जुम्ला– जिल्ला समन्वय समितिले नदी तथा खानी जन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाएपनि अझै रोकिएको छैन्। जेठ महिनाको पहिलो साता गिटी, बालुवा र ढुंगा जथाभावी संकलन र निकासी हुन थालेपछि जुम्लाको तिला, हिमा र जवा नदीमा उत्खननमा रोक लगाएको थियो। तिला गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा अझै पनि उत्खनन् भइरहेको छ। तिला, त्रिवेणी, राँका, बाबिरा, उठिल्या, दानसाँघु र लुम्सेरा तथा हिमानदीको नराकोट र पातारासीको जवा नदीमा जथाभावी उत्खनन्, संकलन र निकासीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।
समितिले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र निकासी गर्नेलाई सजाय पनि तोकेको छ। पहिलोपटक प्रति ट्याक्टर पाँच हजार र ट्रिपरमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो। दोस्रोपटक भने दोब्बर सजाय गरिने गरि निर्णय भएको छ। चोरी निकासी भएको सूचना दिने व्यक्तिलाई पनि पुरस्कृत गरिने निर्णय भएको छ। उत्खनन गरिरहेको सुचना उपलव्ध गर्नेलाई जरिवानाको २५ प्रतिशत रकम उपलव्ध गराउने भएको जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कर्मा बुढा बताउँछन्।
उनले भने ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी भइरहेको नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् संकलन र निकासी रोक्न महत्वपुर्ण निर्णय भएको छ। योे निर्णयको कार्यन्वयन गर्दै अघि बढिने छ।’ जिल्लाका आठै स्थानीय तहमा नदी उत्खननमा रोक लगाउने निर्णय गरेका छौं, उनले थपे,‘ जथाभावी गरिएको उत्खननले नदीकटान, खेतीयोग्य जमिन जोखिम र क्षयीकरणको समस्या बढेको छ। समयमै नियन्त्रण गर्न नसकेमा ठुलो बाढीपहिरोको सामना गर्नुपर्ने समय आउने छ। समयमै सचेत होस भनेर निर्णय भएको हो।’
जिल्ला समन्वय समितिले गरेको निर्णय विपरित उत्खनन् कार्य गरेमा कार्बाही प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। नदीजन्य वस्तु ढुंगा, गिटी र बालुवा तथा खानीजन्य वस्तुको उत्खनन, संकलन र चोरी निकासीसम्बन्धी प्रक्रियाको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा नियमन गरिनेछ। तत्काल चोरी निकासी रोक्न स्थानीय तहलाई जानकारी दिइसकेको छ। स्थानीयले भने नदीनमा अवैध रुपमा नदी जन्य पदार्थको उत्खनन हुनुमा स्थानीय सरकार नै दोषी भएको आरोप लगाएका छन्। यो स्थानीय सरकारको आन्तरिक आयस्रोतको राम्रो माध्यम हो, एक स्थानीयले भने ‘यसमा कडाई नगर्दा चोरी निकासी र उत्खनन गर्ने कार्यले प्रोत्साहित पाएको हो। जनप्रतिनिधिको मिलोमत्तो बिना नदिजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन् नहुने उनले जिकिर गरे।
आफ्नो क्षेत्रभित्रको आयस्रोतलाई प्रभावकारी ढंगले अघि नबढाउनु दुर्भाग्य भएको स्थानीय बताउँछन्। जिल्ला समन्वय समितिले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताउँदै स्थानीयले यथासिघ्र प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जोड दिएका छन्।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरेको अनुगमन र नियमन गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लालबहादुर सार्कीको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ। जिसस उपप्रमुख कार्मा बुढा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडे, प्रहरी नायब उपरिक्षक सीताराम रिजालसहितको ८ सदस्यीय हुने छ। स्थानीय प्रशासनले बल प्रयोग गरेर भए पनि उत्खनन, संकलन र निकासी रोकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७६ ०९:३४ सोमबार
