काठमाडौं - राष्ट्रिय परिचयपत्र आफैंले सच्याएमा पाचँदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सो सजाय राख्ने सहमति भएको हो।
‘झुठो विवरण दिई परिचयपत्र लिएमा वा परिचयपत्रको विवरण आफूखुसी थपघट गरेमा, केरमेट गरेमा वा सच्याएमा पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ,’ भन्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न समितिमा सहमति भएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदा दस्तुर लिन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकले गरेको थियो तर, समितिमा छलफलका क्रममा विदेशी र गैर आवासीय नेपालीलाई बाहेक अरुलाई दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति वा तोकिएको अवधिभन्दा बढी बसोबास गर्ने अन्य विदेशीलाई दस्तुर लिई अवधि तोकी अस्थायी प्रकृतिको छुट्टै परिचयपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। विदेशी नागरिकले परिचयपत्र लिएमा त्यस्तो परिचयपत्र रद्द गर्ने व्यवस्थालाई समितिले परिमार्जन गरेको छ। विदेशीले परिचयपत्र पाउने तर, कानुनविपरीत लिएमा मात्र रद्द हुने व्यवस्था गरेको हो।
नेपालमा रहेको विदेशीको कुनै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नुपर्ने भएमा तोकिएबमोजिमको प्रमाणसहित आफू बसोबास गरेको स्थानको स्थानीय पञ्जिकाधिकारीसमक्ष सूचना गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकले विदेशीको व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजम हुनेछ भन्ने मात्र उल्लेख गरेको थियो।
नेपालमा कूटनीतिक नियोग रहेको विदेशी नागरिकको हकमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगको सिफारिससमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जन्मको सूचना बाबु वा आमाले र निजहरूको अनुपस्थितिमा परिवारको १८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
परिचयपत्रको बाहिरीभागमा व्यक्तिको नाम, थर, जन्ममिति, लिंग, राष्ट्रियता, परिचय नम्बर, फोटो, परिचयपत्र जारी मिति र जारी गर्ने अधिकारी, स्थायी ठेगाना, नागरिकताको किसिम र नागरिकता नम्बर (नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा) रहने व्यवस्था गरिएको छ।
परिचयपत्र लागू भएको जिल्लामा बसोबास गर्ने व्यक्तिको मृत्यु दर्ताबाहेक अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा यस ऐनबमोजिम परिचय नम्बर प्राप्त भएपछि मात्र त्यस्तो व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण प्रविधिसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, संघ, संस्थासँग सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने, त्यस्ता निकाय वा संघ संस्थासँग प्रविधिको विकास तथा क्षमता विकासको लागि आवश्यक सहयोग आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। समितिले विधेयक बुधबार नै पारित गर्दै प्रतिवेदन संसद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। विधेयक समितिमा रोकेर सरकारले धमाधम राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको थियो।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७६ ०१:१५ शुक्रबार
