बुटवल- स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको तलबका सम्बन्धमा बनेको प्रदेश कानुन खारेज भएलगत्तै सबैभन्दा पहिलो सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीले बोलेका छन्।
संविधानले तीन वटै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नै नलिइ काम गर भन्नु उचित नभएको तर्क मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको छ। गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यलाई उपलब्ध गराएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक नभएको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्रीले न्युनतम भन्दा आधा कम उपलब्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्ने कुरालाई सर्वोच्चका श्रीमानहरुले ध्यान नदिएको जिकिर गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीले प्राविधिक ढाँचा बाहेक प्रदेश १ र अन्य प्रदेशको सेवा सुविधामा खासै अन्तर नभएको पनि उल्लेख गरेका छन्। ‘त्यही सुविधा एकमुष्ट दिँदा बेठिक। अलग अलग शीर्षकमा दिँदा ठिक भन्ने कुरा संगतपुर्ण हुँदैन’ मुख्यमन्त्रीले भनेका छन्। कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा उचित नभएको भन्दै उनले संविधानले स्थानीय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने नदिने कुरामा केही नबोलेको उल्लेख गरे। सर्वोच्चको फैसलालाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले कमजोर आधारमा टेकेर गरिएको अपरिपक्क निर्णय भनेका छन्।
तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले भने सर्वोच्चको यो फैसला प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणका क्रममा गरेको कमजोरीको उपज भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका अध्यक्ष अच्युत गौतमले जनताको सेवा गर्नु नै जनप्रतिनिधिको मुख्य उदेश्य भएकाले तलब तोकिँदा जनतामा निराशा छाएको बताए। ‘हामीले एक वर्ष बिना तलब काम गरेकै थियौं र बाँकी ४ वर्ष पनि त्यसैगरी काम गर्न तयार थियौं। तर प्रदेश सरकारले तलब तोकेपछि जनताले हामीलाई हेर्ने नजर नै फरक भयो। तिमीहरु तलबी हौ सेवक हैनौ भन्न थाले’ अध्यक्ष गौतमले भने। सर्वोच्चको निर्णयको जनप्रतिनिधिहरुले खुलेर स्वागत गरेको उनले बताए। ‘प्रदेशले कानुन बनाउँदा विवेक पुर्याउन सकेन।’ जनप्रतिनिधिहरुलाई तलबी भन्दा सेवा गरे बापत केही भत्ताको सम्म व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसो नगरेर तलबी बनाइदा उल्टै जनता माझ हामी आलोचित हुनुपर्यो’ गौतमले भने।
रुपन्देहीको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाका मेयर मनमोहन चौधरीले पनि प्रदेश कानुनले वडा सदस्यसम्मलाई तलब तोक्दा ठुलो रकम तलब सुविधामै सकिएको प्रतिक्रिया दिए। ‘काम अनुसारको भत्ता व्यवस्था गरिएको भए काम गर्नेलाई प्रोत्साहन हुन्थ्यो। तर सबैलाई सोलोडोलो तलब तोकिएपछि जनताको सेवा गर्न अल्छि मान्नेलाई पनि फाइदा पुग्यो’ चौधरीले भने। देवदह नगरपालिकाका मेयर हिराबहादुर खत्रीले पनि तलब सुविधाका लागि नभइ जनताको सेवाका लागि जनप्रतिनिधि भएकाले सर्वोच्चको फैसला स्वागत योग्य भएको बताए। ‘पैसा नै कमाउने उदेश्य भएकाले त जागीर या उद्योगी व्यापार गर्दा भैहाल्छ।’ हामी त अबको पाँच वर्ष जनताको सेवामा लाग्ने भनेर आएका हौं’ नगरप्रमुख खत्रीले भने। प्रदेश सरकारले कानुनी रुपमै जनप्रतिनिधिलाई तलबी बनाएर गलत नजिर बसाल्न खोजेको भन्दै अदालतको फैसला बिलकुल सहि भएको प्रतिक्रिया दिए।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर वासुदेव घिमिरेले भने नगरप्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष जस्ता कार्यकारी पदलाई जनताको सेवा गरेबापत सेवा सुविधा दिनु अन्यथा नहुने बताए। ‘होलटाइमर जनताको काम गर्नुपर्ने कार्यकारी पदका जनप्रतिनिधिको जीवन धान्न पनि सेवा सुविधा हुुनु राम्रो हो। तर वडा सदस्यसम्मका सबैलाई पारिश्रमिक तोकिनु त्रुटीपुर्ण नै हो’ मेयर घिमिरेले भने। जनताको सेवा गर्छु भनेर आएको व्यक्तिले बिना पारिश्रमिक पनि सेवा गर्न सक्नु पर्ने भन्दै मेयर घिमिरेले यसअघि नै आफनो तलब गरिब बिपन्न बालबालिकाको छात्रवृत्तिमा खर्च गर्दै आएका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश नं. ५ का सचिव विष्णुकुमार गिरीले पनि सर्वोच्चको फैसला स्वागत योग्य नै भएको बताए। कमजोरी सर्वोच्चको फैसलामा नभइ प्रदेश सरकारको कानुन निर्माणमा रहेको टिप्पणी गीरीको थियो। कानुन बनाउँदा संवैधानिक व्यवस्थालाई ध्यान दिइनु पथ्र्यो। दीर्घकालिन सोच राखेर कानुन निर्मण नगरिँदाको परिणाम हो कि भन्ने लागेको छ’ गिरीले भने।
जनप्रतिनिधिले जनताको सेवा गर्न कुनै मुल्य नखोजेको भएपनि काम अनुसार भत्ता सुविधाको व्यवस्था गर्न सके प्रोत्साहन हुने उनले बताए। नगरपालिका संघको प्रदेश ५ का संयोजक शिवराज सुवेदीले प्रदेश सरकारको कानुन नबन्दासम्म स्थानीय तहमा कसैले तलव सुुविधा नलिएको भन्दै उनले प्रदेश सभाकै कानुनी निर्णयबाटै तलव लिइएको र कानुनी ढंगबाटै त्यो बदर हुन्छ भने त्यसलाइ स्वीकार गर्नुपर्ने बताए।
बुटवल उपमहानगरका मेयर सुवेदीले जनताको माँझमा बसेर सबैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरुले सेवा सुविधा लिनै हुन्न भन्ने कुरा न्याय संगत नहुने तर्क गरे। कार्यकारी तहमा बसेकालाई उचित सेवा सुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। आफनो पुरा समय जनताको सेवामा लगाएपछि उसको जिविका पनि त चल्नु पर्यो नि’ मेयर सुवेदीले भने।
जिविकाका लागि जनप्रतिनिधिले अन्य पेशा व्यवसाय गर्न थाल्ने हो भने त्यसले जनताकै सेवा प्रभावित हुने भनाइ सुवेदीको थियो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधानै नलिने भन्ने तर्कले पँुजिपति र धनाढ्यले मात्रै राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरिदिने तर्क मेयर सुवेदीले गरे। ‘प्रदेशका सांसदलाई सेवा सुविधा चाहिने स्थानीय तहकालाई चाहिदैन भन्न मिल्छ?’ मेयर सुवेदीले प्रश्न गरे। प्रदेश सरकारले तुरुन्त संवैधानिक ढंगले यसको पुर्नव्यवस्था सहितको कानुन निर्माण गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७६ १०:२६ बुधबार
