लहान - सरकारी अस्पताल (स्वास्थ्य संस्था) मा पर्याप्त जनशक्ति, सुविधा र पूर्वाधार नहुँदा सिरहावासीले सास्ती खेपिरहेका छन्। ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थाबाट धेरैजसो बिरामी उपचारका लागि सहरका अस्पतालमा रेफर गरिन्छन् तर सहरका अस्पतालमा पूर्वाधार भए पनि जनशक्ति नहुँदा जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ।

पूर्वाधार भएका अस्पतालमा जनशक्ति र जनशक्ति भएका अस्पतालमा सुविधा अभाव छ। पूर्वाधार पर्याप्त भएका अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त हुँदा बिरामीले सेवा पाउन सकेका छैनन्। सरकारी सबै अस्पतालको साझा समस्या भने एउटै छ। त्यो हो– औधधि अभाव। जिल्लाका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सरकारले निःशुल्क दिने भनेका औषधि पनि पाइँदैनन्। आमा सुरक्षाबापतको सुविधा पनि रोकिँदा सेवाग्राही पिरोलिएका छन्।

सप्तरी बोदेबरसाइनकी सीतादेवी पालले छोरी ममतालाई माघमा लहानस्थित रामकुमार सारडा उमाप्रसाद मुरारका स्मारक अस्पतालमा सुत्केरी गराइन। सुत्केरी भएबापत राज्यबाट पाउने सुविधा ममताले तत्काल पाइनन्। ‘माथि’बाट नआएकाले सम्पर्क गर्दै गर्नुहोला भनेर अस्पताल प्रशासनले ममतालाई टेलिफोन नम्बर दियो। आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत उनले यातायात खर्चबापतको १ हजार, नियमित गर्भजाँचबापतको ८ गरी १८ सय पाउँथिन्। त्यो पैसाका लागि अस्पतालमा फोन गर्दा–गर्दा उनी आजित भैसकेकी छिन्। जहिले पनि उनले अस्पतालबाट एउटै जबाफ पाउँछिन्– माथिबाट अझै रकम निकासा भइसकेको छैन।

अस्पताल प्रशासन फाँटका प्रमुख खरिदार लोकेन्द्र शाही भन्छन्, ‘प्रसूति भएर घर फर्केकाले सुविधा रकमका लागि फोन गरिरहन्छन्। कतिपयले त निरास भएर फोन नै गर्न छाडे,’ उनले भने।’

सरकारी अस्पतालमा औषधि र निःशुल्क औषधिको पनि अभाव छ। यस वर्ष स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा आएको रकम पनि अस्पतालमा अझै आइपुगेको छैन्। ‘यसपालि नगरपालिकाबाट औषधिका लागि २५ लाख रकम निकासा भएको थियो। त्यो रकमको औषधि माघ महिनामा खरिद गरेका थियौं,’ शाहीले भने, ‘खरिद गरेजति औषधि सकियो। अहिले सेवाग्राहीलाई वितरण गर्न औषधि छैन्।’

-कतै जनशक्ति छैन कतै पूर्वाधार र सुविधा
-साझा समस्या औषधि अभाव
-स्थानीय तहअन्तर्गत भएपछि झनै बेथिति

उदयपुरको गढी गाउँपालिका–७, पानतल्लेकी सनशीला बिसुन्केलाई सोमबार सुत्केरी व्यथाले च्याप्यो। घरका मान्छेले उनलाई एम्बुलेन्स राखेर साँझ ८ बजे लहानस्थित रामकुमार सारडा उमाप्रसाद मुरारका स्मारक अस्पतालमा ल्याए। अस्पतालमा २५ रुपैयाँको टिकट (पुर्जा) काटेर प्रसूति कक्षको बेड ८ मा भर्ना भइन्। स्वास्थ्यकर्मीले पुर्जामा दबाइ ,स्लाइनपानी, क्यानुलालगायत सामग्री ल्याउनू भनेर देखिदियो। आफन्त बिनाले अस्पतालबाहिरका पसलमा गएर औषधि ल्याइन्। मध्यरातमा नर्मल रुपमा सनशलाले छोरा जन्माइन्।

