काठमाडौं - संवैधानिक अंगहरुलाई संविधानले दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउँदै सरकारले अघि बढाएका विधेयकलाई संसद्ले समेत वैधानिकता दिँदै कानुन बनाएको छ। निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक अंगलाई संविधानले दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउनेगरी सरकारले एकपछि अर्को कानुन बनाउन थालेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ११८ (च) मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, संवैधानिक निकाय र प्रदेशप्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले बनाएको संवैधानिक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनमा त्यस्तो रकम खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राख्दै संवैधानिक निकायमाथि अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ।

लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को दफा ४९ मा नेपाल सरकारले आयोगका लागि छुट्याएको रकम प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगले खर्च गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ८ मा ‘नेपाल सरकारले आयोगका लागि बजेटमा छुट्याएको विविध शीर्षकअन्तर्गतको रकम खर्च गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन’ भन्ने वाक्याशंलाई हटाएका कारण सरकारले आयोगमाथि अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ। यो प्रावधानलाई संशोधन गरी पुरानै व्यवस्था राख्नुपर्ने भनी आयोगले राज्यव्यवस्था समितिमा एक महिनाअघि सुझाव पठाए पनि सुनुवाइ भएको छैन। यो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ।

निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक अंगलाई संविधानले दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउनेगरी सरकारले एकपछि अर्को कानुन बनाउन थालेको छ।

यो विधेयक संघीय सदनबाट पारित भए आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि दक्ष वा विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा लिन कठिनाइ हुनेछ। ‘विधेयकमा उल्लिखित यो प्रावधानले विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा लिन गाह्रो छ’, आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले भने। अहिले कार्यान्वयनमा रहेको कानुनमा भने त्यस्तो सेवा लिएबापत सम्बन्धित दक्ष वा विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायलाई आयोगले तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा दिइनेछ भन्ने उल्लेख छ। आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने र आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानलाई मस्यौदामा हटाइएको छ। यसले पनि आयोगको प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी स्वतन्त्रतालाई खोेसेको भनी आयोगले संस्थागत रुपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १८(३) मा नयाँ प्रावधान थप्दै संघीय सञ्चित कोषबाट विनियोजित बजेटबाट आयोगले खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि आर्थिक दायित्व थप्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। यसले आयोगको आर्थिक र प्रशासनिक स्वतन्त्रतामा सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको भनी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १७ मा मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ। ‘महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहितको प्राप्त प्रमाण अध्ययन गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नेछ’ भनी थप गरिएको यो प्रावधानले संवैधानिक आयोगको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताले स्वार्थअनुकूल निर्णय लिने अधिकार दिएको आयोग पदाधिकारीहरुले दाबी गर्दै आएका छन्। यो प्रावधानबाट आयोगको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताले अंकुश लगाउन सक्ने देखिन्छ। विधेयकमा थप प्रमाण संकलनका लागि आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताले आग्रह गर्न सक्ने र मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार देखिएन भनी आयोगको सिफारिसलाई अस्वीकारसमेत गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा थप गरिएको छ। यो विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा नै विचाराधीन छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ४ मा संविधानको उद्देश्यविपरीत मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिले गरेको कुनै पनि निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ। संविधानको धारा २३९ ले भने अख्तियारलाई कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ। सरकारले यो प्रावधान राखेर अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको विधेयकको यो मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा दर्ताका लागि स्वीकृति दिए पनि विवाद आएपछि गुपचुप पारिएको छ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ २०७६ ले महालेखापरीक्षको कार्यालयको संवैधानिक अधिकारसमेत खोसेको छ। विधेयकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई बेरुजु सम्परीक्षणको हकमा सचिवले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायजस्तो बनाइएको छ। विधेयकको दफा ४० मा सचिवले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर फस्र्योट गरेको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न सात दिनभित्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सोको लगत कट्टा गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकृत अर्थात् सम्बन्धित निकायको सचिवलाई दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। संविधानको धारा २४१ को उपधारा ३ ले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई दिएको अधिकार विधेयकको यो प्रावधानले खोस्ने देखिन्छ।

राष्ट्रियसभामा पेस हुन बाँकी रहेको यो विधेयकमा संविधानले संवैधानिक निकायलाई दिएको अधिकार र कर्तव्यसँग बाझिने प्रावधान राखिएका छन्। संविधानतः संघीय संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहने संवैधानिक अंगहरूका प्रमुखले वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गरे÷नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने प्रावधान राखिएको छ। यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि जस्ताको तस्तै पास भए राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायतका संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनेछन्।

संघीय संसद्बाट पारित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत निर्वाचन आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्दै निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २८ मा भने नेपाल सरकारले आयोगका लागि छुट्याएको भैपरी आउने शीर्षकअन्तर्गतको रकम आयोगले यस ऐनबमोजिम खर्च गर्नुपर्दा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन भन्ने उल्लेख थियो। सरकारले ऐन संशोधन गर्दै आयोगलाई संविधानले दिएको अधिकारबमोजिमको आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वतन्त्रता खोसेको हो।
ऐनको दफा २० मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्दै अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा कारार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसअघिको व्यवस्थामा आयोगले निर्वाचनको काम गर्न बढीमा छ महिनासम्मका लागि आवश्यक संख्यामा अस्थायी, करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख थियो। अब आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक र औचित्यका आधारमा कर्मचारी राख्न सरकारको खटनमा चल्नुपर्ने देखिन्छ। अब आयोगलाई सरकारले स्वीकृति नदिएसम्म पहिलाजस्तो विशेषज्ञको सेवा लिन सहज हुने छैन।

संविधानको धारा २४७ मा निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। तर कानुनमा भने नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखेर आयोगमाथि अंकुश लगाउन र सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको देखिन्छ। आयोगले स्वतन्त्र ढंगले गर्ने काममा सरकारले कानुनमार्फत अंकुश लगाउन खोज्नु गलत भएको बरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार राईको भनाइ छ।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७६ ०३:१२ मंगलबार