सुर्खेत– दैलेखको चामुण्डा माविले कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिका–१ मा २० जना युवाहरूका लागि जुनियर कम्प्युटर हार्डवेयरसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको भन्दै भुक्तानीका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा निवेदन दियो।

३९० घण्टाको तालिम सञ्चालन गरेबापत् विद्यालयले तीन लाख ३९ हजार दुई सय रुपैयाँ भुक्तानी पायो। विद्यालयले भुक्तानीका लागि पेस गरेको विवरण र सिटिइभिटीको अनलाइन विवरणमा उल्लेख भएका विद्यार्थी विवरण कुनै पनि विवरण मिल्दैन।

कालीकोटकै तीलागुफा नगरपालिका–१० को रुडुमा छोटो अवधिको (३९० घण्टे) डकर्मी तालिम दिएको विवरण विद्यालयले पेस ग-यो। यहाँ पनि लिखित कागजात र अनलाइन विवरणमा भएका नामहरू फरक छन्। ‘विद्यालयले बुझाएको लिखित विवरण र अनलाइन फारममा १३ जनाको नाम फरक देखिन्छ,’ सिटिइभिटीका एक कर्मचारीले भने, ‘चामुण्डा माविले सञ्चालन गरेका अधिकांश कार्यक्रमहरुमा विद्यार्थी विवरण गलत छन्।’

चामुण्डा माविले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि सिटिइभिटीबाट सुरुमा तीन वटा कार्यक्रम प्राप्त गरेको थियो। बेमौसमी तरकारी खेती र दुईवटा मोन्टेश्वरी तालिम सञ्चालन गरिरहेको चामुण्डालाई एक महिनापछि थप सय वटा कार्यक्रमको दायित्व थपियो।

तत्कालीन सिटिइभिटीका कर्णाली प्रदेश प्रमुख भीमकान्त लामिछानेले आर्थिक प्रलोभनमा परेर कार्यविधिविपरीत कालीकोट सामुदायिक प्राविधिक प्रतिष्ठानसँग एक सय वटा कार्यक्रमको सम्झौता गरेका थिए।

सिटिइभिटीमा बुझाएको विद्यार्थी विवरणमा एउटै व्यक्तिको हस्ताक्षर। तस्बिरः नगेन्द्र उपाध्याय/नागरिक

छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ मा ‘सिटिइभिटीका आंगिक, प्राविधिक शिक्षा (टेक्स) र साझेदारीमा सञ्चालन रहेका शिक्षालय, पोलिटेक्निकल र तालिम केन्द्रमार्फत् छोटो अवधिको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने’ उल्लेख हुँदाहुँदै आर्थिक चलखेलका कारण कर्णाली प्रदेशले प्राप्त गरेका तीन सयमध्ये एक सय निजी संस्थाले प्राप्त ग-यो।

कार्यविधिविपरीत कार्यालय प्रमुखले निजी संस्थालाई तालिम सञ्चालन गर्न दिएको भन्दै विरोध सुरु भएपछि निजी संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमहरू चामुण्डा माविलाई दिइयो। तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लामिछानेलाई सिटिइभिटीले कारबाहीस्वरुप केन्द्रमा तान्यो। छानबिन समिति गठन भयो।

भुक्तानी प्रक्रिया मिलाउनका लागि मात्रै निजी संस्थालाई दिएका एक सय वटा कार्यक्रम विद्यालयको दायित्वभित्र आए पनि कार्यक्रम सबै साविकको निजी संस्थालेनै सञ्चालन ग-यो। ‘भुक्तानी प्रक्रियाका लागि कार्यक्रम विद्यालयको दायित्वभित्र आए पनि सञ्चालन पहिलेकै निजी संस्थाले ग-यो,’ सिटिइभिटीका ती कर्मचारीले भने, ‘यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकाहरूले प्रशिक्षार्थीको यकिन विवरणका आधारमा भुक्तानी लिए पनि सुरुमा निजी संस्थालाई दिएका कार्यक्रममा शतप्रतिशत भुक्तानी भएको छ।’

चामुण्डा माविले सिटिइभिटीलाई बुझाएको विवरणमा कालीकोटमा ४५ वटा र सुर्खेतमा ५५ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उल्लेख गरेको छ। लिखित विवरणमा प्रशिक्षार्थीका नाम फरक छन्, हस्ताक्षर एउटैको छ। कतिपय ठाउँमा कक्षा सञ्चालन नगरेरै प्रशिक्षार्थी विवरणहरु भरेर भुक्तानी लिइएको छ।

कर्णाली प्रदेशका ६ हजार युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यअनुसार सिटिइभिटीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन सय छोटो अवधिका कार्यक्रम स्वीकृत ग-यो। प्रशिक्षार्थीलाई सीपसँगै खाजा खर्च दिइने कार्यक्रमका लागि सिटिइभिटीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च ग-यो। त्योमध्ये चामुण्डा माविले एक सय तीन वटा कार्यक्रममार्फत् दुई हजार ६० प्रशिक्षार्थीलाई सीपमूलक तालिम दिएको भन्दै सिटिइभिटीबाट तीन करोड ४७ लाख ३१ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ।

सिटिइभिटीका प्रवक्ता दिवेशचन्द्र देवकोटा तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाले बुझाएको लिखित विवरण र अनलाइन विवरण एउटै हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘विवरण रुजु नगरेर भुक्तानी दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘कर्णालीको हकमा के भएको रहेछ, हामी छानबिन गर्छौं।’ उनले यसअघि पनि कर्णालीमा कार्यक्रम दिँदा विवाद आएकाले छानबिन समिति गठन गरिएको बताए।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन

तत्कालीन सिटिइभिटीका कर्णाली प्रदेश प्रमुख भीमकान्त लामिछानेले आर्थिक प्रलोभनमा परेर एउटै निजी संस्थालाई कर्णालीले प्राप्त गरेका तीन सयमध्ये एक सय वटा कार्यक्रम दिएको भन्दै उजुरी परेपछि सिटिइभिटीले विनोद बरालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन ग¥यो। छानबिन समितिले काम थाल्नुअघिनै लामिछानेले निजी संस्थालाई दिएका ती कार्यक्रमहरू दैलेखको चामुण्डा माविमा सारिसकेका थिए। सिटिइभिटीले कारबाहीस्वरुप लामिछानेलाई केन्द्रमा तान्यो।

छानबिन समितिले प्रभावकारी अनुगमन नभए विकृति आउने प्रतिवेदन तयार पा¥यो। ‘चामुण्डा माविको पूर्वाधार हेर्दा १०३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैनथ्यो,’ छानबिन समिति संयोजक बरालले भने, ‘त्यसैले प्रभावकारी अनुगमन  आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याएका थियौं।’

प्रतिवेदनले प्रभावकारी अनुगमन भने पनि चामुण्डा माविको दायित्वभित्र आएका कुनै पनि कार्यक्रमको सिटिइभिटीले प्रभावकारी अनुगमन गरेन। स्रोतका अनुसार अनुगमनका लागि आएका कर्मचारीहरु होटलमै बसेर फर्केका पनि छन्। ‘प्रभावकारी अनुगमन भएको भए यस्ता कुराहरु अहिले बाहिर आउने थिएनन्,’ बरालले भने, ‘अझै पनि अनुगमन गर्न आवश्यक छ।’

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७६ ०६:४१ शुक्रबार