दमक – खर्च गर्ने अख्तियारी पाउनुपर्ने भनेर झापाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई असहयोग गर्न थालेका छन्। खर्च गर्ने अधिकार नपाएकाले समस्या भएको उनीहरूको आरोप छ।
जनप्रतिनिधिका अनुसार गौरादह नगरपालिका–९ मा सडक ग्राभेल गर्न छुट्ट्याएको २ लाख ६० हजार गुणस्तरहीन काम भएको भनेर प्राविधिक कर्मचारीले भुक्तानीको सिफारिस गर्न मानेनन्। उपप्रमुख गीता भेटवाल नेतृत्वको अनुगमन समितिले समेत कम गुणस्तरको काम भएको भनेर भुक्तानी रोक्न भन्यो। तर प्रमुख रोहितकुमार शाहले भुक्तानीका लागि तोक दिएको पनि झन्डै डेढ वर्ष भयो। तर भुक्तानी भएको छैन। ‘वडाध्यक्ष सीताराम भट्टराईले कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर भुक्तानी गराउन खोजे, तर सम्भव भएन। निरन्तर कर्मचारीमाथि दबाब दिएका छन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘गुणस्तरहीन काम भएको जान्दाजान्दै हामी भुक्तानी दिन सक्दैनौं।’
हल्दीबारी गाउँपालिकाका ५ वटै वडाध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खर्च गर्ने अख्तियारी हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले अधिकृत घिमिरेलाई भेटेर खर्च गर्ने अख्तियारी दिन मागसमेत गरे। तर घिमिरेले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुरूप दिन नसकिने बताएपछि विवाद बढेको छ। धम्कीसमेत आएको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारको कर्मचारी हुँ, कानुन ऐनको परिधिभित्र रहेर काम गरेको छु, अनावश्यक दबाब मानिँदैन।’ उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिधिभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आर्थिक र प्रशासनिक नेतृत्व लिएको बताए।
हल्दीबारी–१ का वडाध्यक्ष त्रिलोचन सापकोटाले उपभोक्ता समितिमार्फत खर्चको अख्तियारी दिन घिमिरेले नमानेपछि समस्या भएको उल्लेख गरे। ‘उपभोक्ता समिति बनाउने, विकासका काम गर्न भन्ने अनि डटपेन किन्नसमेत कर्मचारीलाई सोध्नुपर्ने प्रवृत्ति गलत भयो,’ उनले भने, ‘यसै विषयमा हामीले असन्तुष्टि राखेका हौं।’ कमल गाउँपालिकाप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास श्रेष्ठले कर्मचारीसँग मुख्य गरी विवाद आर्थिक प्रशासनसँग जोडिने गरेको बताए। ऐनले निर्देशित गरेअनुसार हामीले आर्थिक अधिकार लिएका हौं,’ उनले सुनाए, ‘तर जबर्जस्ती, कसैले भनेको भरमा काम गर्न हामी सक्दैनौं। मुख्य गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको विवाद आर्थिक विषयसँग जोडिने गरेको उनले बताए।
‘जनताको काम गर्न आउने भनेपछि त्यसैअनुसार गर्नुपर्ने हो,’ श्रेष्ठले अनुभव सुनाए, ‘तर धेरै स्थानीय तहमा बजेट खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग वडाध्यक्षहरूले गर्ने गरेका छन्। दमक–३ का वडाध्यक्ष नवीन बराल भने जनप्रतिनिधिलाई अपजसबाट बच्न भए पनि आर्थिक अधिकार लिन नहुने बताए। ‘हामी जनप्रतिनिधि हौं, निःस्वार्थ भावले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर बजेट खर्च गर्ने अधिकार र खरिदमा अधिकार खोज्दै गयौं भने विकास निर्माण अलपत्र पर्छ।’
प्रकाशित: ४ मंसिर २०७६ ०२:१३ बुधबार
