नेपालगन्ज - सरकारले पश्चिम तराईको प्रमुख नाका नेपालगन्जमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण गरेको नौ वर्ष पुगिसक्दा पनि केही जग्गाधनी मुआब्जा लिन आएका छैनन्। भारत सरकारको सहयोगमा आइसिपी निर्माण गर्न नेपाल सरकारले ९० बिघा अर्थात् ६१ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरी २०६७ जेठ ५ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। अधिग्रहण गरिएकोमध्ये ६६ बिघा अर्थात् ४५ हेक्टर जग्गा भन्सार नाका र २४बिघा अर्थात १६ हेक्टर जग्गा पहुँच मार्ग निर्माणका लागि छुट्याइएको छ।

साविक परस्पुर, जयसपुर र साइगाउँ गाविसमा पर्ने पाँच सय ६५ वटा कित्ता अधिग्रहण गरिएकोमा त्यसमध्ये दुई सय ९३ जना जग्गाधनीले अहिलेसम्म नौ करोड चार लाख मुआब्जा रकम बुझिसकेका छन्। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई नेपालगन्जका इन्जिनियर होमनाथ भुसालका अनुसार बाँकी ३५ वटा कित्ताको २५ लाख रूपैयाँ मुआब्जा बुझ्न किसानहरू सम्पर्कमा आएका छैनन्।

‘मुआब्जा वितरणका लागि हरेक वर्ष बजेट आए पनि सम्बन्धित जग्गाधनी मुआब्जा रकम लिनै आउँदैनन्, जग्गाधनी सम्पर्कमा नआएपछि मुआब्जा रकम सधैं फिर्ता जान्छ,’ इन्जिनियर भुसालले नागरिकसँग भने ‘यतिका वर्ष हुँदा पनि केही व्यक्ति मेरो जग्गा यहाँ प-यो भनेर मुआब्जा खोज्न आएका छैनन्।’ आइसिपी निर्माणस्थलमा एक व्यक्तिको एक देखी चारवटासम्म कित्ता रहेको भुसालले बताए। उनका अनुसार मुआब्जा रकम लिन कोही सम्पर्कमा नआएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पाँच लाख र २०७५/०७६ मा चार लाख फिर्ता भएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि मुआब्जा वितरणका लागि अर्थ मन्त्रालय हुँदै विभागमार्फत २७ लाख रूपैयाँ आएको छ।

मुआब्जा वितरणका लागि हरेक वर्ष बजेट आउँछ तर सम्बन्धित जग्गाधनी मुआब्जा लिन आउँदैनन्।जग्गाधनी सम्पर्कमा नआएपछि मुआब्जा रकम सँधै फिर्ता जान्छ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१६ स्थित जैसपुरमा पर्ने आइसिपी निर्माणस्थल नौ सय मिटर लम्बाइ र पाँच सय मिटर चौडाइमा फैलिएको छ। आइसिपी निर्माणका लागि साविक परस्पुर गाविस–४ ‘क’ मा ७७, जयसपुर गाविस–३ मा ४१, जसपुर–४ मा १२, जयसपुर–५ मा १४, जयसपुर–६ मा ६, जयसपुर–७ मा एक सय ५९, जयसपुर–८ मा दुई सय ६ र साइगाउँ–८ मा ४३ वटा कित्ता अधिग्रहणमा परेको इकाइको प्रशासन शाखामा कार्यरत रमा पन्तले बताइन्।

‘अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये दुई सय ९३ जना जग्गाधनीले मुआब्जा रकम बुझिसकेका छन्, बाँकी ३५ वटा कित्ताको मुआब्जा रकम अझै बुझेका छैनन्,’ उनले भनिन्। पन्तका अनुसार साविक परस्पुर गाविस–४(क), जयसपुर गाविस–३, ४, ५, ६, ७ र ८ तथा साइगाउँ गाविस–८ कित्ताको मुआब्जा रकम बुझ्न सम्बन्धित व्यक्ति सम्पर्कमा नआएका हुन्।

आइसिपी निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण र बाहिरी पूर्वाधार निर्माणको काम सहरी विकास मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको इकाइले जग्गा अधिग्रहण र बाहिरी पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी केही काम गरे पनि भारतीय पक्षले मुख्य पुर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरेको छैन।

प्रकाशित: १३ पुस २०७६ ०२:११ आइतबार