बुटवल– सम्झौता अनुरुप काम भएको भए अहिले रुपन्देहीको बेलहिया नाकामा ६ लेनको फराकिलो सडक बनिसक्थ्यो। दायाँबायाँ फुटपाथ र सर्भिस लेनसहितको सडकले सवारी आवागमन सहज हुन्थ्यो। पर्यटकहरुको नेपाल प्रवेश पनि सुविधा जनक हुन्थ्यो। किनकी यो नाका देशकै दोश्रो ठुलो व्यापारिक नाका हो। स्थलमार्ग हुँदै सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रने नाका पनि यही हो।

तर सम्बन्धित निकायको उदासिनता र ठेक्केदारको लापरबाहीले यो नाका अस्तव्यस्त छ। बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्गको बेलहिया–डण्डा साढे ६ सय मिटर सडक २०७६ को असाेजमा निर्माण सक्ने गरी २०७३ को चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। १७ करोडमा ठेक्का पाएको विरुवा कन्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरीसक्नु पर्ने समय सकिइसक्दा जम्मा २१ प्रतिशत काम गरेको छ। भत्काएर असरल्ल छोडीएको सडकको छेउछाउमा निर्माण सामाग्री छन्। बिचको साघुँरोबाट गाडीहरु गुड्छन। जसका कारण नाकामा मालबाहक गाडीसँगै पर्यटकका गाडी पनि घण्टौं जाममा पर्छन।

पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलो उडेर बसीटिक्नु हुँदैन्। धुलो र हिलोले आजित भएका स्थानीयले पटक पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ठेक्केदारको ढिलाइ र लापरबाही बारे प्रशासन र आयोजना प्रमुखलाइ  पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाइ नभएको बेलहियाका स्थानीय डा.शान्तकुमार शर्माले बताए।

व्यापारिक मार्ग बिस्तार आयोजना प्रमुख जिवेन्द्र मिश्रले बाटो निर्माणमा ढिलाइ हुनुको दोष सडक छेउका घरधनी, बिद्युत र पानीलाइ दिए। मिश्रले स्थानीयले घर भत्काउन अटेरी गर्दा ढिलाइ भएको भनेपनि सडक छेउका बासीन्दाले गत मंसीरमै आफनो घर भत्काएर सारीसकेका थिए। मंसिरदेखि विभिन्न बहानामा काम रोकेर बसेको ठेक्केदारलाइ कारबाही गर्नुको साटो म्याद थपीदिने तयारी गरिएको छ। ३० महिनामा ६ सय मिटर बाटो निर्माण गर्न नसकेको विरुवालाइ म्याद थपको तयारी भइरहेको आयोजना प्रमुख मिश्रले बताए।

व्यापारिक मार्गकै अंचलपुर खण्डमा २८ सय मिटर बाटोको म्याद डेढ वर्ष अघिनै  सकिएको हो। विरुवा श्रेष्ठ एपेक्स जेभीले ठेक्का सम्झौता अनुरुप काम नसकेपछि आयोजनाले दुइ पटक गरी १५ महिना म्याद थपिसकेको छ। दोश्रो पटक थप गरिएको म्याद पनि कात्तिक १५ मा सकिँदै छ। तर कामको प्रगती ८२ प्रतिशत रहेको आयोजनाका इन्जिनियर अरुण क्षेत्रीले बताए।

पप्पुले भैरहवा–लुम्बिनी रोडमा पर्ने दुई वटा खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर अलपत्र छोडेको डेढ वर्ष भयो। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जाने पर्यटकीय मार्गको तिनाउ र दानव नदीमा २०७१ मै पप्पु बाग्मती जेभीले पुल निर्माणको ठेक्का लिएको हो।

सम्झौता अनुरुप २०७३ को असारमै पुल बनीसक्नु पर्ने हो। तर आयोजना होल्ड गरेर सञ्चालन खर्च लगेपछि करिब दुइ वर्ष पप्पुले कामै गरेन। तैपनि २०७५ असार सम्मका लागि म्याद थप गरीयो। दुइ वर्षमा सक्ने भनिएका पुलको ५ वर्षपछिको कार्य प्रगती जम्मा दानवको २५ र तिनाउ पुलको ५० प्रतिशत छ। अघिल्लो असारदेखि निर्माणको काम ठप्प छ।

