दाङ – तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ जगदा गाउँसँगै रहेको झन्डै ३० बिघा ऐलानी जग्गामा उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय ग-यो। कार्यपालिकाको बैठकबाटै गरिएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि ग्वार खोलाको बगर रहेको सो क्षेत्रमा दिनअघि उपमहानगरपालिकाको टोली पुग्यो। तर जग्गा हडपेर बसेका स्थानीयले उक्त जग्गा छोड्न मानेनन्।

स्थानीयद्वारा निर्मित केही टहराहरू मात्रै भएको सो जमिन स्थानीयले भागबन्डा गरेका छन्। उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधिले सो जमिन अवरोध गरेकाहरूलाई सोधे, ‘खोई त तपाईहरूको घर केही पनि देखिन्न, कसरी हाम्रो जग्गा भन्नुहुन्छ ?’ उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधिको त्यस्तो भनाइपछि जग्गा हडपेका स्थानीयले अहिले धमाधम घर निर्माण गरेर उपमहानगरपालिकालाई प्रमाण देखाइरहेका छन्।

‘घर नभएको सरकारी खाली जमिनलाई केका आधारमा उपभोग गरेको भन्नुहुन्छ ? भनेर उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारीले साधे,’ स्थानीय जगतराम चौधरीले भने, ‘त्यही भएर अहिले गाउँलेहरूले धमाधम घर बनाएर प्रमाण देखाउन सुरु गरेका छन्।’ रातारात पक्की भवन ठडिएको उक्त क्षेत्रमा अहिलेसम्म २० भन्दा बढी घर बनिसकेका छन्। घर बनाउने मात्रै हैन स्थानीयले धमाधम उक्त सरकारी जमिन मौखिम सहमतिमा किनबेचसमेत गरिरहेका छन्।

खोला उकास ऐलानी जग्गामा आफ्नो उपभोग रहेको प्रमाण देखाउन गाउँलेहरूले धमाधम पक्की घर बनाइरहेका छन्। केहीले मौखिक किनबेचसमेत गरिरहेका छन्।

‘केही मान्छेले पैसाको अभाव भयो भनेर आफ्नो बण्डामा परेको जग्गा बिक्रीसमेत गरेका छन्,’ जगतराम भन्छन्, ‘जग्गा गोरु किनेजस्तो मौखिक मोलमोलाइमा मात्रै हो। ऐलानी जग्गाको लालपुर्जा हुने कुरै भएन।’ उनका अनुसार २१ हातको घरेडी छुट्याएर केही स्थानीयले ५० हजारका दरले जमिन किनबेच गरेका छन्।

स्थानीयले सुकुमबासीहरूको नाममा सरकारी जमिन कब्जा गरेको भए पनि उनीहरूमात्रै त्यो स्थानमा नभएर जग्गा खरिद गरेर बसेका अन्यत्र जग्गा/जमिन भएका व्यक्तिहरूसमेत त्यहाँ भरिन थालेका छन्। यो जमिनको दररेट एकिन तोकिएको भने छैन। मौखिक सहमतिमै जग्गा किनबेच भएको जगतरामको भनाइ छ। ‘म पहिलेदेखि यो जमिनमा सानो पसल गरेर बसेको छु, मैले आफूले पाएको जमिन बेचेको छैन,’ उनले भने, ‘तर केही व्यक्तिले भित्रभित्रै मौखिक सहमतिमा जग्गा बिक्री गरेको भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने, ‘दुई–चार घर त बाहिरबाट आएर जग्गा किनेकाहरूले बनाई पनि सकेका छन्।’

जगतरामका अनुसार त्यहाँका चौधरी समुदायका नागरिकहरूले उक्त जमिन धेरै लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएका थिए। सुरुमा सो जमिन स्थानीय जमिनदारहरूको थियो। जोताहा किसानहरूले उक्त जमिन जातेभाग गर्दै आएका थिए। तर पछि ग्वार खोलाले कटान गरेर बगरमा परिणत भएपछि सो जमिनको लगत कट्टा गरिएको थियो। जमिनदारहरूले लगत कट्टा गरेपछि यो जमिन ऐलानी कायम भएको थियो।