उनकी आफन्त बिनाले नागरिकसँग भनिन्, ‘सकुशल बुहारी सुत्केरी भइन् त्यही ठूलो कुरा हो। सरकारी अस्पतालमा पनि स्लाइनपानी, क्यानुला, ग्लोभ्स, औषधि किन्नुपर्दोरहेछ भन्ने बल्ल थाहा पाएँ,’ उनले भनिन्। सरकारी अस्पतालबाट पाइने निःशुल्क सुत्केरी सेवा, न्यानो झोला, औषधि, यातायात खर्चबापतको १ हजार र नियमित गर्भजाँच गराएबापतको ८ सय रुपैयाँ पनि सनशीलाले पाइनन्। अस्पतालले ‘अहिले रकम छैन पछि सम्पर्क गर्दै गर्नू’ भनेको बिनाले बताइन्।

सुरक्षित सुत्केरी गराउन राज्यबाट सञ्चालन भएको आमा सुरक्षा कार्यक्रमबाट लाभ लिन नसकेका पाल र बिसुन्के प्रतिनिधि पात्र हुन्। अस्पताल प्रशासन फाँट प्रमुख शाहीका अनुसार आमा सुरक्षा कार्यक्रमबापतको दुई करोड ११ लाख ४२ हजार पाँच सय रुपैयाँ निकासा नआउँदा सेवा प्रभावित भएको छ। ०७४ वैशाखदेखि हालसम्म आमा सुरक्षा कार्यक्रमको रकम अस्पतालका नाममा निकासा नभएको शाहीले बताए।

रामकुमार सारडा उमाप्रसाद मुरारका स्मारक (राउ स्मारक) अस्पतालको मात्र हाइन जिल्ला अस्पताल सिरहाको अवस्था पनि बेहाल छ। जिल्ला अस्पतालमा औषधि पर्याप्त छैन। निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने ७० मध्ये १० प्रकारका औषधि अपुग छन्। अस्पतालले गज, ब्यान्डेज, स्लाइनपानी, क्यानुलासमेत आन्तरिक आम्दानी (ओपिडी पुर्जालगायत) रकमबाट खरिद गरिएकाले बिरामीसँग शुल्क लिएर मात्र दिने गरेको छ।

गर्भनिरोधक सामग्री इमप्लान्ट, आइयुसिडीलगायत समेत अस्पतालमा छैनन्। ‘औषधि नभएपछि बिरामीलाई कसरी उपचार गर्नु,’ जिल्ला अस्पताल सिरहाका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. नागेन्द्र यादव भन्छन्, ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको औषधि र सुविधा, निःशुल्क औषधि सरकारबाट प्राप्त हुन नसक्दा सेवा प्रभावित बनेको छ।’

जिल्ला अस्पताल, राउ स्मारक अस्पताल लहान मात्र नभई जिल्लाका सबै सरकारी अस्पताल र बर्थिङ सेन्टरको अबस्था अस्तव्यस्त छ। सुत्केरी हुन आउने महिलाले बेड र पुर्जाबाहेक सेवाका लागि रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था छ। सुत्केरी हुन चाहिने औषधि, ग्लोभ्स, क्यानुला, ग्याटगट सबै बाहिर पैसा तिरेर किन्नुपर्छ। ग्लोभ्सदेखि औषधि र रगत परीक्षण, भिडियो एक्सरेसम्म सबै सेवा अस्पताल बाहिरका निजी क्लिनिकबाट लिनुपर्ने बाध्यता रहेके बिरामी बताउँछन्। ‘सरकारी अस्पतालमा हुने खर्चले त निजी अस्पतालमै गुणस्तरीय सेवा पाइन्छ, किन धाउने सरकारीमा,’ सिरहा नगरपालिका–९ निवासी सकलदेव यादवले भने।

पत्नीको गर्भजाँचका लागि आएका उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क सेवा नारामै सीमित छ।’ सुत्केरी हुन जिल्ला अस्पताल सिरहा जानेको संख्या घट्दो छ। जिल्ला अस्पताल सिरहाको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि वैशाख ५ गतेसम्म तीन सय २३ जनाले नर्मल प्रसूति गराएको देखिन्छ। अघिल्लो साल चार सय १० जनाले नर्मल प्रसूति गराएको तथ्यांक छ।

