काठमाडौं - सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने भएपछि सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षामा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्ति यसै शैक्षिक सत्रबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छात्रवृत्तिका लागि सरकारी शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउने भएपछि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सरकारी शिक्षण संस्थाले एमबिबिएस र बिडिएसमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हो।

कानुनमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा समेत ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई भने अनुदान नदिने भएकाले यो वर्ष सरकारी शिक्षण संस्थामा मात्र यो व्यवस्था लागू हुने भएको हो।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन दफा १७ को उपदफा (७) मा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रमा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमश वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ। निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत नेपाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। मन्त्रालयले सरकारी शिक्षण संस्थाका लागि मात्र निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि रकम उपलब्ध गराउने भएपछि अन्य सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा भने यो वर्ष ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था नहुने देखिन्छ।

मन्त्रालयले सरकारी शिक्षण संस्थालाई छात्रवृत्तिका लागि एकमुष्ट अनुदान दिने भएपछि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) महाराजगञ्ज क्याम्पस, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मात्र ७५ प्रतिशत सिटमा निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागू हुने भएको छ। यसअघि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) महाराजगञ्ज क्याम्पसले ६० प्रतिशत पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १५ प्रतिशत र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा २२ प्रतिशत सिटमा निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था थियो।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भने सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरी स्थापना भएका सरकारी, सार्वजनिक गुठीको वा अन्य शिक्षण संस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ। कानुनमा भएको यो व्यवस्थाअनुसार नेपाल सैनिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौं विश्वविद्यालय कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, त्यसको विस्तारित कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित देवदह र विराट मेडिकल कलेजले पनि ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत ती संस्थालाई सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि गिरिराजमणि पोखरेलले निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत सरकारी शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान उपलब्ध गराउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताए। मन्त्री पोखरेलले छात्रवृत्तिका लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेपछि सरकारी शिक्षण संस्थाले एमबिबिएस र बिडिएसमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट पारे। ‘छात्रवृत्तिका लागि मन्त्रालयले एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि ९० करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ, ९० करोडमध्येबाट ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदा नै पुग्ने देखिन्छ’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न यस वर्ष सरकारी शिक्षण संस्थालाई मात्र अनुदान रकम उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको तयारी छ।’

अन्य सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको हकमा भने नियमावलीमा व्यवस्था गरेर मात्र छात्रवृत्तिका लागि बजेट विनियोजन गरिने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। उनले हाललाई एमबिबिएस र बिडिएसमा मात्र ७५ प्रतिशत सिटमा निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुने स्पष्ट पार्दे स्नातक तहका अन्य कार्यक्रममा भने अर्को पटकबाट मात्र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सकिने बताए। ‘यो पटक सरकारीबाट छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ अर्को पटकदेखि अन्य सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा पनि क्रमशः लागू गर्दै लैजान्छौं,’ मन्त्री पोखरेलले भने।

गत चैत ४ गते प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षतामा केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगले अर्को निर्णय नगरुञ्जेलसम्मका लागि चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा संलग्न निकायहरूले हाल अपनाइआएको विधि तथा प्रक्रियाअनुसार नयाँ नीतिगत निर्णयबाहेक कार्यहरू यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयको आधारमा विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान नले प्रवेश परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छन्। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले शनिबार एमबिबिएस र बिडिएसको प्रवेश परीक्षा लिने भएको छ। विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन्।

आयोगको चैत ४ गतेको निर्णयले साझा प्रवेश परीक्षा, शुल्क, संगठन संरचना निर्माण तथा नियमावली तर्जुमाका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई यस विषयमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन कार्यादेश दिए पनि समितिले साझा प्रवेश परीक्षाको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेको छैन। शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने साझा प्रवेश परीक्षा, शुल्क व्यवस्थापनलगायतका विषयमा काम भइरहेको जिकिर गरे।

यता शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजहरूलाई इन्टर्नसिपको सम्बन्धमा एकरूपताको प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रभावकारी व्यवस्था लागू गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ। मेडिकल कलेजहरूमा अहिले विद्यार्थीले इन्टर्नसिप गरेबापत फरक÷फरक भत्ता दिने व्यवस्था दिने गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय आइओएमले इन्टर्नसिपबापत मासिक १८ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने सम्बन्धप्राप्त मेडिकल कलेजहरूले आठदेखि दस हजारसम्म भत्ता दिँदै आएका छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयको हकमा पनि त्यही समस्या रहेको छ। यी सबैलाई इन्टर्नसिप गराएबापत दिने भत्तामा एकरूपता हुने गरी तोक्न मन्त्रालयले लिखित निर्देशन दिएको हो।

चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयमा विद्यार्थीहरू भर्ना गर्दा निजहरूबाट लिइने सम्पूर्ण शुल्कको किस्तान्दी बैंक भौचर विश्वविद्यालयले बुझी भर्ना भएका विद्यार्थीहरूरुको नाम लिष्ट र बैंक भौचरको प्रति सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ।

मन्त्रालयको लिखित निर्देशनअनुसार विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीबाट लिने शुल्क (परीक्षा र रजिस्ट्रेसनसमेत) शीर्षकगत रुपमा सार्वजनिक गर्नुका साथै कलेजहरूले लिने होस्टल र खाना खर्चवापतको रकम राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रालयले प्रवेश परीक्षा र आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने÷गराउने र विद्यार्थीहरूसँग निजी मेडिकल कलेजले लिएको शुल्क सम्बन्धमा यसअघि दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी मागेको छ। विश्वविद्यालयले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी सम्भव भएका सुधारसम्बन्धी कार्य कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्न पनि विश्वविद्यालयहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले भनेको छ।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७६ ०२:१९ शुक्रबार