बाजुरा - छाउपडी प्रथाविरुद्ध सरकारले अभियान सुरु गरेसँगै जिल्लाको बडिमालिका नगरपालिकामा छाउगोठ भत्काउन सुरु गरिएको छ। जनप्रतिनिधि र प्रहरीको सक्रियतामा नगरपालिकामा छाउगोठ भत्काउन थालिएको हो। बडिमालिका नगरपालिकाको रतुडामा अहिलेसम्म ५ गोठ भत्काइएको छ।
बडिमालिका नगरपालिका प्रमुख पदम बडुवालले छाउगोठमा बस्दा महिलाले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेकाले भत्काउन थालिएको बताए। महिनावारी हुँदा महिलाहरू लुकीछिपी गोठमा बस्ने गरेको पाइएपछि छाउगोठ भत्काउन थालिएको बडिमालिका–८ का वडाअध्यक्ष प्रकाश रावलले बताएका छन्।
बडिमालिका–७ मा पनि वडा कार्यालय र प्रहरीले छाउगोठ भत्काउने अभियान थालेको छ। वडाअध्यक्ष धर्मराज पाध्यायले टोल–टोलमा पुगेर छाउगोठ भत्काइने बताए।बडिमालिका नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी वडा नम्बर ७, ६, ५ र १ मा छन्। जिल्लाभरी ३ सयभन्दा बढी छाउगोठ रहेको बताइएको छ।
गत वर्ष बडिमालिका–३, रजालीलाई जिल्लाकै पहिलो छाउगोठमुक्त वडा घोषणा गरिएको थियो। माघभित्रै वडा नम्बर ९ लाई छाउगोठमुक्त घोषणाको तयारी थालिएको वडाअध्यक्ष विनोदकुमार बिकले बताएका छन्। सर्वपक्षीय अनुगमनपछि वडामा छाउगोठ नभेटिएकाले माघभित्रै वडालाई छाउगोठमुक्त घोषणा गर्न लागिएको वडाअध्यक्ष बिकले बताए।
यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाजुराले जिल्लाव्यापी गोठको संख्या यकिन गर्ने र भत्काउने अभियान थालेको थियो। तर, भत्काइएका गोठ पुनर्निर्माण गरी महिलाहरू त्यसमै बस्ने गरेको तथ्य भेटिएपछि प्रहरी र जनप्रतिनिधिले कडा निगरानी गरेका छन्।
प्रहरीले जिल्लाभर रहेका छाउगोठ यकिन गरी भत्काउने तयारी गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक टंकप्रसाद भट्टराईले सुरुमा छाउगोठ भत्काउन सम्बन्धित परिवारलाई आग्रह गर्ने र नमानेमा भत्काउने योजना बनाएको बताए। छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि छाउगोठ भत्काउन र जनचेतना फैलाउन थालिएको प्रहरी निरीक्षक दानबहादुर रोकायाले बताएका छन्।
यसअघि गत वर्ष पनि छाउगोठ भत्काउने अभियान थालिएको थियो। तर, अभियान बिचैमा रोकिएको थियो।
छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ले फौजदारी अपराध भनेको छ। संहितामा छाउपडी बस्न बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २९ पुस २०७६ ०३:३३ मंगलबार
