दोलखा – कालिञ्चोक गाउँपालिका–२ बाबरेस्थित सिस्नेरी गाउँको सिरानबाट बाक्लो जंगल सुरु हुन्छ। दुई घन्टा हिँड्दा पनि छिचोल्न मुस्किल पर्ने उक्त जंगलभित्र मिलेका गराहरू टन्नै भेटिन्छन्। उत्तिस, सल्लोसहितका रूख पार गर्दै, झाडी पन्छाउँदै अघि बढ्दा बारीमै हिँडिरहेको अनुभूति हुन्छ। त्यहाँबाट छोक्सासम्म झन्डै पाँच हजार रोपनी खेतीयोग्य जमिन डेढ दशकको अन्तरालमा बाक्लो जंगलमा परिणत हुन पुगेको छ।

स्थानीयका अनुसार १५ वर्षअघि त्यहाँ वर्षमा दुई बाली लगाइन्थ्यो। ठाउँठाउँमा गाईगोठ हुन्थे। कुनै बेला त्यहाँ ८५ घरधुरीको बसोबास थियो। अहिले त्यो गाउँ १० घरधुरीमा सीमित बनेको छ। व्यापक बसाइँसराइ अनि खेतीपाती गर्नेहरूको कमी हुँदै गएपछि सिस्नेरी गाउँमाथिको सबै खेतीयोग्य जमिन रूखले भरिन पुगेको हो।

मेलुङ गाउँपालिका–४ भेड्पुको मजुवा खेतमा १२ वर्ष अघिसम्म लहलह धान झुल्थ्यो। स्थानीय तामाङ र नेवार परिवारको स्वामित्व रहेको त्यहाँको जमिनमा खेती लगाउन छाडेको दशक नाघिसक्यो। स्थानीयका अनुसार त्यहाँको आधाभन्दा बढी भूभाग अहिले उत्तिसघारी बनेको छ। भेड्पुको लेक र बेंसीका बीचतिर पर्ने उक्त खेतको कमाइ देखेर पहिला मानिसहरू अचम्मित हुँदै भन्थे, ‘आहा ! कति राम्रो बाली, कमाइ होस् त यस्तो !’

माथिका दुई स्थान उदाहरण मात्र हुन्। सहर बसाइको बढ्दो आकर्षणले दोलखाका गाउँबस्ती खाली हुँदै गएका छन्। विगतमा अन्न भण्डारका रूपमा परिचित उर्वर जग्गाजमिन धमाधम जंगलमा परिणत हुँदै छन्। जिल्लाका ठूल्ठुला बेंसी बाँझै छन्। वर्षमा तीन बालीसम्म लाग्ने लेकका बारी र पाटा अहिले रित्तै छन्। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणतर्फ राज्यको लगानी नहुँदा महँगो परम्परागत खेती प्रणालीप्रति नागरिकको मोह घट्दै गएको छ। जसका कारण खेतीपातीबाट मानिसहरू विमुख हुँदै जाँदा गाउँका जमिन जंगलमा रूपान्तरण हुँदै गएको जानकारहरू बताउँछन्।

जिल्लाभरि धेरै ठाउँको अवस्था उस्तै छ। आकर्षक र उर्वर खेत केही वर्षदेखि बाँझो पल्टिन थालेका छन्। जिल्लाकै ठूलोमध्येको दोलखा बेंसीको जिलु झर्ने खबरदारी डाँडामा उभिएर हेर्दा झन्डै ४० प्रतिशत भूभाग बाँझै देखिन्छ। एउटै गरामा ४० मुरी धान फल्ने तामाकोसी गाउँपालिका–३ जफेको पिपलटार खेत दुई वर्षदेखि बाँझै छ। स्थानीय काफ्ले परिवारको स्वामित्वमा रहेको सो खेतको धनी गाउँमा बस्दैनन्। अधियाँ गर्नेले समेत खर्चै उठ्न नसक्नेगरी महँगो भएको भन्दै दुई वर्षअघि खेत कमाउन छाडेका थिए। नेकपाका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका तामाकोसी गााउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेलका अनुसार जफे गाउँको बेंसीका प्रायः भूभागमा लामो समयदेखि खेती हुन सकेको छैन। जफेकै फौदर गाउँको बारीमा घाँसैघाँस मात्र देख्न सकिन्छ।

जिल्लाकै प्रख्यातमध्ये मेलुङ–७ सित्तली बेंसीका ठूल्ठूला गराहरू बाँझो हुन थालेको केही वर्ष भयो। कमाइ गर्नेले ज्याला महँगो भएको भन्दै कमाउनै छाडिदिएपछि यो बेंसीका केही भूभाग बाँझै छ। मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठका अनुसार गाउँपालिकाका बेंसीहरूका प्रायः खेत र लेकका बारीमा पनि बालीनाली देख्न सकिन्न। ठूलीबेंसी, चैतेघाटको माथिल्लो क्षेत्र, डाँडाखर्कको माथिल्ला भूभागहरू, भेड्पुका फर्के सल्ला, तितेचौर, दोबाटे, बाटुलेलगायत स्थानका उर्वर भूमिमा पनि खेतीपाती हुन छाडेको श्रेष्ठ सुनाउँछन्।

