२६ कार्तिक २०८१ सोमबार
image/svg+xml
समाज

अभियुक्तले जेलमै बसेर पनि बयान दिनसक्ने

काठमाडौं – केन्द्रीय कारागार जगन्नथा देवल सुन्धाराले पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका थुनुवाको बयान र बकपत्र गराउन कारागारभित्रै भिडियो कन्फेरेन्स कक्ष सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। थुनुवालाई बयान र बकपत्र गराउन अदालत लैजादा झन्झट हुने, अभियुक्त भाग्न सक्ने डर, अदालतमा हुने भिडभाडलाई दृष्टिगत गरी यस्तो व्यवस्थाको तयारी गरेको हो।

विभिन्न मुद्धामा पुर्पक्षको लागि थुनामा परेका अभियुक्तले अब भिडियोमार्फत वयान दिन सक्नेछन्। त्यसका लागि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र जिल्ला वकिलको कार्यालयहरुमा भिडियो क्यामेरा तथा डिस्प्ले जडान गर्ने तयारी भइरहेको छ। दुवैतिर क्यामेरा, तथा डिस्प्ले जडान भएपनि अभियुक्तलाई अदालसम्म लैजानुपर्ने झन्झट कम हुनेछ।

यस्तो अभ्यास नेपालमा पहिलोपटक गर्न लागिएको हो। अभियुक्तलाई प्रत्यक्ष रूपमा बयानका लागि ओहोरदोहोर गराउँदा बिच्किने वा भाग्ने जस्ता समस्या देखिएकाले पनि यस्तो तरिका अपनाउन थालिएको केन्द्रिय कारागार सुन्धाराका सूचना अधिकारी गोकर्ण खनालले जानकारी दिए। उनका अनुसार कारागारमा भिडियो कन्फरेन्स कक्ष तयार भइसकेको छ। तर, अदालतले तयारी नगर्दा प्रविधिबाटै बयान लिन नसकिएको हो। ‘हाम्रोमा भिडियो कन्फेरेन्स कक्ष तयार भइसकेको छ, यो अदालतसँगको सहकार्यमा निर्माण गरिएको हो, तर अदालत तयार नभएका कारण यो अझै लागू हुन सकेको छैन,’ उनले भने।

कारागारले सुरु गर्न लागेको बयान लिने यो तरीका नयाँ हो। यसलाई विस्तार गर्दै लैजाने हो भने त्यसले बयान लिन र दिन सहज हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तो प्रविधिको प्रयोग हुन थाले पनि अपांग, बिरामी र असक्तलाई बयान दिन सहज हुनेछ। ‘बाहिर निकालेर अदालतसम्म बयान लिन लैजाँदा केही अभियुक्त भगेका रेर्डक पनि छन्, सुरक्षा पनि बढी चाहिने र भाग्न सक्ने डरलाई ध्यानमा राखेर यस्तो तरीका अपनाउन थालिएको हो।

अहिले केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका अभियुक्तको १ हजार एक सय ९ जना छन्। त्यस्तै नख्खु कारागारमा पनि १२ सय थुनुवा छन्। उनीहरूको पालोअनुसार बयानको लागि अदालत लगिन्छ। नख्खु कारागारका सूचना अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेले भिडियो कन्फेरेन्समार्फत बयान लिँदा दुवै हिसाबमा सहज र सुरक्षित हुने बताए। ‘समयको बचत हुन्छ, कैदी भाग्ने डर पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर यस्तो प्राविधिक तरीका अपनाउँदा अदालत र कारागारले समन्वय गर्नुपर्छ।’

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७६ ०३:२७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App