मदन ठाकुर/टपेन्द्र कार्की

रौतहट/काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस रौतहटका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य महम्मद आफताब आलमविरुद्ध प्रहरीले तीनवटा आरोप लगाएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान सकेर शुक्रबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आलमलाई कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोट गरी तीनवटा आरोप लगाई जन्मकैद सजाय माग दाबी गरिएको छ। रौतहट प्रहरी कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार आलमकै निर्देशनमा बम बनाउन प्रत्यक्षरुपमा मानिस परिचालन गरेको, विस्फोटपछि घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा लगेर जलाएको तथा उजुरी गर्नेलाई समेत हत्या गरेको निष्कर्ष निकाली अभियोजन पत्रमा आलमलाई आजीवन कारावासको सजाय माग दाबी गरिएको हो। आलम २० दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन्।

‘हामीले अनुसन्धान पूरा गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएका छौं। जेजे देखियो त्यही कुरा अनुसन्धानमा समेटेका छौं,’ रौतहटका प्रहरी प्रमुख भूपेन्द्र खत्रीले भने, ‘आलमले १२ वर्षअघि रौतहटमा इँटाभट्टाभित्र मान्छे जलाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ।’ उनका अनुसार सो घटनामा घाइते भएका व्यक्तिहरुको बयान, प्रत्यक्षदर्शी, तत्कालीन समयमा कार्यरत सरकारी कर्मचारी तथा अन्य स्रोतसमेत दसी प्रमाणको रुपमा पेस गरिएको छ।

प्रहरीले अनुसन्धान सकेर शुक्रबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आलमलाई कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोट गरी तीनवटा आरोप लगाई जन्मकैद सजाय माग दाबी गरिएको छ।

प्रहरीले विस्फोटमा घाइते भई उपचारका लागि भारतस्थित एक क्लिनिकमा गएका व्यक्तिको उपचार रिपोर्टलाई पनि प्रमाणका रुपमा पेस गरेको छ। त्यसका ब्लाष्ट इन्जुरीका कारण उपचार गरिएको उल्लेख छ। साथै १२ जना साक्षी, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा र तत्कालीन मध्यक्षेत्रका प्रमुख (डिआइजी) किरणकुमार गौतमको बयानलाई पनि प्रमाणको रुपमा पेस गरिएको छ। तत्कालीन समयमा राणा र गौतमले आफूहरुलाई बम विस्फोटको रिपोर्टिङ भएको बताएका थिए। त्यसैगरी तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक इन्द्र सुवेदीले पनि त्यहाँ बम विस्फोट भएको बयान दिएका छन्।

आलमले भने बयानमा आफूलाई त्यस घटनाबारे थाहा नभएको, घटना नै नभएको भन्दै इन्कारी बयान दिएका छन्। २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुर–४ मा बम विस्फोट हुँदा केही मानिस मरेको र केही घाइते भएको प्रहरी अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटका प्रमुख खडीन्द्रराज कटुवालले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन आइसकेको बताए। ‘प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। अबको केही दिनमा हामी अदालतमा मुद्दा लैजान्छौं’, कटुवालले भने। उनका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बाँकी रहेकाले केही ढिलाइ हुने र सरकारी कर्मचारीसँग पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले एकदुई दिन समय लाग्नेछ। ‘तत्कालीन समयमा आलमलाई पक्राउ नगरी किन छाडियो भन्ने विषयमा सरकारी वकिल कार्यालयबाटै बुझ्नुपर्ने छ। त्यसकारण केही ढिलाइ हुन सक्छ’, कटुवालले भने। प्रहरीले आलम र उनका भाइसहित ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। तीमध्ये १० जनालाई जन्मकैद मागदाबी गरिएको छ।

प्रहरीले ज्यानसम्बन्धी महलको ११३ (१) कसुर अपराध र फौजदारी मुलुकी संहिता २०७४ को दफा १७७ (१) को कसुर अपराधमा सोही दफा १७७ को (२) बमोजिक सजाय माग गरेको छ। त्यसैगरी विस्फोटक पदार्थ ऐन कसुर अपराधमा दफा १० (क) बमोजिम, ज्यान उद्योगतर्फ मुलुकी ऐनसम्बन्धी महलको १ र १५ नम्बर कसुरमा सोही बमोजिम तथा हालको अपराधसंहिताको दफा १८३ (१) कसुरमा सोही दफा १८३ (२) बमोजिम सजाय माग दाबी गरेको छ।

आलम पक्राउ परेपछि राजपुर बम विस्फोटका बेला जिल्लामा कार्यरत र अनुसन्धान गर्न खटिएका सबै अधिकृतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले प्रहरीलाई असार ६ गते तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याएर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन निर्देशन दिएको थियो। अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटविरुद्ध दिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उक्त इजलासले ‘कुन–कुन अवधिमा को–को अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त भई अनुसन्धान के–कसरी अगाडि बढाइएको हो, त्यसको जानकारी लिनू र समन्वय गरी अगाडि बढ्नू’ भन्ने आदेश दिएको थियो। सोही आधारमा प्रहरीले बयानका लागि ल्याउन मिल्ने र सरकारी वकिलको कार्यालयले बोलाउन मिल्ने सरकारी अधिकारीहरुलाई बयानका लागि बोलाइएको छ। सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एसपी रामकृष्ण लामालाई सरकारी वकिल कार्यालयले पत्रचार गरिसकेको छ। उनी केही दिनपछि नै हाजिर हुने जनाइएको छ। त्यसैगरी तत्कालीन प्रजिअ दुर्गा भण्डारी पनि सम्पर्कमै रहेको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ।

राजपुरमा खटिएका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक (हाल डिएसपी) इन्द्र सुवेदीलाई घटना भएको राति जिल्ला प्रहरीमा तान्न तत्कालीन मध्यक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख (अवकाशप्राप्त एआइजी) गौतमले आदेश दिएका थिए। सो घटना भएपछि गौतम आफैं रौतहट पुगेका थिए। गौतमको रिपोर्टिङपछि तत्कालीन आइजिपी ओमविक्रम राणा पनि रौतहट पुगेका थिए। आइजिपी राणाले रौतहटबाट फर्केपछि तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई ब्रिफिङ गरेका थिए।
आलम २० दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७६ ०१:२९ शनिबार