काठमाडौं - ‘काठमाडौं घोषणापत्र २०१९’ जारी गरी पाँचौं विश्व पोषण विस्तार सम्मेलन बिहीबार सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले कुपोषणले जन्माउने समस्या र यसको सुधारले व्यक्ति र सिंगो राष्ट्रमा पर्ने विकास पहिचान गरेको छ।
घोषणापत्रमा बालबालिकाको पोषणमा सदस्य राष्ट्र प्रतिबद्ध हुनुपर्ने, विश्वव्यापी र स्थानीय खाना व्यवस्थामा सुधार ल्याउँदै सबै प्रकारका कुपोषणलाई पहिचान गरी पृथ्वीको सुरक्षासहित सुरक्षित, सबैले खरिद गर्न सक्ने दिगो पोषणको व्यवस्था गर्ने नीतिलाई आत्मसात गरेको छ। त्यसैगरी बहुपक्षीय सहकार्यको मान्यता, सबै पक्षको जिम्मेवारीसहित सन् २०२१ देखि २०२५ भित्र तेस्रो चरणको अभियानमा अघि बढ्नु पर्ने नीतिगत मान्यता अघि सारेको छ।
घोषणापत्रमा पोषणको नीति तथा कार्यक्रमलमाई योजनादेखि कार्यान्वयनसम्म आत्मसाथ गर्नु पर्ने, शारीरिक तथा मानसिक विकासको लागि राम्रो पोषण हुनुपर्ने, निजी तथा सरकारी निकाय, नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्नु पर्ने, राष्ट्रिय योजनामा पोषण कार्यक्रम समावेश हुनु पर्ने, घरेलु खाद्यान्नबाटै पोषण पूर्ति हुने गरी अर्थ तथा अन्य मन्त्रालयले कार्यक्रम विनियोजन गर्नु पर्ने, सबै जनतामा पुग्ने गरी पोषणको सन्देश दिनु पर्ने, सदस्य राष्ट्रबीच पोषणमा भएका प्रगतिबारे सीप र ज्ञान साट्नु पर्ने लगायत प्रतिवद्धता गरिएको छ।
सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थ तथा वाणिज्यमन्त्री युवराज खतिवडाले पोषणको नीति तथा कार्यक्रम सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। बहुपक्षीय सहकार्यले मात्र विश्वभरका मानिसलाई पोषित गर्न सकिने उनले बताए। ‘नागरिक समाज, निजी व्यवसायी, सरकार र दातृनिकायको सहकार्यले मात्र यो अभियान सफल हुन्छ,’ उनले भने। यसको लागि सरकार प्रतिबद्ध उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपाल तथा कम आय भएका मुलुकमध्ये दक्षिण एसियामा कुपोषणले ख्याउटे र पुड्कोपनाको समस्या कायम रहेको तथा विकसित देशमा बढी तौल तथा मोटोपना जस्ता कुपोषण कायम रहेको औंल्याए। यो समस्यालाई घटाउन नेपालले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले निजी व्यवसायी, नागरिक समाज, दातृ निकाय, संयु्क्त राष्ट्रसंघ सबैसँग हातेमालो गरेर चुनौती सामना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका सहायक महासचिव तथा पोषण विस्तार अभियानकी संयोजक गे्रडा भवर्गले विश्व सम्मेलन आयोजनामा नेपाल सरकारले गरेको सहकार्यप्रति आभार प्रकट गरिन्। गे्रडाले सम्मेलनको अनुभव तथा सिकाइलाई आ–आफ्नो राष्ट्रमा कार्यान्वयनमा लैजान अनुरोध गरिन्। सन् २०२० मा जापान सरकारको आयोजनामा टोकियोमा हुने पोषण वृद्धि बैठकलाई आत्मसाथ गर्दै घोषणापत्र जापानका राजदूत मासामिची साइगोलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डा. उषा झाले पोषणसम्बन्धी विश्व सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरिनु ऐतिहासिक अवसर भएको बताइन्। उनले कार्यक्रम सफल पार्ने राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा व्यक्तिलाई धन्यवाद दिइन्।
कात्तिक १८ गते सुरु भएको सम्मेलनमा ७३ देशका १ हजार २ सय प्रतिनिधि सहभागी थिए। सम्मेलनमा चार पूर्ण सत्र र २५ कार्यशाला संचालन भएका थिए।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७६ ०२:५४ शुक्रबार
