बुटवल - रूपन्देहीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा भूमाफियाहरूले करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा हत्याउन खोजेको पाइएको छ। व्यक्तिका नाममा लालपुर्जै बनाएर सरकारी जग्गा किनबेच गर्न खोजेपछि सो घटना बाहिरिएको हो। जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिका–४ झुलनीपुरस्थित २ बिघा ३ कट्ठा १ धुर जग्गा सरकारी स्रेस्ता कायम भएको जग्गा हो। २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सो जग्गा निर्माणाधिन भैरहवा–लुम्बिनी चार लेन सडकसँग जोडिएको छ, जुन बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीनजिक पर्छ।
साबिकको सेमरी गाविस–९ ‘ख’अन्तर्गत ५२ नम्बर कित्ताको सो जग्गाको सरकारी स्रेस्ता अहिले पनि जिल्ला नापी र मालपोतमा कायम छ। तर भूमाफियाहरूले सोही जग्गा हत्याउन व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा नै बनाइसकेका छन्। गुलाम हैदर कुजडा र जैनुल मु. कुजडाका नाममा लालपुर्जा बनाइएको हो। नागरिकलाई प्राप्त लालपुर्जामा उनीहरूको ठेगाना सि.न.पा. (सिद्धार्थनगर नगरपालिका) वडा ४ उल्लेख छ। जसमा दुईवटा नागरिकता नम्बर ३७/७०६६३ (जारी मिति २०३४/४/३१) र ३७/६४१४ (जारी मिति २०४०/८/२७) समावेश छ। लालपुर्जामा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीको छाप र अधिकृतको हस्ताक्षर छ। मालपोत कार्यालय भैरहवाका प्रमुख कुमार आचार्यले ५२ नम्बर कित्ता जग्गा सरकारी भएको स्पष्ट पारे। सरकारी जग्गा हत्याउन प्रयोग गरिएका कागजपत्र नक्कली भएको दाबी गर्दै उनले कार्यालयको कागजपत्र र छाप दुरुप्रयोग गर्नेविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गरे।
स्थानीय तहमा समेत सरकारी जग्गाको तिरो कुजडाकै नाममा तिरिएको देखिन्छ। सम्बन्धित वडाध्यक्षले कुजडाकै नाममा चार किल्ला प्रमाणित गरिदिएका छन्। चार किल्ला प्रमाणित, तिरो तिरेको रसिद र लालपुर्जालाई आधार बनाएर नै भूमाफियाले जग्गा हत्याउन खोजिरहेका छन्। यसअघि साबिकका गाविसले ५२ नम्बर कित्ताको सरकारी जग्गामा बोलपत्र आह्वान गरी व्यक्ति वा समूहलाई माछापालनका लागि भाडामा लगाउँदै आएको थियो। तर मायादेवी गाउँपालिकाको वडा कार्यालयलले भने २०७५ भदौ १७ गते गुलाम हैदर/जैनुल कुजडाकै नाममा जग्गाको तिरो बुझेको छ। वडा ४ का वडाध्यक्ष धर्मपाल लोधले २०७५ असोज २८ गते कुजडाकै नाममा चार किल्ला प्रमाणित गरिदिएका छन्। यसले पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन वडाध्यक्षकै संलग्नता हुनसक्ने स्रोतको दाबीलाई बल पुगेको छ। तर वडाध्यक्ष लोधले नागरिकसँग आफूले नजानेर गल्ती गरेको बताए। केही व्यक्ति जग्गाको लालपुर्जा नै लिएर आएपछि चार किल्ला प्रमाणित गरीदिएको उनको भनाइ छ। लोधले वडाका तत्कालीन सचिव रिंकु हरिजनले आफूलाई फसाएको दाबी गरे। ‘त्यतिबेलाका सचिव रिंकु हरिजनले सबै कुरा ठीक छ, तोक लगाइदिनुस् भनेपछि विश्वासमा काम गरेको हुँ,’ उनले भने।
गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष सचिव र मालपोतका कार्मचारीको मिलेमतोमै सरकारी जग्गा हत्याउन खोजिएको दाबी झुलनीपुरका स्थानीयको छ। सो गाउँका हबिब मोहम्मद मुसलमानले वर्षौंदेखि स्थानीयले भाडामा माछापालन गर्दै आएको सरकारी जग्गा खरिद गर्न बुटवल, भैरहवा र काठमाडांैबाट जग्गा कारोबारीहरू आउन थालेपछि गाउँलेले थाहा पाएको बताए। ‘हामीले जान्दादेखि नै यो जग्गा सरकारी थियो अहिले कसरी एकाएक व्यक्तिको भयो ?’ ५२ नम्बर कित्ताका सँधियार मुसलमानले प्रश्न गरे। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिए त्यसको विरोधमा सिंगो गाउँ उत्रने चेतावनी उनले दिए। गुलाम हैदरका छोरा मोहम्मद नबिब कुजडालगायत केही कारोबारीले जग्गाधनी पुर्जा, तिरो तिरेको रसिद, चौकिल्ला प्रमाणित कागजातलगायत देखाएर जग्गा किनबेचका लागि केही व्यक्तिसँग मोटो रकम बैना गरिसकेको पनि स्रोतको दाबी छ।
२०२७ सालको नापी गोश्वाराले गड्डा उल्लेख गर्दै ५२ नम्बर कित्तालाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा अभिलेख राखेको छ। २०५१ पुस १० गते जिल्ला मालपोत कार्यालयले दर्ता चलानी नम्बर २६०२ मार्फत जिल्ला नापीलाई सो जग्गा सरकारको मातहत कायम गर्न आदेशसहितको पत्र पठाएको थियो। सोहीअनुरूप नापी कार्यालयमा पनि सो जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भएको छ। २०६२ असार ८ गतेको मालपोतको चलानी पत्र नं. ११५४८ मार्पmत नापीले असार १५ गते ५२ नम्बर कित्तालाई दुईवटा कित्तामा छुट्ट्याएको देखिन्छ। हाल सो जग्गा कित्ता नम्बर ६७३ र ६७४ कायम छ। जसमा ६७३ लुम्बिनी डिभिजन सडकका नाममा कायम छ भने ६७४ साबिक (सरकार) कै नाममा छ। तर मालपोतको स्रेस्तामा भने ५२ नम्बर कित्ता यथावत् छ।
मालपोत कार्यालय प्रमुख आचार्यले नापीबाट कित्ताकाटको रिपोर्ट आउन छुटेको हुनसक्ने बताए। कित्ता छुट्ट्याएर केही जग्गा सरकारी सम्पत्तिकै रूपमा सडकलाई दिइए पनि साबिक ५२ नम्बर र त्यसपछिको कित्ता सरकारी नै भएको उनको भनाइ छ। कुनै गिरोहले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउनै नसक्ने दाबी उनले गरे। कार्यालयको छाप, लालपुर्जा किताब र फाँटवालाको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी नक्कली लालपुर्जा बनाइएको हुनसक्ने भएकाले आइन्दा सजगता अपनाइने प्रतिक्रिया आचार्यको थियो। उनले ५२ नम्बर कित्ताको लालपुर्जा बनाउने व्यक्तिको खोजी गरी कानुनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्पष्ट पारे। नापी कार्यालय भैरहवाका प्रमुख अजित कुँवरले २०२६ को नापी गोश्वारा अभिलेखदेखि हालसम्म सो कित्ताको जग्गा सरकारकै नाममा रहेको बताए।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७६ ०१:०२ बिहीबार