काठमाडौं – शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन बनेका दुई आयोगमा पदाधिकारी हुन इच्छुक व्यक्तिको नाम प्रकाशन भएसँगै पूरानोजस्तै हुने चिन्ता गरेका छन्। चारवर्षसम्म काम गर्न नसकेका पुरानै पदाधिकारी दोहोरिँदा द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीले टिप्पणी गरेका हुन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस समितिले सोमबार ६१ जनाको सार्वजनिक गरेको नाम छ। समितिको तर्फबाट थपिएका नाम सिफारिस हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ। यसअघिका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षका लागि समितिको तर्फबाट गणेशदत्त भट्टको नाम थप भएको छ। दुई आयोगमा अध्यक्षमै समितिले नाम थप्नुलाई राजनीतिक दलको दबाबमा थपिएको अधिकारकर्मीले टिप्पणी गरेका छन्। पुराना अनुहारहरुको नाम आउनुले पीडितले कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने काम भएको बताएका छन्।
पुराना नाम दोहोरिएकामा सत्य निरुपणकी पूर्व सदस्य माधवी भट्ट, मञ्चला झा, श्रीकृष्ण सुवेदी छन्। त्यसैगरी बेपत्ता आयोगमा लोकेन्द्र मल्लिक, बिजुलकुमार विश्वकर्मा, विष्णु पाठकलगायत छन्। ‘नेता त पीडितले न्याय र पीडा सम्बोधनको पक्षमा कहिले पनि देखिएनन्’ द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले ट्विटमार्फत प्रश्न गरेका छन्, ‘सरकार नै पीडितको विपक्षमा। यस्तो नौटंकी गर्नु थियो। पीडितलाई उपेक्षा गरी उनै बफादार कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनु थियो भने सिफारिस समिति किन ?’
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको प्रति जवाफदेहीता निगरानी समितिले टिप्पणी गरेको छ। बालुवाटारमा राजनीतिक दलका नेतृत्वबीच आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस समितिले राजनीतिक दलले सिफारिस गरेका नाम समितिका तर्फबाट नाम थप्नु पूर्वनियोजित भएको बताइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित ५ सदस्य सिफारिस समिति राजनीतिक दबाव र प्रभावमा परेको जवाफदेही निगरानी समितिका चरण प्रसाईले बताएका छन्। एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पदाधिकारी ‘छनोट प्रक्रियामा विश्वसनियतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्नुका साथै विगतमा जस्तै राजनैतिक भागबन्डाका आधारमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने निश्चित देखिन्छ,’ भनिएको छ। यसले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई थप जटिल भएको टिप्पणी गरिएको छ।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७६ ०१:१५ मंगलबार
