काठमाडौं - साढे ११ खर्ब खर्च गरेर सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सात बर्से विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) को मध्यवर्ती समीक्षाले सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) को नतिजामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरू विज्ञान र गणित विषयमा अपेक्षित लक्ष्यभन्दा कमजोर रहेको देखिएको छ। अधिकतर विद्यार्थीले विज्ञान र गणित विषयमा ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् भने अंग्रेजी विषयमा समेत विद्यार्थीको नतिजा ४० प्रतिशभन्दा मुनि रहेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको एसएसडिपीको मध्यवर्ती समीक्षा प्रतिवेदनले सामुदायिक स्कुलहरूमा विषयगत शिक्षकको अभावका साथै विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शैक्षिक सामग्रीहरू पु¥याउन नसकेको कारण माध्यमिक तहमा विद्यार्थीको नतिजा सुधार गर्नु चुनौती थपिँदै गएको औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार एसएसडिपीको लक्ष्यअनुरूप कक्षा आठसम्म शिक्षकका लागि शिक्षण निर्देशिका र विद्यार्थीका लागि सिकाइ सामग्री निर्माण गरिनु आवश्यक छ। विज्ञान, गणित र अंग्रेजी सिकाइ सामग्रीमा आधारित भएर पठनपाठन गराइनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘लक्ष्यको पहिलो वर्षमा एक हजार, दोस्रो वर्षमा दुई हजार र तेस्रो वर्षमा तीन हजार स्कुलहरूमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने एसएसडिपीले लक्ष्य तय गरेको छ।’

अहिले पनि पुरानै गल्ती दोहरिएको छ। स्कुलमा विषयगत शिक्षक र शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवस्था नगरेसम्म आउँदो वर्षहरूमा नतिजा पनि सुधार हुनेछैन।’

यसका साथै सरकारले तयारीबिना नै कार्यान्वयनमा ल्याएको आधारभूत तहको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहको निःशुल्क शिक्षासमेत व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको औंल्याएको छ। ‘संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो छ। हालको अवस्थामा सामुदायिक स्कुलहरूले शुल्क लिइरहेकै छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पर्याप्त शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। अझै सामुदायिक स्कुलहरूमा आधारभूत र माध्यमिक तहमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् भने कक्षा ११ र १२ मा पुग्दासम्म ५५ प्रतिशतमा झर्ने गरेको तथ्यांक छ।’

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं शिक्षा मन्त्रालयमा तीन दशक काम गरेका महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरण कार्यदलले सरकारलई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले हाल देशभरि माध्यमिक तहसम्म ५४ हजार शिक्षक अभाव रहेको औंल्याएको छ। कार्यदलले माध्यमिक तह (कक्षा ९ र १०) मा २४ हजार, आधारभूत तह (कक्षा ६–८) सम्म २४ हजार र कक्षा ११ र १२ मा ६ हजार शिक्षक अभावमै विद्यालय जसोतसो सञ्चालन भइरहेको प्रष्ट पारेको थियो।

‘हाम्रो कार्यदलले देशभरि ५४ हजार शिक्षक अपुग रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको दुई वर्ष भइसक्यो,’ पूर्व सचिव शर्मा भन्छन्, ‘एसएसडिपीले सही रिपोर्ट दिएको छ, जुन हाम्रो रिपोर्टसँग मिल्छ। मावि विद्यालयहरू जसोतसो चलेका छन्।’ माविमा विषयगत शिक्षकको अभाव दशकौंदेखि रहेको देखिएको। ‘विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षक र शिक्षक दरबन्दी मिलान नगरेसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन,’ उनले थपे ‘सरकारले अध्ययन गराउने तर प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण शिक्षामा सुधार गर्न चुनौती थपिएको हो।’

सरकारले सन् २००३ सम्म आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना सञ्चालन गरेको थियो। त्यसपछि सन् २००४ देखि सन् २००९ सम्म ‘सबैका लागि शिक्षा हुदै सन् २००९ देखि सन् २०१५ सम्म विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो। अब आएर विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यान्वयन भएको छ। ‘जुन सुकै कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू शिक्षामा लागु गर्दा पहिले आफनो कानुन बनाउनु पर्छ। अनि मात्र कार्यान्वय हुने हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘अहिले पनि पुरानै गल्ती दोहरिएको छ। एसएसडिपीबिना कानुन कार्यान्वयमा आयो। जसले गर्दा कार्यक्रम सञ्चालनमा अप्ठेरो भएको हो।’ सरकारले छिटै संघयि शिक्षााएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी निश्चित गर्नुपर्छ, त्यसपछि एसएसडिपीले सही बाटो लिने उनको भनाइ छन्।’

शिक्षा मन्त्रालयको योजना हेर्ने सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेलले मन्त्रालयलाई प्राप्त एसएसडिपीको मध्यवर्ती समीक्षाको सुझावअनुसार अघि बढ्न सरकार र दातृ निकायबाच पटकपटक छलफल जारी रहेको बताए। उनले विद्यार्थीको गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयको सिकाइ उपलब्धी सुधार गर्न मन्त्रालयले शिक्षण सिकाइ अनुदानको व्यवस्थाकोलागि तयारी गरेको जनाए।

‘सामुदायिक स्कुलहरूमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयको शिक्षक अभावलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी शिक्षण सिकाइ अनुदानको व्यवस्था गरेको छ,’ सहसचिव पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘यो व्यवस्थाले शिक्षक अभाव भएका विद्यालयहरू व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट शिक्षक राख्न सक्नेछन्, सरकारले व्यवस्था गर्छ।’ यो व्यवस्थाले शिक्षक अभावको १२ प्रतिशत समस्या हल गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७६ ०२:१७ बुधबार