दाङ – विगतमा विवादित बन्दै आएको नदी पैदावर उत्खननको काम यसपाला पनि सुरुमै विवादित बनेको छ। आफूहरूको प्रमुख आर्थिक स्रोतका रूपमा रहेका नदी तथा खोलाहरूलाई स्थानीय सरकारहरूले आफूखुसी प्रयोग गर्न थालेकाले विगतदेखि नै यस्तो समस्या देखिएको हो। राप्ती गाउँपालिका अहिले यस्तै विवादमा परेको छ।

गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएर उत्खननको काम सुरु गर्नासाथ नदीमै पुगेर स्थानीयले अवरोध गरिरहेका छन्। यो गाउँपालिकाले भालुवाङ बजारक्षेत्रनजिकै राप्ती नदीमा उत्खननको ठेक्का लगाएको थियो। त्यसमाथि बड्कापथ सिँचाइ आयोजनको मुहाननजिकै लगाइएको ठेक्काका कारण स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन्। उत्खननकै कारण सिँचाइ आयोजनालाई असर पार्ने भन्दै उनीहरू जमिन बाँझो रहने गरी उत्खनन गर्न थालिएको ठहरसहित विरोध गर्न खोलामै पुगे। यो सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत दक्षिण देउखुरीको जमिन सिँचित हुने गरेको छ।

‘सिँचाइ आयोजनाको मुहानमै उत्खनन गरिएपछि पानीको सतह तल झर्ने भयो, नहरमा पानी नै नचढेपछि हाम्रो जमिन बाँझै हुने भयो,’ एक स्थानीयले भने, ‘हाम्रो जमिन बाँझो राख्ने गरी गाउँपालिकाले लगाएको ठेक्का कुनै पनि हालतमा मान्दैनौं।’ स्थानीयले गाउँपालिकाले लगाएको ठेक्का क्षेत्रमा उत्खनन गर्न रोकेका छन्। उनीहरूले रातभार जाग्राम बसेरै उक्त क्षेत्रमा ट्र्याक्टर प्रवेश गर्न दिएका छैनन्।

यता गाउँपालिकाले भने आफूले लगाएको ठेक्कालाई स्थानीयले कुन अर्थमा गलत भनेको भनेर प्रश्न गरेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर कानुनसम्मत रूपमा ठेक्का लगाइएको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले स्थानीयको आन्दोलनलाई स्वार्थ केन्द्रित कार्यको रूपमा अथ्र्याए। ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेरै हामीले कानुनसम्मत तरिकाले ठेक्का लगाएका हौं, स्थानीयले त्यसलाई मान्दैनौ भनेर मिल्छ ?,’ उनले भने, ‘यसमा स्थानीयको यस्ता केही स्वार्थ छन्, जो केही भन्न मिल्छ, केही मिल्दैन।’

गत वर्ष पनि जिल्लाका थुप्रै स्थानमा उत्खननसम्बन्धी विवाद भएका थिए। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा उपभोगको अधिकार आफूमा केन्द्रित रहेकाले स्थानीय तहहरूले उत्खननका लागि आफूखुसी निर्णय गर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ। तर यसले निम्त्याउने नतिजाका बारेमा भने स्थानीय तहहरू पूर्व सचेत रहेको पाइन्न।
‘स्थानीय नागरिकहरूसँग समन्वय नै नगरी पालिकाहरूले उत्खननको ठेक्का लगाएको पाइएको छ,’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तथा अनुगमन समितिका संयोजक जीतेन्द्रमान नेपालीले भने, ‘स्थानीयसँगको समन्वय नहुँदा यो समस्या देखिएको हो।’ विगतदेखि नै स्थानीय तहहरूले यस विषयमा आपसी समन्वय गरेको नपाइएको उनको भनाइ छ।

गत असोजदेखि स्थानीय तदी तथा खोलाहरूमा उत्खनन खुलेको छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न नदी तथा खोलाहरूमा ठेक्का लगाइसकेका छन्।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७६ ०१:३२ बुधबार