकी १ सय २२ घर परिवारलाइ भने प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमले समेट्न सकेन। ३१ सय ३३ जनसंस्या रहेको सुस्तामा जम्मा २ सय ९९जनाको नागरिकता छ। नागरिकता लिने उमेर पुगेका १ हजार २ सय जनाले नागरिकता पाएका छैनन्।
आधा सताब्दीदेखि सुस्ताको भूमीमा बस्दै आएकाहरुलाइ राज्यले नै नागरिकताबाट बञ्चित गरेकाले अन्य सरकारी सेवा सुविधा जस्तै प्रदेशले गरिब विपन्नलाई दिने अनुदानबाट समेत उनीहरु बञ्चित हुनु परेको हो। सुस्ताका स्थानीय बाडु चमारले सुस्तामै जन्मेर हुर्केरत्यही आफना बालबच्चा जम्मीइसक्दा समेत प्रदेश सरकारले दिने आवास बापतको अनुदान नपाएको गुनासो गरे। सुस्ता बचाउ अभियानका सदस्य रबिन्द्र जैसवालले बर्षौदेखि सुस्ताको भूमि रक्षा गरेर बस्ने सबै सुस्ताबासीमा सुरक्षित आवासको अधिकार रहेकाले कसैलाई काखा र पाखा नगर्न आग्रह गरे।
नागरिकता मुख्य समस्या भए पनि सुस्ताको हकमा विशेष व्यवस्थामार्फत गरीब बिपन्न सबैलाई अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्नेमा उनको जोड छ। प्रदेशको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख गोबिन्द गौतमले कार्यविधि मै नेपाली नागरिकता भएको नागरिकलाई अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था भएकाले त्यस बिपरित जान नमिल्ने बताए। सुस्ता जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सुस्ताबासी सरकारी अनुदानबाट बिमुख हुँनु दुखद भए पनि आफूहरु ऐन नीति नियममा बाधिएरै काम गर्नु पर्ने भएकाले तत्कालका लागि केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चौधरीले पनि नागरिकता नभएकालाई अनुदान बाँडदा दुरुपयोग हुन सक्ने बताए। मन्त्री चौधरीले लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका व्यक्ति नेपाली हुन् भन्ने प्रमाण र तथ्यका आधारमा नागरिकता दिलाउनका लागि पहल गर्ने पनि बताए।
प्रकाशित: २७ माघ २०७६ १२:५४ सोमबार
