गोरखा– बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित मध्ये मुख्यबजार क्षेत्र मानिएको आरुघाट, खहरे र आर्खेतको मुआब्जा तोकिएको छैन्। धादीङतर्फ खहरे, गोरखा तर्फ आर्खेत र दुबै जिल्लाको सिमानामा रहेको (ठुलो बजार) आरुघाटको मुआब्जा तोक्न माग गर्दै स्थानीयले आन्दोलन,हड्ताल गर्ने गरेका छन्।
साथै बुआव्जाको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनप्रतिनिधि,र उर्जामन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैलाई भेटे पनि मुआब्जा नपाएको उनीहरुको गुनासो छ। यस्तै उनीहरुले भने दुई वर्ष यता आरुघाटका केही अगुवाहरुको काम नै आरुघाटको मुआब्जा छिटो निर्धारण गरिदिनुप¥यो भनेर गाउँ, जिल्ला हुँदै सिंहदरबार धाउँदैमा बितेको छ। बारम्बार तत्काल निर्धारण गर्ने निष्कर्ष निस्कन्छ तर काम हुँदैन स्थानीयहरुको भनाइ छ।
बुधबार आयोजनाको कार्यालयले मुआब्जा वितरण कसरी गर्ने, के कस्ता विषयलाई आधार बनाउने भन्नेबारे छलफल भयो। संघीय सांसद हरिराज अधिकारी, गण्डकी प्रदेशका भौतिक योजनामन्त्री रामशरण बस्नेत, कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापासहित जिल्लाको सरोकारवालाबीच छलफल भयो। छलफलमा सहभागी सबैले छिटो र उचित मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण गर्न आयोजना र मुआब्जा निर्धारण समितिलाई सुझाव दिए। तर कुन प्रकृतिको जग्गालाई कति मुआब्जा दिने ? निर्धारण कसरी गर्ने भन्नेमा अन्यौल हुँदा मुआब्जा निर्धारण समितिले अन्यत्रको वितरण गरिसक्दा पनि आरुघाट क्षेत्रको मुआव्जा तोक्न सकेको छैन्।
‘आरुघाट बजारक्षेत्र महत्वपुर्ण स्थान भएकाले त्यहि आधारबाट छिटो मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने स्थानीयले माग गरे,यस्तै आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले भने। मुआब्जा वितरण ढिलो गर्दा स्थानीयले बैंकमा जग्गा जमिन धितो राख्न नपाएको, भुकम्पमा भत्किएको घर नयाँ बनाउन अन्यौल भएको उनले गुनासो गरे। आयोजनाका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले मुआब्जा तोक्न बाँकी रहेको क्षेत्रको निर्धारण प्रक्रिया र अहिले सम्मको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। उत्तरी गोरखा जाने मुख्य नाका, ब्यापारिक केन्द्र, सडक, त्यहाँको बस्तीलगायतलाई आधार बनाएर मुआब्जा तोक्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले जग्गा प्राप्ती ऐनलाई मुल आधार बनाएर निर्धारण गर्ने बताए। मालपोतमा रजिस्टेशन पास गर्दाको मूल्य, पालिकाको सिफारिस, बैंकको धितो, सोही प्रकृतिका जिल्लाका अन्य ठाउँको जग्गाको मूल्य, अन्यत्र निर्धारण भएका अधार, आरुघाट क्षेत्रको पहिले, अहिले र भोलीको अवस्था सबै अध्ययन गरेर मुआब्जा तोक्ने प्रजिअ लामिछानेले बताए। ‘स्थानीयले बासस्थान नै छाडुपर्ने हुँदा ‘सेन्टीमेन्टल भ्यालु’लाई पनि ध्यान दिन्छौँ’ उनले भने ‘यो सबै विषय जग्गा प्राप्ति ऐनमा उल्लेख छ, सोही अनुसार हुन्छ।’ समय एकिन गर्न नसक्ने बताउँदै उनले अध्ययनको क्रममा रहेकाले सक्दो चाँडै तोक्ने बताए। आरुघाटका स्थानीयले मुआब्जा रकम तोकेरै माग गरेपछि मुआब्जा निर्धारण र बितरणमा ढिलाई भएको हो।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७६ ११:५२ बुधबार
