जाजरकोट– कुशे गाउँपालिकाले विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन, स्वास्थ्य कृषि र अन्य स्थानीय कार्यालयहरुमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि गरेको निर्णय, खर्च गरेको बजेट र गाउँ कार्यपालिका र गाउँसभाको निर्णय अवैध भएको भन्दै परेको रिट उच्च अदालत सुर्खेतले खारेज गरिदिएको छ।
गाउँपालिकाको परिषद् र गाउँ कार्यापालिकाको बैठकले गरेका निर्णयहरु नेपालको संविधान र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार न्यायोचित एवम सहि भएको भन्दै कुशे गाउँपालिका र अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेत, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानवहादुर गिरी र गाउँपालिकाका शिक्षा, कृषि स्वास्थ्य तथा प्राविधिक शाखाहरुलाइ विपक्षी बनाइ कुशे गाउँपालिका–२ का स्थानीय अशोकबहादुर सिंहद्धारा दायर रिट उच्च अदालत सुर्खेतले सोमबार खारेज गरिदिएको हो।
अदालतको फैसलामा भनिएको छ नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२६ ले गाउँसभालाई आफनो गाउँपालिकाभित्र आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। सोहि व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ ले व्यवस्था गरे अनुसार गाउँपालिकाले आवश्यक कानुन बनाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरि सोहि बमोजिम आफनो काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दै आइरहेको देखिन्छ।
अदालतले रिट खारेज गर्दै निर्णयमा भनेको छ कुशे गाउँपालिकाको गाउँसभाको २०७५ असार १० र गाउँ कार्यपालिकाको ०७५ असोज १५ गतेको निर्णय समेत वदर गर्ने अवस्था नदेखिएको साथै निवेदकले सार्वजनिक सरोकार अन्तरगत प्रस्तुत रिट दर्ता गरे पनि निवेदकको कुन हकमा असर परेको हो भन्ने कुरा खुल्न नआएकोले प्रस्तुत रिट खारेज हुने अवस्था देखिएन्।
तसर्थ निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको उत्प्रेषण सहितको परमादेशको आदेश जारी गर्ने अवस्था विद्यमानता नदेखिदा प्रस्तुत निवेदन रिट खारेज हुने ठहर्छ। उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधिशहरु भानुभक्त शर्मा न्यौपाने र राजेशकुमार काफ्लेको संयुक्त इजलासले गाउँपालिकाविरुद्धको रिट खारेज गरेको हो।
गाउँपालिकाले आफनो क्षेत्रका विद्यालयहरुमा देखिएको शिक्षक दरबन्दीको अभाव पूर्ति गर्न बजेट विनियोजन गरेर विद्यालयहरुमा शिक्षक अनुदानको व्यवस्था गरेको, स्वास्थ्य चौकीहरु, कृषि उपकेन्द्र र अन्य निकायहरुमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट तथा कार्यक्रम लागु गरेको छ।
गाउँपालिकाले संघीय सरकारबाट वित्तिय सामान्यीकरण अन्तरगतको रु १ करोड २५ लाख रकम विद्यालयमा प्रावि, निमावि र मावि तहका शिक्षकहरुको दरबन्दी सिर्जना गरेर खर्च गरेको निर्णय र अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न गरेका निर्णयहरु संविधान कानुन र नियमले नमिल्ने भन्दै स्थानीय अशोकबहादुर सिंहले अदालतमा गाउँपालिकाका निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
आफुले जनता र गाउँपालिकाको हितमा काम गर्न खोजेपनि राजनैतिक पुर्वाग्रह राखेर अदालतमा मुद्धा दिने काम भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र वस्नेतले बताए। उनले गाउँपालिकाको शैक्षिक, स्वास्थ्य र कृषिलगायतका अन्य क्षेत्रमा उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र नेपालको संविधानको परिधिमा रहेर गरेको सहि कदम र निर्णयलाइ पनि गलत रुपमा बुज्ने र हेर्ने गरिनु दुःखद भएको बताए।
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले समेत दिएको अधिकारलाइ विधिसम्मत ढंगले प्रयोग गरेका कारण आज सम्मानित अदालतले गाउँपालिकाको निर्णयको पक्षमा फैसला गरेको छ, अध्यक्ष बस्नेतले भने। यस बारेमा रिट दायर गर्ने अशोकबहादुर सिंहसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन्। फोटो उच्च अदालतले गरेको फैसलाको पाठ।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७६ ०९:२५ बुधबार
