काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरी कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले भवन निर्माण गर्न खोजेको त्रिविले आरोप लगाएको छ। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिविले आफ्नाे जग्गा भवन निर्माण गर्न लागेकाे आरोप लगाएकाे हाे।

त्रिविको हेटौंडामा रहेको वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको नाममा दर्ता श्रेस्ता रहेको कि.न.५६ को जग्गामा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले अतिक्रमण गरी जंगल फडानी र भवन निर्माण कार्य शुरु गरेको प्रति त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको डीनको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

त्रिवि अन्तर्गत वनविज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा क्याम्पस वन वातावरणको क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापन गराउने देशकै एक पुरानो संस्था भएको र क्याम्पस परिसरको लगभग १ सय ५८ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको पठनपाठन गर्ने भौतिक संरचनाका साथै वन, वातावरण, वन्यजन्तु एवं वनस्पतिको विविधताको अध्ययन गराउने प्राकृतिक वनसहितको भूभाग रहेको त्रिविले जनाएको छ।

दुबैका पदाधिकारीहरुबीच २०७४ जेठ २३ गते भएको छलफलमा त्रिवि वनविज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडा क्याम्पसको नाममा रहेको जग्गामध्ये पश्चिम तर्फबाट ६० विगाहा जग्गा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो। सो निर्णयमा हाल वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको पूर्व दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने जंगल क्षेत्रमा एकलौटी रुपमा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले अवैध तरिकाले रुख कटान गरी निर्माणको शिलान्यास कार्य गरेकोले पुनःविवाद सिर्जना त्रिविले जनाएको छ।

यसअघि २०७६ जेठ ३१ गते दिन कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले अवैध रुपमा डोजर प्रयोग गरी विभिन्न साईजका २ सय वटा रुखहरु जराबाटै उत्खन्न गरी हानी नोक्सानी पु-याएको भन्दै त्रिवि वन विज्ञान अध्ययन संस्थाानले २०७६ असार १ गते सरोकारवालाहरु समक्ष उक्त अवैध कार्य तत्काल रोक्न पत्रचार गरेको थियो।

फडानी गरिएको जग्गामा २०७६ असार ३ गते चुरे दिवसको अवसरमा वनविज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडा क्याम्पसका प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीसमेतको संलग्नतामा विभिन्न जातका २ सय बिरुवाहरु वृक्षारोपण गरेको थियो।

यसरी नै भवन शिलान्यासको पूर्वसन्ध्यामा वनविज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडा क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखलगायत प्राध्यापकहरुको टोलीले मुख्यमन्त्रीसँग भेटेर जानकारी गराए पनि वेवास्था गरेको थियो। अवैध कार्यमा संलग्न नहुन अनुरोध गर्दा समेत २०७६ असार ९ गते प्रदेश नं.३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलबाट सोही अवैध निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए।

त्रिवि अन्तर्गतका क्याम्पसको भुभागमा विगत एक दशकदेखि कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको वन संकायसमेत अनाधिकृत रुपमा सञ्चालन भएपश्चात दुवै विश्वविद्यालयबीच सिर्जना भएको समस्याको समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य प्रा.डा. गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा मन्त्रीपरिषदको २०७२ चैत ४ गतेको निर्णय अनुसार गठित समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाई सकेको छ। सोहि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०७४ बैशाख १७ गतेबाट शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ। उक्त प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयले २०७४ बैशाख २५ गते च.नं.६७२ को पत्रमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रालयकै योजना तथा कार्यक्रम तथा बजेट शाखा समेतलाई पत्राचार गर मन्त्रिपरिषद्को  २०७४ बैशाख ७ गतेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो। तर अहिले आएर कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयबाट एकलौटी रुपमा सहमति विपरित जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्यले विश्वविद्यालयहरुबीच थप विवाद उत्पन्न गर्ने सम्भावना देखिएको छ।

प्रा.डा जोशी संयोजकत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित कुराहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि दुबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सम्मिलित २०७४ बैशाख २३ गतेको संयुक्त बैठकबाट त्रिवि वनविज्ञान अध्ययन संस्थान, अन्तर्गत हेटौंडा क्याम्पसको नाममा रहेको १५७–१९–१४ विगाहा जग्गामध्ये कि.नं ५६ को पश्चिम तर्फबाट कुल ६० विगाहा क्षेत्रफल भएको खाली जग्गा वनविज्ञान विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति साथ निर्णय भएको थियो। सो सहमतिको उल्लघंन गरी उक्त विश्वविद्यालयलाई छुट्टाएको जग्गामा भवन निर्माण नगरी त्रिविको जग्गा भएको क्षेत्रमा जबरजस्ती डोजर लगाएको त्रिविले जनाएको छ। उक्त जग्गामा साल जातका रुखलाई जरैदेखि उखेलेर भवन निर्माण स्थल बनाएका छ।

सरकारबाट भएको निर्णय र दुई विश्वविद्यालयबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्य हुनु दुःखद विषय भएको त्रिवीले उल्लेख गरेको छ। उक्त विश्वविद्यालयले कार्यालयको जग्गामा रहेको वन फडानी एवं नयाँ संरचना निर्माणका क्रममा भवन निर्माण कार्यको २०७६ असार ९ गते मुख्यमन्त्रीबाटै शिलान्यास भएको थियो।

दुई विश्वविद्यालयबीच विगत दश वर्षयता निरन्तर विवाद हुंंदै आएको जग्गा सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको छ।