वर्षौंपछि खोला धार परिवर्तन गर्दै सो जमिन छोड्दै फेरि टाढियो। खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि गाउँलेहरूले पुनः उक्त जमिनको प्रयोग गर्न थाले। उनीहरूले २०५३ मा सो जमिन आपसी सहमतिमा भागबन्डासमेत गरे। वर्षौंदेखि आफूहरूले जोतभोग गर्दै आएको उक्त जमिनमा आफूहरूको हक रहने भन्दै ३१ घरपरिवार थारु समुदायका नागरिकहरूले २१/२१ हातका दुई/दुई भाग जग्गा बन्डा गरेका थिए।

वारि जगदा गाउँतिरको खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि पारिको गाउँ कपडादेवीका स्थानीयले त्यो बेला विरोध गरे। खोलाले खाएको जमिनमा आफूहरूको पनि हक लाग्ने भन्दै उनीहरूले जगदा गाउँका स्थानीयले गरेको एकतर्फी भागबन्डाको विरोध गरे। यो विवाद तत्कालीन मानपुर गाविस र टरिगाउँ गाविसका सचिवहरूले २०६३÷०६४ तिर खोलाको आधा–आधा भाग छुट्याइदिएर भोगचलनको अधिकार दिएको जगतराम बताउँछन्। ‘बीच खोलादेखि नापेर वारिको भाग हामीहरूले र पारितिरको भाग कपडादेवीका स्थानीयले भागचलन गर्ने भनेर सचिवहरूले छुट्याइदिएका थिए,’ उनले भने।

त्यो बेलादेखि स्थानीयले उक्त बगरमा खेतीपाती गर्दै आएका थिए। अहिले भने उनीहरूले सो जमिनमा पक्की भवन ठड्याउन थालेका छन् भने सो ऐलानी जमिन बिक्रीसमेत गर्न थालेका छन्। ‘सुकुमबासीहरूको नाममा भएको जग्गा अतिक्रमण उनीहरू आफैंले मात्रै प्रयोग गरेका छैनन्,’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ का वडा अध्यक्ष भूपबहादुर केसीले भने, ‘बाहिरका मान्छेहरूलाई धमाधम बिक्रीसमेत गरिरहेका छन्। स्थानीयको भन्दा पनि बाहिरबाट आएका नागरिकको हालीमुहाली चल्न थालिसकेको छ।’

खाली रहेको ऐलानी बगरको सदुपयोग गर्दै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उपमहानगरपालिकाको योजनामा जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका स्थानीय अवरोधक भएर उभिएका छन्। ‘उपहानगरपालिकाको ५७ औँ कार्यपालिका बैठकले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर यो क्षेत्रलाई घोषणा गरेको थियो,’ वडा अध्यक्ष केसीले भने, ‘तर स्थानीयको एकतर्फी अवरोधका कारण स्थानीय सरकारको यति ठूलो योजना धरापमा पर्ने देखिएको छ।’ सुकुमबासी भनिएका उनीहरूको अन्यत्रै व्यवस्थापन गरिदिने भनी स्थानीय सरकारले आश्वासन देखाए पनि उनीहरूले सो जमिन छोड्न नमानेको वडाध्यक्ष केसीको भनाइ छ। यो क्षेत्र तुलसीपुर बजारनजिकै रहेकाले पनि उनीहरूले उक्त जग्गाा छोड्न नमानेको वडाध्यक्ष केसीको भनाइ छ।

यता जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका स्थानीयले भने आफूहरूको उचित बसोबासको व्यवस्थापन मिलाइदिए सो जमिन छोड्न तयार रहेको बताएका छन्। स्थानीय सरकारले अगाडि सारेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने ठूलो योजनाको बाधक आफूहरू नरहने भन्दै स्थानीय जगतरामले भने, ‘हामीहरूले उपभोग गर्दै आएको यो जग्गा बराबरको जग्गा पायक पर्ने ठाउँमा कतै व्यवस्थापन गरिदिए हामीहरू त्यहाँ थापिन्नौं।’

यता उपमहानगरपालिकाले भने त्यहाँ भएको जग्गा अतिक्रमण्लाई हटाउने जनाएको छ। सुरुमा स्थानीय आफैंलाई जग्गा छोड्न आग्रह गर्ने तर नमाने बल प्रयोग गरेरै भए पनि जमिन खाली गराउने उपमहानगरको तयारी छ।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७६ ०१:५६ मंगलबार