बनेपा - नेपाल सरकारले पशुपक्षीको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिबायोटिक औषधि ‘कोलिस्टिन’ मा प्रतिबन्ध लगाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव अध्यक्षताको औषकिार समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

समितिको ५० औं बैठकले पशुपक्षीको उपचारमा प्रयोग हुने कोलिस्टिनको उत्पादन, पैठारी तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक एवं सूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार समितिले तत्काल रोक लगाउने निर्णय गरे पनि स्वदेशी उत्पादकलाई तीन महिनासम्म र बिक्री वितरणको हकमा ६ महिनासम्मको अवधि दिनू भन्ने विभागलाई निर्देशन आएको छ। सो अवधिपश्चात नेपालमा कोलिस्टिन पूरै प्रतिबन्धित हुनेछ।
औषधि व्यवस्था विभागमार्फत समितिको भदौ ३ गतेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै पशुपक्षीको उपचारमा संलग्न भेटेरिनरी सञ्चालकहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। यसबाट सबैभन्दा बढी मार पोल्ट्री व्यवसायमा पर्ने उनीहरूको तर्क छ। ‘छिमेकी मुलुक भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थालाई मात्रै हेरेर यो निर्णय आएको भए सरकारको ठूलो भूल हुनेछ। किनकि भारतको कुखुरापालन प्रणाली र नेपालको कखुरापालन प्रणाली बिल्कुलै भिन्न छ,’ पोल्ट्री भेटेरिनरियन एवं नेपालकै पहिलो जिपी फार्म कब नेपालका कन्सल्ट्यान्ट डाक्टर सुदीप हुमागाईले भने।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका कुखुराहरूमा कुनै पनि रोगको ‘सेकेन्डरी इन्फेक्सन’ का रूपमा इ–कोली देखिने क्रम बढेको उनको भनाइ छ, ‘त्यसको व्यवस्थापनका लागि कोलिस्टिन सल्फेटभन्दा अर्को विकल्प थिएन। भारतमा धेरै विकल्पहरू उपलब्ध छन् तर नेपालमा औषधि व्यवस्था विभागले अत्यावश्यक एन्टिबायोटिकको दर्ता नै नदिने भएकाले समस्या आउन सक्छ। अहिलेलाई कोलिस्टिन ‘ब्यान्ड’ गर्ने अनि सीमित व्यापारीलाई नयाँ ‘मोलक्युल’ ल्याउन दिने नाममा पोस्न खोजेको आशंका छ,’ उनले भने।

भारतमा कोलिस्टिनयुक्त एन्टिबायोटिक ग्रोथ प्रोमोटर (एजिपी) लाई दानामा मिलाएर उत्पादन बढाउनकै लागि लामो अवधिसम्म प्रयोग हुने गरेको हुमागाईले दृष्टान्त दिए, ‘भारतमा रोगनिरोधी (प्रोफाइलेक्टिक) रूपमा कोलिस्टिनयुक्त एजिपीलाई दानामै प्रयोग हुने गरेकाले त्यहाँ चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो। तर नेपालमा उपचारात्मक (थेराप्टिक) रूपमा भेटेरिनरी डाक्टरले ‘विथड्रल पिरियड’ पालना गर्ने शर्तमा छोटो अवधिका लागि सिफारिस गर्दै आएका छन्। यसमा नेपाल आत्तिनुपर्ने जरुरी नै देख्दिनँ,’ उनले थपे।

अहिले लगाइएको प्रतिबन्धलाई अध्ययनविना गरिएको कार्यको संज्ञा दिँदै हुमागाईले तर्क गरे, ‘गाईभैंसीमा कोलिस्टिनको प्रयोग शून्य बराबर छ। कुखुरामा कोलिस्टिनको प्रयोगले ‘ओभरअल रेजिस्टेन्स’ विकास भएको भन्ने आधार के हो ? कहाँ र कसले अध्ययन गरेको छ ?’

‘बल्लतल्ल आत्मनिर्भर भएको कुखुरापालन व्यवसायमाथिको यो अर्को प्रहार हो,’ उनले भने, ‘नेपालमा दर्ता भएर सहज रूपमा उपलब्ध मोलक्युलमध्ये कोलिस्टिनमात्रै थियो। रोक लगाउने समितिले यसको विकल्प दिनुपर्दैन ? सरोकारवाला भेटेरिनरियनहरूसँग छलफल हुनुपर्दैनेष्ठ पनि सरकारले कोलिस्टिनमा लगाएको रोकलाई सान्दर्भिक मान्नुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘कोलिस्टिनलाई ड्रग अफ लास्ट रिसोर्ट (डिओएलआर) र यसले मल्टी ड्रग रेसिस्ट्यान्ट (एमडिआर) मा समेत काम गर्ने भएकाले मानवका लागि सरकारले ‘रिजर्भ’ राख्न खोजेको हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसैले कोलिस्टिनको प्रयोगमा रोक लगाइएको हो, सरकारको यो कदम उपयुक्त छ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव एवं वरिष्ठ फर्मासिस्ट बाबुराम हुमागाई औषधि सल्लाहकार समितिको हालैको निर्णय देखेर छक्क परेको बताउँछन्। हुमागाईका अनुसार समितिको काम ‘एडभाइजरी’ (सल्लाह) दिने हो। यसको निर्णयले मात्रै कुनै पनि कुराको ‘फाइनल’ हुँदैन। ‘अध्ययनविना नै नयाँ मोलक्युलको दर्ता खोल्ने र भइरहेका मोलक्युलको पर्याप्त अध्ययनविना रोक लगाउने काम ठिक होइन,’ हुमागाईले भने, ‘औषधिसम्बन्धी हरेक निर्णयहरू इभिडेन्स बेस्ड हुनुपर्छ।’

नेपालमा कुखुरापालन व्यवसायको मूल्य शृंखला (भ्यालु चेन) मानिएको ह्याचरी, दाना, किसान, फ्रेस हाउस, स्लटर हाउस, औषधि बिक्रेता, अण्डा क्रेट र बाकस बनाउनेलगायत कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा डेढ लाखले र अप्रत्यक्ष रूपमा दुई लाख व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन्। कुखुरापालन व्यवसायमा निजीक्षेत्रको साढे ८६ अर्ब रूपैंयाभन्दा बढी लगानी रहेको बताइन्छ।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७६ ०२:५४ शनिबार