दिलबहादुर छत्याल - धनगढी

जगत खड्का - बझाङ
खम्म खत्री - अछाम

बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–३ रोकायाबाडाका किसान भरत रोकाया खेतमा धानको बीउ छर्न व्यस्त छन्। आइएलसम्म पढेका रोकाया जिल्लाकै नमुना किसान हुन्। दुर्गममा बसेर व्यावसायिक खेती गर्दै आएका उनी प्रदेश सरकारद्वारा किसानका लागि वितरित करोडौं रकम अनुदान पाउनबाट वञ्चित भए। ‘सरकारले कृषि औजार, सिँचाइ, मल, बीउलगायतमा अनुदान दिन्छ भन्ने त सुनेको हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि कहिले निवेदन माग्छ र कहाँ गएर निवेदन दिनुपर्छ भन्ने जानकारी नै भएन।’ आफ्नो पहुँच भएसम्मको सञ्चारमाध्यम सुन्ने, हेर्ने र पढ्ने भए पनि त्यसबारे थाहा नपाइनु आफ्नो दुर्भाग्य र राज्यको लापरबाही भएको उनी ठान्छन्।

‘समय मिलाएर सदरमुकामा चैनपुर पनि जान्छु। स्थानीय एफएम र टेलिभिजन पनि सुन्ने र हेर्ने गर्छु। पाएजति पत्रिका पढ्ने गरेकै छु,’ दुःखी हुँदै उनी सुनाउँछन्, ‘प्रदेश सरकारको अनुदानबाट वञ्चित भएर पीडित बनेको छु।’ केही वर्षअघिसम्म गोरु जोतेर खेती लगाउने गरेका उनले अहिले दुई वर्षयता हाते ट्याक्टरको सहयोग लिँदै आएका छन्। ‘सरकारले किसान समूहलाई सहयोग गर्छ भन्ने सुनेर मिलेर नाननदेव कृषक समूह गठन ग¥यौं,’ उनले भने, ‘जानकारी नहँुदा समूहबाट अनुदानका लागि आवेदन दिनै पाएनौं।’ जयपृथ्वी–११ सुइलका जोइगिरि धामी पनि प्रदेश सरकारमा अनुदानका लागि आवेदन दिनुपर्छ भनेर पनि कसैले जानकारी नदिएको बताउँछन्। ‘गाउँमा मौसमी आलु धेरै उत्पादन हुन्छ। अनुदान पाए कोल्ड स्टोर बनाउने सोच थियो,’ उनी भन्छन्, ‘वडा, नगरपालिकामा निवेदन दिएँ, सुनवाइ भएन। प्रदेश सरकारसम्म पहुँचै पुगेन।’

नेताले केही जानकारी दिँदैनन्

निर्वाचनका बेला मीठामीठा आश्वासन दिने नेताहरूले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउनु त टाढाको कुरा, जानकारीसमेत नदिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। ‘चुनावताका १० पटक भोट माग्न हात जोड्ने नेता–कार्यकर्ता अहिले हाम्रो कुरै सुन्दैनन्,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘राज्यले दिने सुविधाबारे हामीलाई अब कसले जानकारी गराउने ?’

सरकारले किसानलाई के दिन्छ भन्ने पनि अहिलेसम्म थाहा नपाइएको उनी बताउँछन्। ‘सधैं स्थानीय बीउ लगाइने भएकाले उब्जनी राम्रो हुँदैन,’ मष्टा गाउँपालिका–१ का राम थापा भन्छन्, ‘हामीले त उन्नत बीउसमेत पाउन सकेका छैनौं।’ सरकारबाट बीउ मात्र अनुदान पाइए पनि उब्जनी बढेर भोकमरी कम हुने उनको भनाइ छ। ‘नेताहरूले आफूनिकटकालाई मात्र सबै सेवासुविधा दिने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पहुँच नभएकालाई कसैले केही दिँदैन।’ गाउँमा किसानले बनाएको सहकारीले समेत कुनै अनुदान नपाएको उनको भनाइ छ। बझाङ जिल्लाका दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिकाका प्रायः सबै किसान जानकारीकै अभावमा प्रदेश सरकारले दिने अनुदानबाट वञ्चित भएका हुन्।

यसैगरी अछामको मेल्लेख गाउँपालिका–७ नन्देगडाका गंगाराम खत्री तरकारी खेती र पशुपालन गर्छन्। उनका २४ बाख्रा र १० भंैसी छन्। उनलाई पनि प्रदेश सरकारले किसानका लागि विभिन्न क्षेत्रमा वितरण गरिरहेको अनुदान रकमबारे थाहा छैन। ‘कृषि र पशुपालनलाई व्यावसायिक रूप दिने सोच रकम अभावकै कारण सार्थक तुल्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट अनुदान पनि पाइएन।’ उनले पनि अनुदानबारे बेलैमा जानकारी नपाएको स्पष्ट पारे।

