काठमाडौँ- खानेपानीलाई आयआर्जनको माध्यमका रुपमा विकास गर्न सांसदले आग्रह गर्दै खानेपानीको पहुँचलाई विस्तार गर्न सुझाव दिएका छन्।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाल खानेपानीको पहुँच ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ। प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा सांसदले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६ माथि सो सुझाव दिँदै खानेपानीको मुहान संरक्षण गर्न, भूमिगत पानीको दोहन रोक्न र खानेपानीको पहुँच सबै जनतामा पुर्याउन जोड दिएका हुन्।
संविधानमा खानेपानी तथा सरसफाइ मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको छ। मौलिक अधिकार कार्यान्वयनमा सरकारले पहिलो पटक सो विधेयक तयार गरी संसदमा प्रस्तुत समेत गरेको छ। सो विधेयकमाथि १ सय ४५ बढी संशोधन प्रस्ताव सांसदले राखेका छन्। बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल समेत शुरु भएको छ।
खानेपानी तथा सरसफार्इ मन्त्री बीना मगरले स्वच्छ, गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचमा सबै जनतालाई ल्याउन विधेयक आएको स्पष्ट पार्दै विधेयकले खानेपानीको संस्थागत विकास हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनीले भनिन्, “पानीको स्रोत, मुहान संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै सामान वितरण गर्न विधेयकले जोड दिएको छ। विधेयक कार्यान्वयमुखी रहेको छ।”
समितिका सदस्य गणेश पहाडीले भूकम्पका कारण पहाडी जिल्लामा पानीका मुहान सुकेका छन्, सुकेका मुहानबाट पुनःपानी आउने वातावरण सरकारले गर्नुपर्छ भने। समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसी र बहादुरसिंह लामाले पानीलाई आय आर्जनको माध्यमका रुपमा विकसित गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै छिटो विधेयक पारित गर्न आग्रह समेत गरे।
समितिका सदस्य दामोदर भण्डारी, बीनाकुमारी श्रेष्ठ, जिपछिरिङ लामा महेन्द्र रायले मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन विधेयकलाई सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी पारित गर्न जोड दिए। समितिका सभापति कल्याणी खड्काले झोलामा खानेपानीका स्रोत राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको छ भनिन्।रासस
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७६ १२:५९ बिहीबार
