काठमाडौं – सरकारले प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक नियन्त्रणमुखी नियतबाट प्रेरित भएको सञ्चारविज्ञहरुले बताएका छन्। सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले ‘संघीयतामा मिडिया नीति तथा कानुन’ पुस्तकको मंगलबार राजधानीमा विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीहरुले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत कुनै पनि ऐन वा कानुन ल्याउन नहुने तर्क गरेका हुन्।

प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम नलिईकन ‘उनीहरुको दर्शन र विचार नै प्रेसलाई नियन्त्रणमुखी भएको’ बताउँदै सोही अनुसार प्रेस काउन्सिल विधेयक आएको धारणा राखे। दाहालले भने, ‘त्यो दर्शनलाई जनताको जनादेशले बल पु¥याएको छ।’ संसद्मा दलहरुको संख्यालाई हेर्दा सरकारले हालै ल्याएका विधेयकहरु बलजफ्ती हिसाबले पारित हुनसक्ने अवस्था रहेको बताए। तर, विधेयक पारित भए पनि संघर्ष चाहीँ कायमै रहने सुनाउँदै दाहालले भने, ‘अन्तिममा जित स्वतन्त्र प्रेसकै हुन्छ।’ उनले प्रेस आफैंले पनि कसरी उत्तरदायी र जिम्मेवार हुने भन्ने सोच्नुपर्ने बेला भएको बताए।

कार्यक्रममा प्राध्यापक पी. खरेलले संवैधानिक व्यवस्था बाहिर गएर ल्याइने कुनै पनि ऐन कानुन मान्य नहुने बताउँदै संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता राख्नुपर्दथ्यो भन्ने बताए। संवैधानिक व्यवस्थाबाट कुनै पनि सरकार दायाँबायाँ जान नमिल्ने उनको धारणा थियो। मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाउँदै उनले भने, ‘सरकारले त्यस्तो गर्दा घुँडा टेकेको अर्थमा लिनु हुँदैन।’

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले मिडियालाई उत्तरदायी बनाउन संयन्त्र आवश्यक रहेको औंल्याए। बहसबाट आएका सुझावहरुलाई समेटेर मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा परिमार्जन गर्न सकिने धारणा राख्दै काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकले धेरै राम्रा विषयलाई समावेस गरे पनि त्यसको चर्चा नभएको गुनासो गरे।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मिडिया काउन्सिल नियमन गर्ने निकायलाई मन्त्रालयको शाखा जस्तो बनाउन लागेको आरोप लगाए। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको काम एउटै निकायलाई दिएको जनाउँदै आर्चायले सैद्धान्तिक रुपमै विधेयक गलत रहेको जिकिर गरे। ‘यो अवस्थामा हाम्रो आवाज सुनेर सरकारले विधेयक सच्याएन भने हामी आफैं अर्को काउन्सिल बनाउनेतर्फ लाग्छौं,’ उनले भने, ‘काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक मात्र नभएर प्रेसलाई संकुचन गर्ने गरी अन्य धेरै कानुन आउन लागेको छ। त्यस्ता कानुन महासंघ र पत्रकारिता जगतको लागि मान्य छैन।’

आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव समितिका अध्यक्ष समेत रहिसकेका प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले नेपालको संविधान र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति विपरीत कसैले पनि मिडिया कानुन बनाउन नमिल्ने जिकिर गरे। मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसद्को समिति र बैठकमा छलफल हुने बताउँदै उनले मिलाएर जान आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे। त्यस्तै, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागका प्रमुख चिरञ्जीवी खनालले मिडियासम्बन्धी कानुनबारे शंका व्यक्त गरे। पत्रकारिता क्षेत्रलाई उत्तरदायी बनाउन पत्रकारहरु पनि अग्रसर हुनुपर्ने उनले धारणा व्यक्त गरे।

सञ्चारविज्ञ रघु मैनालीले प्रेस स्वतन्त्रता र उत्तरदायी फरक कुरा रहेको बताउँदै मिडियासम्बन्धी बन्दै गरेका धेरै कानुनबारे विभिन्न संस्था मौन रहेको आश्चर्य व्यक्त गरे। उनले प्रदेशहरुले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर मिडियाको कानुनहरु बनाएको आरोप लगाए। सञ्चारविज्ञ विनोद ढुंगेलले सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताउँदै काउन्सिल निर्माणमा पत्रकार र पत्रकारिता जगतले योगदान गर्नुपर्ने बताए। सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष नीतु पण्डितले सञ्चारसम्बन्धी विधेयक समावेशी र लैंगिक दृष्टिकोणबाट समावेशी नभएको बताइन्।

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालका अध्यक्ष भुवन केसीले मिडियासम्बन्धी बन्दै गरेका नीति तथा कानुनबाट प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने आशंका रहेकाले त्यसबारे सम्बन्धित पक्षहरुलाई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। पुस्तकमा मिडिया नीति र कानुनसहित ११ वटा मस्यौदामाथि टिप्पणी तथा सुझाव दिइएको छ। पुस्तकमा २०७५ सालमा तयार पारिएको आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको मस्यौदा विधेयक, विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि टिप्पणी तथा सुझाव दिइएको छ। नीति तथा विधेयकको मस्यौदामा समस्या के छन् र तिनीहरुको विकल्पमा राख्नुपर्ने प्रावधानहरु उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश नं. १ को प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नं. २ को एकीकृत सञ्चार विधेयक २०७५, प्रदेश नं. ३ को प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, गण्डकी सञ्चार नीति २०७५ माथि टिप्पणी तथा सुझाव दिइएको छ। प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सञ्चार नीति २०७५, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रसारण विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानुन व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५मा टिप्पणी तथा सुझाव दिइएको छ।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७६ ०३:२२ बुधबार