साँफेबगर नगरपालिका–३ प्रभास्थित वस्तीगाउँका ७३ वर्षीय प्रसादसिंह कँुवर खेतीकिसानीमै व्यस्त रहन्छन्। उनी पनि सरकारले किसानलाई दिने भनेको अनुदान नपाएको सुनाउँछन्। ‘बीउ, सिँचाइ, कृषि औजारलगायत केही अनुदान पाए उत्पादन बढाउन सकिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्। तरकारी उत्पादनबाट वार्षिक एक÷डेढ लाख आम्दानी हुने गरेको उनी बताउँछन्। ‘सातजनाको परिवार तरकारी बेचेकै भरमा चलेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनुदान पाइए अझ आम्दानी बढाउन सकिन्थ्यो।’ वास्तविक किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराए कामको खोजीमा बिदेसिने युवाहरू कृषिकर्ममा लाग्ने उनको तर्क छ। ‘पहिलो कुरा त किसानले अनुदानबारे थाहैै पाउँदैैनन्, थाहा पाइहाले पनि पहुँचवालाको दबदबाले गर्दा पछि पर्छन्,’ उनको सुझाव छ, ‘दुःख गरिरहेका वास्तविक किसानले अनुदान पाउने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ।’ सिँचाइ, उन्नत बीउ र आधुनिक कृषिबारे कमीलगायतका कारण जग्गा बाँझो छाडेर युवा विदेशतिर पलायन भइरहेको उनको दाबी छ। साँफेबगरकै नरपता बुढाले पनि प्रदेश सरकारले दिने अनुदानबारे अनभिज्ञता जनाए।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, सुदूरपश्चिम दुर्गम भेगका अधिकांश किसानहरू प्रदेश सरकारले अनुदानका रूपमा बाँड्ने करोडााैं रकमबराबरको सामग्रीबारे बेखबर भइरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक घर पाँच बिरुवा, उन्नत बीउ वितरण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि औजार, कोल्ड स्टोर, बधशाला निर्माणलगायत शीर्षकमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान रकम वितरण गरिरहेको छ। मन्त्रालयले पहाडी जिल्लाका बस्तीमा नपुग्ने राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३० दिने सूचना प्रकाशित गरेर अनुदानका लागि किसानको आवेदन माग गरेकाले किसान अनुदानबारे अनभिज्ञ बनेका हुन्।

मन्त्रालयले घाँस काट्ने, जोत्ने, रोप्ने मेसिनलगायत कृषि औजारका लागि सात करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिरहेको छ। यसका लागि माघमा मन्त्रालयले एकमहिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो। एक हजार चार सय ७७ आवेदन परेकोमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका किसानको संख्या धेरै कम रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विश्वेश्वरप्रसाद खनाल बताउँछन्। सुदूरपश्चिमका सात जिल्लाबाट ९३ वटा मात्र आवेदन परेका छन्। अछामबाट आवेदा चारवटा मात्र छन्। यसैगरी मन्त्रालयले उन्नत गहुँ बीउ वितरण गरेको उनले बताए।

यसैगरी आयआर्जन तथा उत्पादनमूलक कार्यक्रम भनेर सहकारी र कृषक संस्थाका लागि १२ करोड रुपैयाँ मन्त्रालयले अनुदान वितरण गरिरहेको छ। यसमा पनि दुर्गम जिल्लाका सहकारी र संस्थाको आवेदन न्यून परेको उनको भनाइ छ। यसैगरी स्वरोजगार तालिमका लागि भनेर सहकारी संस्थालाई चार करोड रुपैयाँ मन्त्रालयले अनुदान वितरण गरिरहेको छ। यस्मा पनि दुर्गम र पहाडी जिल्लाका अधिकांश किसानका संस्था वञ्चित भएका छन्।

कोल्ड स्टोरका लागि ६ जिल्लाको आवेदन परेन
मन्त्रालयले सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्लामा एक/एक कोल्ड स्टोर बनाउन भन्दै आठ करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो। त्यसका लागि व्यक्ति वा सहकारील आवेदन दिन सक्नेगरी सूचना निकालेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर अधिकांश किसानले त्यसबारे चालै पाएनन्। सूचना अधिकारी खनालका अनुसार सुदूरपश्चमका नौ जिल्लामध्ये कैलाली, कञ्चनपुर र बैतडीबाट मात्र एक÷एक आवेदन परे। यसैगरी दुई करोड अनुदान रकम रहेको बधशालाका लागि कैलाली र कञ्चनपुरबाट मात्रै आवेदन परेका छन्।

मन्त्रालयका सचिव डा. महेन्द्र विष्टले १० महिनासम्म मन्त्रालयका कार्यक्रम सञ्चालन नभएको र आफू आएपछि तीव्र रूपमा काम भइरहेको बताए। किसान र किसानका सहकारीलाई अनुदानको रकम वितरण भइरहेको उनी बताउँछन्। पहाडी जिल्लाबाट ठूलो बजेटका अनुदानका लागि आवेदन नआएको उनको भनाइ छ। ‘पहाडी जिल्लाबाट ठूलो कार्यक्रमको माग कम भएको छ,’ उनी भन्छन्। किसानले जानकारी पाए÷नपाएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष सूचनामा सबै किसानको पहुँच पुग्नेगरी अघि बढ्ने उनको प्रतिबद्धता छ।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७६ ००:४३ मंगलबार