राउ स्मारक अस्पताल लहानमा पोहोर साल महिनामा तीन सय ५० जनासम्मले सुत्केरी सुविधा लिएको तथ्यांक छ। तर यस वर्ष माघदेखि यस अस्पतालमा प्रसूति गराउन आउनेको ग्राफ ह्वातै घटेको छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावित भएपछि प्रसूति गराउन आउने महिलाको तथ्यांक एक सय ५० मा झरेको छ। यस अस्पतालमा सिरहा, उदयपुर र सप्तरीबाट प्रसूति गराउन आउने गरेको तथ्यांक छ।

भगवान् भरोसामा अस्पताल

जिल्ला अस्पताल सिरहामा १४ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छ। ५० शड्ढया क्षमताको सो अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकका सबै दरबन्दी रिक्त छन्। काजमा एक कन्सल्टेन्ट सर्जन छन्, जसले मेडिकल सुपरिडेन्टेन्टको जिम्मेवारी पाएका छन्। ११औं तहका मेडिकल सुपरिडेन्टेन्टको दरबन्दी पूर्ति नहुँदा मुनिकाले उक्त जिम्मेबारी पाएका हुन्। कन्सलटेन्ट फिजिसियनदेखि मेडिकल अधिकृत गरी चार डाक्टर करारमा छन्। एक स्वयंसेवक र अर्का डा. नागेन्द्र यादव काजमा छन्। गाइनो डाक्टर नहुँदा यहाँ नर्मलबाहेकका प्रसूति सेवा उपलब्ध छैन। भिडियो एक्सरे छ तर त्यस कक्षमा ताला झुन्डिएको छ। रेडियोलोजिस्ट नहुँदा भिडियो एक्सरे सेवा बन्द छ। राउ स्मारक अस्पताल लहानमा पनि यस्तै छ।

दुई महिनाअघि निरीक्षण भ्रमणमा आएका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसमक्ष अस्पतालको अवस्था अवगत गराइएको अस्पताल पक्षले जनाएको छ। जिल्ला अस्पताल सिरहाका निमित मेडिकल सुपरिडेन्टेन्ट डा. यादव भन्छन्, ‘विभागीय प्रमुख (मन्त्रीज्यू) समक्ष बेहाल अवस्था दर्शाउँदासमेत अझै सुनवाइ भएको छैन्। अस्पताल जिल्ला जनस्वास्थ्य मातहत हुँदा यस्तो बेहाल अवस्था थिएन। अहिलेको व्यवस्थाले सेवाग्राहीमा सरकारी अस्पतालप्रति निरासा फैलाएको छ, फैलाउँदै छ।’

स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थानीय तहअन्तर्गत गएपछि झनै बेथिति बढेको छ। तर जनप्रतिनिधिले त्यसप्रति कुनै चासो दिएको पाइँदैन। स्थानीय सरकार स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील देखिँदैन। औषधि अभाव, जनशतिm अभाव, औषधिजन्य बस्तुको अभावप्रति सरकार संवेदनशील नहुँदा सेवाग्राहीलाई राम्रो सेवा उपलब्ध गराउन नसकिएको यादवले बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण निर्देशिका २०७४’ मा स्थानीय तहलाई प्राप्त बजेट औषधि खरिद गर्न पर्याप्त नभए अन्य स्रोत परिचालन गरेर भए पनि औषधि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बजेट अभाव देखाएर स्वास्थ्य सेवा रोक्न नहुने व्यवस्था निर्देशिकामा भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो भएको पाइँदैन।

सिरहा नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक विन्देश्वर यादवका अनुसार औषधि खरिदका लागि टेन्डर गरिएको थियो। सात लाख ५० हजारमा सम्झौता गरेर ठेकेदारमार्फत प्राप्त औषधि दामासाहीले १३ वटा स्वास्थ्य चौकी र जिल्ला अस्पतालमा पठाइएको उनले बताए। ‘मसँग त्यसबाहेक विकल्पै छैन,’ उनले भने, ‘नगर कार्यपालिकाले चाहे बजेट थप्न सक्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन्।’
स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण निर्देशिकामा स्थानीय तहले स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्य गर्दा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहबीच औषधि आपूर्तिका विषयमा तालमेलको अभाव देखिएको छ।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७६ ००:३५ बुधबार