रुकुम– रुकुम (पश्चिम)मा मदिरा मुक्त गर्ने अभियानले केहि महिनादेखी निकै चर्चा पाएको छ। गत माघ ५ गते जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले जिल्लालाई मदिरा मुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सुरु भएको चर्चा उच्च अदालत सुर्खेत हुँदै सर्वाेच्चसम्म पुगेको छ। मदिराका कारण समाजमा अपराधिक घटना बढ्दै गएको र महिला माथि हुने विभिन्न हिंसाहरु समेत बढ्को भन्दै समन्वय समितिले यसलाई बन्द गर्नुपर्ने निचोडमा पुगेको थियो।
यसको विरोधमा यहाँका व्यापारीहरु उच्च अदालतमा गएका थिए। आफुहरुले कानुन अनुसार दर्ता गरेर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै समन्वय समितिको निर्णय खारेजको माग गर्दै आदालत पुगेका व्यवापरीहरुलाई उच्च अदालतले केहि न्याय गरेको थियो। कानुन अनुसार दर्ता भएका व्यवसाय नरोक्नु भन्दै उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो। त्यसको विरोधमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार शर्माले पुनः सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।
आफुहरुले समाजको बृहत्त हितका लागि मदिरा नियन्त्रण गर्ने खोजेकाले उच्च अदालतको आदेश खारेजको माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेपछि सर्वाेच्चले उच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन नगर्नु भन्दै आदेश दिएको थियो। यसरी चर्चामा रहेको मदिरा विवाद्ले यहाँका व्यपारी र स्थानीय सरकार बीच केहि दुरी बढाइदिएको थियो। तर जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा रहेका स्थानीय सरकारहरु भने मदिरा व्यवसायको सट्टामा अन्य व्यवसाय गर्न व्यापारीलाई प्रोत्साहित गर्दै मदिरा मुक्त क्षेत्र बनाउन थालेका छन्।
आठविसकोट मदिरा मुक्त स्थानीय तह घोषणा
जिल्लाको आठविसकोट नगरपालिकाले यसको सुरुवात गरेको छ। यहाँ मदिरा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको व्यापारीहरुलाई अन्य व्यवसाय गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्दै जिल्लाको पहिलो मदिरा मुक्त स्थानीय सरकार घोषणा गरिएको छ। ६ वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा आठविसकोटले यहाँका २८ मदिरा व्यावसायीलाई अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि अनुदानको समेत व्यवस्था गरेर मदिरा मुक्त स्थानीय सरकार घोषणा गरेको बताइएको छ।
मदिराका कारण गाउँ गाउँमा महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसाका घटना बढ्नुका साथै हत्या हिंसा, चोरीडकैती, लुटपाट लगायतका घटना बढ्दै गएपछि आफुहरुले मदिरा मुक्त नगरपालिका घोषणा गरेको नगर प्रमुख गोरखबहादुर केसीले बताए। गत फागुनको दोस्रो हप्तादेखि यहाँका वडाहरुमा मदिरा मुक्त गर्न अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। नगरपालिकामा रहेका १४ वटै वडाहरु मदिरा मुक्त भएपछि सोमबार नगरपालिकालाई औपचारीक कार्यक्रमका बीच घोषणा गरिएको उनको भनाइ छ।
मदिरा मुक्त गर्ने अभियानमा स्थानीय महिला समुह, सबै व्यापारी, बालक्लब लगायतका क्षेत्रबाट राम्रो सहयोग प्राप्त भएको बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ८० प्रशित भन्दा बढि घटनाहरु मदिरा सेवनकै कारणले हुने गरेका छन्। मदिरा मुक्त भएपछि यहाँ विक्रि वितरण तथा सेवन गर्न पाइने छैन्। बाहिरबाट सेवन गरेर कोही यहाँ आएपनि कानुनी कारबाही हुने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले बताए।
सोमबार नगरपालिकामा भएको औपचारिक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले मदिरा मुक्त घोषणा गरेका थिए।
प्रकाशित: ९ असार २०७६ १२:१६ सोमबार