रुद्र खड्का/नगेन्द्र उपाध्याय
काठमाडौं – देशकै राजधानी काठमाडौंमा ललितानिवासस्थित सरकारी जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरेको सन्दर्भ चर्चामा रहेका बेला कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पनि यस्तै प्रकृतिको घटना देखिएको छ।
तीनै तहका अदालतले सार्वजनिक ठहर गरिसकेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ स्थित जुम्ला–सुर्खेत सडकसँग जोडिएको करोडौं मूल्य पर्ने जमिन केही व्यक्तिले वर्षौंदेखि अनधिकृत रूपमा उपभोग गर्नुका साथै बेचबिखन पनि गरेको पाइएको छ। २०३६ सालमा सडक विभागले स्थानीय लीलबहादुर भण्डारीसँग ३९ हजार रूपैयाँमा अधिग्रहण गरेको १६ कट्ठा १३ धुर जमिनमध्ये आठ कट्ठा जग्गा उनले आफ्नै कब्जामा राखेर बेचबिखनसमेत गरेको खुलेको छ।
‘२०३६ मा भण्डारीलाई मुआब्जा दिएर १६ कट्ठा १३ धुर जग्गा अधिग्रहण गरिएको रहेछ’, सडक विभागका अधिकारीले भने, ‘त्यसमध्ये सुर्खेत–जुम्ला सडक बनाउँदा आठ कट्ठाजति जमिन बचको रहेछ। सोही जमिनलाई पुनः भण्डारीले मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी आफ्नो नाममा सारेपछि विवाद सुरु भएको हो।’
अनधिकृत रूपमा जग्गा उपभोग गरिरहेका व्यक्तिलाई जिल्लाका केही राजनीतिक दलका अगुवाले साथ दिएका कारण स्थानीय प्रशासनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताइएको छ। सडकसँग मुआब्जा लिइसकेको मंगलादेवीदेखि एरी चोकसम्मको उक्त जग्गामध्ये भण्डारीका छोरा इन्द्रले अरूलाई बिक्री गर्दा विवाद थप पेचिलो बनेपछि स्थानीयले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए।
२०६८ मा अधिवक्ता रामलाल पोखरेलसहित चारजनाले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको उक्त मुद्दामा तीनै तहका अदालतले एकैखाले (त्यो जग्गा सरकारी नै भएको) फैसला गर्दै आएका छन्। २०७१ असार १९ मा व्यक्तिद्वारा कब्जा गरिएको जमिन सरकारीकरण गर्न सुर्खेत जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई २०७२ भदौ २९ मा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले सदर गरेको थियो। तत्कालीन जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझाई विपक्षी भण्डारी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तीन वर्षअघि सर्वोच्चले पनि तल्ला दुई अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो। न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ मंसिर १ मा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको थियो।
स्थानीय प्रशासनले भने अदालतको फैसलाअनुसार अझै पनि उक्त जमिन सरकारीकरण गर्न सकेको छैन। अधिवक्ता पोखरेलले फैसला कार्यान्वयनका लागि पटकपटक निवेदन दिए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। ‘सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि पहल गरियो,’ उनले भने, ‘तीनै तहका अदालतले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न फैसला दिँदा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’ तीनै तहका अदालतले सरकारीकरण गर्न फैसला गर्दा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेपछि कानुनी शासनमै प्रश्न उठेको सडक विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
तीन वर्षअघि सर्वोच्चले गरेको फैसला अझै कार्यान्वयन नहुँदा सडक डिभिजनको उक्त जग्गा सधैंका लागि गुम्ने खतरा देखिएको कतिपय अधिकारी बताउँछन्। ‘अदालतको फैसलालाई स्थानीय प्रशासनले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने पनि निराश छन्,’ ती अधिकारीले नागरिकसँग भने। सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले यतिखेर देशभरि नै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा समस्या देखिएको बताए।
‘सडक विभागको नाममा रहेका कतिपय जग्गा व्यक्तिले, कतिपय जग्गा अन्य सरकारी निकायले समेत उपभोग गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘विभागले सक्ने ठाउँमा फिर्ता ल्याएको छ। नसक्ने ठाउँको जग्गा अरूले नै उपभोग गरिरहेका छन्।’ आफैंले सडक विभागलाई बिक्री गरेको जमिन मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर आफ्नो बनाएपछि उक्त विवाद जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो।
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले अदालतको फैसला अब भने जसरी पनि कार्यान्वयन हुने दाबी गरे। ‘सडक विभागले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जमिन पुनः तिनै व्यक्तिले कब्जा गरेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘जुन कुरा अदालतले पनि फैसला गरिसकेको छ,’ अब कब्जा गरिएको जग्गा चाँडै सरकारीकरण हुन्छ।’
प्रकाशित: ८ पुस २०७६ ०४:२४ मंगलबार