पप्पुले कागजी प्रगती बढी देखाएर भुक्तानीसमेत बढी लिएको छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतका यी दुइ पुल निर्माणमा सुरुदेखि नै भइरहेको लापरवाही र ढिलासुस्ती प्रति सम्बन्धित निकायले आँखा चिम्लिदै आएको छ। जसको नकारात्मक प्रभाव लुम्बिनीको पर्यटनमा परेको छ। यहाँका पुराना पुल सागुरा र जीर्ण छन्। जहाँ मालबाहक गाडी र पर्यटकका गाडीहरु जाम लाग्छ।

निर्माणाधिन भैरहवा–लुम्बिनी–तौलीहवा ४ लेन सडकको गती झन सुस्त छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तगर्तको यो सडकलाई पर्यटकीय मार्गको रुपमा छिटो निर्माण गर्ने उदेश्यले एडिविको लगानीमा तीन वर्ष अघि स्तरोन्नती थालिएको हो। २०७६ को पौषमा निर्माण सक्ने गरी २०७३ को असारमा ठेक्का सम्झौता भएको सडक ५० प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ। त्यसमा पनि भैरहवा–लुम्बिनी खण्डको कार्यप्रगती ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। भारतीय कम्पनी गाँवर कन्स्ट्रक्सन गुडगाव हरियाणाले विभिन्न बहानामा सडक निर्माणमा ढिलाइ गरीरहँदा सम्बन्धित सरकारी निकाय मौन छ।

बाटो निर्माणमा ढिलाइसँगै कमसल सामाग्री प्रयोग हुँदा निर्माणकै क्रममा डिभाइडर छुट्याउन प्रयोग हुने मिडियन कर्ब फुटेका छन्। सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले २० मिनेटको भैरहवा–लुम्बिनी यात्रा एक घण्टाको भएको छ। सडकमा ठुल्ठुला खाल्डा, धुलो, हिलोले सवारी आगमनमा निकै समस्या छ। निर्माणाधिन सडक र पुलकै कारण पर्यटकले सास्ती भोग्नु परेको लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायी गोविन्द प्रसाद ज्ञवालीले बताए। सडकको दुरावस्थाले यो वर्ष लुम्बिनी आउने पर्यटकको संख्यासमेत घटेको छ।

यी त केही उदाहरण हुन। ठेक्का हात पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले रुपन्देहीमा सञ्चालित ठुला साना दजर्नौ आयोजनाहरु अलपत्र छन्। केहिको गती निकै सुस्त छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको मुल गेट अघितीरकै सडक भत्काएर तीन महिनादेखि असरल्ल छोडिएको छ। बेथरी बेलबास सडक, बुद्ध परिक्रमा पथ जस्ता सडकसँगै सिंचाइ र खानेपानीका अधिकांस अयोजनाहरु वर्षौदेखि पुरा हुन सकेका छैनन्। सुरुको ठेक्का सम्झौता अनुरुप निर्माण सम्पन्न भएका वा हुने क्रममा रहेका आयोजनाहरु जिल्लामा सितिमिति भेटिदैनन्।

कमिसनको चक्करमा योजनाका कर्मचारीहरुले नै ठेकेदार जोगाउने र ढिलासुस्ती गरेकालाई कारवाही गुर्नको साटो उल्टै म्याद थप गरी प्रोत्साहन गर्दा विकासमा ढिलासुस्ती र बेथिति बढेको जानकारहरु बताउँछन्।

पछिल्लो समय स्थानीय, प्रदेश र संघको क्षेत्राधिकार सम्बन्धि अन्यौलताले पनि महत्वपुर्ण आयोजनाहरु अलपत्र पारिएका छन्। विकासे अयोजनामा ठेकेदारको लापरवाही बढ्नुमा सम्बन्धित सरकारी अधिकारहरु सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको बताउँछन सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने। ‘दुइ वर्षमा ६ सय मिटर बाटो बनाउन नसक्ने ठेकेदारलाई कारवाही गरिदैन। उल्टै म्याद थपिदिएपछि विकासमा ढिलासुस्ती नभएर के हुन्छ?’ संघका अध्यक्ष न्यौपानेले प्रश्न गरे। विकास निर्माणमा भइरहेको लापरवाही र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ठेकेदारसँगै सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरुलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइनु पर्नेमा न्यौपानेले जोड दिए।

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७६ ०८:२२ बिहीबार