छोइनसक्नु ज्याला
कालिञ्चोक–२ को सिस्नेरीका पुष्कर खतिवडाका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म गाउँमा मेला परेको दिन प्रशस्त मात्रामा छरछिमेक आउँथे। ‘दशक अघिसम्म पैसामा भन्दा पनि अर्मपर्म गरेरै काम सिध्याउने चलन हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘गाउँभरि मान्छे रहेका कारण कसैको रोपाइँ परेको दिन रोपार, बाउसे, हली कसैको खाँचो हुँदैनथ्यो’। उनका अनुसार अहिले परिस्थिति ठीक उल्टो छ। गाउँमा मान्छे नै बस्न छाडेका कारण एकअर्काको पालोमा सघाइदिने अर्मपर्म टुटेको छ। काम गरिदिने मान्छे पाइनै छाडेका छन्। ‘बारी जोत्नुप-यो भने दिनको हजार रुपैयाँ ज्याला तिर्नुपर्छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘अनि कसरी बारीमा फलाएर खानु ?’

तामाकोसीका अध्यक्ष पोखरेलसमेत गाउँका जमिन बाँझै हुनुको एउटा कारण महँगो ज्याला भएको सुनाउँछन्। ‘आफ्नो जग्गा कमाउन गाउँमा बसेका निम्न आय भएका वा छरछिमेकलाई दिएर हाम्रा गाउँघरका जग्गाधनी सहर बजारमा बस्ने गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘गाउँमा मान्छे कम बस्ने भएकाले जोतेको ज्याला अत्यधिक महँगो भएको छ। लगानीअनुसारको उत्पादन नहुने देखेपछि खेती जिम्मा लिनेले समेत छाड्दै गएको स्थिति छ।’
रित्तिँदै गाउँ

कालिञ्चोक–६ लापिलाङको थाङबारु गाउँमा एक महिनाअघि गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा किबी लगाउने कार्यक्रम लागु ग-यो। जमिन बाँझै हुन थालेपछि गाउँपालिकाले उक्त कार्यक्रम चलाएर निःशुल्क बिरुवा बाँड्यो। स्थानीय नेत्रप्रसाद भण्डारीका अनुसार कुनै बेला यो गाउँमा ३५ घरधुरी भण्डारीहरू मात्र थिए। अहिले दुई घर मात्र छन्। वैदेशिक रोजगारी साथै सहरबजार तर्फको आकर्षणले गाउँ रित्तिँदै गएकोप्रति अध्यक्ष पोखरेल चिन्ता व्यक्त गर्छन्। ‘अरूले त द्वन्द्वको बेलादेखि नै गाउँ छाडेर हिँडे,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि पनि गाउँमा बसेकामध्ये प्रायः शान्ति प्रक्रियापछि बजारतर्फ सर्न थालेका हुन्।’

वैदेशिक रोजगारीले गर्दा बजारतर्फ आकर्षण बढेको पोखरेलको भनाइ छ। ‘हरेक घरको एउटा सदस्य विदेशमा हुन्छ, उनीहरू परिवारलाई गाउँमै आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा पनि सहरमा राख्न चाहन्छन्। सन्तानलाई पढाउने इच्छाले परिवारलाई बजारमै राख्ने चलन बढ्दै गएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसकारण गाउँहरू रित्तिँदै जान थालेका हुन्। गाउँमा भएकाहरूले समेत जमिन कमाउन छाडेका कारण बाँझो हुने क्रम बढेको पोखरेल बताउँछन्। यीबाहेक द्वन्द्वकालमा गाउँ छाडेर सहर पस्ने क्रम बढेपछि जमिन त्यतिबेलैदेखि बाझो हुन थालेको मेलुङका अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्।

स्थानीय सरकारमा ‘सक्रियता’ खाँचो
गाउँमा जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको र अन्यत्रबाट आयातित खाद्य वस्तुमा निर्भरता बढ्दै जानुलाई स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू समस्याका रूपमा लिन्छन्। ‘यो डरलाग्दो अवस्था हो,’ मेलुङका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसलाई नियन्त्रण गरेर आधुनिक खेतीतर्फ आकर्षित गराउन सकेनौं भने २०२८ सालको भन्दा डरलाग्दो भोकमरीको स्थिति मुलुकमा आउन सक्छ।’ त्यसका लागि सामूहिक खेतीका लागि प्रदेश सरकारसँग बजेट प्रस्ताव गरेको श्रेष्ठ सुनाउँछन्।

आधुनिकीकरणको अभ्यास सिकाउँदै
तामाकोसी गाउँपालिकाले परम्परागत खेती प्रणाली छाडेर किसानलाई आधुनिकीकरण प्रणाली सिकाउन कार्यक्रम नै ल्याएको छ। अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार महँगो ज्यालाबाट उन्मुक्ति दिलाउन र छिटोछरितो कामका लागि किसानहरूलाई मेसिन, औजार वितरणको काम गाउँपालिकाले थालेको छ। ‘अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष गरेर सयओटा हाते ट्याक्टर वितरण ग-यौं,’ पोखरेल भन्छन्।

प्रकाशित: २५ माघ २०७६ ०१:१८ शनिबार