दोलखा - दोलखाको बिगु गाउँपालिका १ लप्चीस्थित कोर्लाङपारिको ५७ नम्बर पिलर स्थानीयले पुरानै ठाउँमा फेला पारेका छन्। यो सीमास्तम्भ चिनियाँ पक्षले सारेर नेपाली भूभाग मिचेको भनी विवाद हुँदै आएको छ।

२०६३ सालमा सरकारले खटाएको सीमा सुपरीवेक्षण टोलीले ५७ नम्बर पिलर २०१९ सालमा निर्माण गरिएको स्थान कोर्लाङपारिको टुप्पोबाट फेदमा सारिएको रिपोर्ट नापी विभाग हुँदै सरकारलाई बुझाएको थियो। सीमा मिचिएको भन्दै उक्त सीमास्तम्भ पुरानै अवस्थितिमा लैजान सरकारले चिनियाँ पक्षसँग अडान राख्दै आएको छ।

पाँच दिनको पैदल यात्रापछि सिमानासम्म पुगेर फर्केको बिगु गाउँपालिका उपाध्यक्ष सञ्जीव ओली नेतृत्वको टोलीले २०१९ साल (सन् १९६३) मा निर्माण गरिएको सो सीमास्तम्भ फेला पारेको हो। ‘ढुंगामा कुदेर दुवै देशको नाम लेखेर बनाइएको सीमास्तम्भ कोर्लाङपारिको टुप्पोमा फेला पा¥यौं’, ओलीले नागरिकसँग भने, ‘सीमा गाउँ लप्चीबाट त्यहाँ पुग्न १२ घण्टा लाग्यो। स्तम्भ भेट्यौं। त्यही दिन फर्कन सम्भव थिएन। त्यसैले हामीले लगेको टेन्ट गाडेर रातभरि त्यहीं बास बसेर भोलिपल्ट लप्ची फर्कियौं।’

ओलीको नेतृत्वमा सोही वडाका अध्यक्ष हिरण्य गुरुङ, सोही गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष मधुकर गुरुङसहित १५ जना ५७ नम्बरको पुरानो सीमास्तम्भ फेला पारेर फर्किएका हुन्। २०६३ मा सरकारले खटाएको टोलीले चिनियाँ पक्षले सारेको अवस्थामा फेला पारेको ५७ नम्बर पिलर पुग्न भने लप्चीबाट २ घण्टामात्र हिँडे पुग्छ। लप्चीका स्थानीय कर्मा शेर्पाले गाउँका दुई वृद्धको सहायतामा जनप्रतिनिधिको टोलीसँग दिनभरिको पैदल यात्रापछि ५७ नम्बरको स्तम्भ कोर्लाङपारिमा भेट्टाएको सुनाए। २०६३ मा सारेको अवस्थामा भेटिएको स्तम्भ लप्चीबाट नजिकै रहे पनि अप्ठेरो भूभागका कारण सजिलै पुग्न नसकिने स्थानीयले बताए।

५७ नम्बर सीमा स्तम्भ २०१९ पछि दुईपटक भएको सीमा अद्यावधिक साथै सुपरीवेक्षणका क्रममा नभेटिएको भन्दै नेपाली पक्षले आशंका गर्दै आएको थियो। ‘२०३६ र २०४५ सालमा दुई देशको संयुक्त टोलीले सीमा सुपरीवेक्षणका क्रममा हेर्न दोलखासँग जोडिएका अन्य सीमास्तम्भ भेटिए पनि यो सीमास्तम्भ भेट्टाउन सकेन’, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ‘२०६३ मा नेपाली टोलीले कोर्लाङपारिको टुप्पोभन्दा नेपालतर्फ अलि तल सीमास्तम्भ भेटेको थियो।’

कोर्लाङपारिको टिप्पा भनिने स्थानमा चिनियाँ पक्षले सीमास्तम्भ सारेर नेपालको ६ हेक्टर जमिन मिचेको छ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद्

नापी विभागमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना हेर्ने महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको टोलीले फेला पारेको सीमास्तम्भबारे आफूले जानकारी पाएको र त्यहाँ पुगेर फर्किएको उक्त टोलीसँग आफू सम्पर्कमा रहेको सुनाए। ‘उहाँहरु पुग्नुभएको कुरा मैले पनि सुनें’, सापकोटाले भने, ‘२०६३ मा हाम्रो नेपाली टोलीले नेपालतर्फ सारिएको अवस्थामा फेला पारेको सीमास्तम्भमा पुग्नुभएको हो वा २०१९ मा कोर्लाङपारिको डाँडोमा निर्माण भएको वास्तविक स्तम्भमै पुग्नुभएको हो भन्ने कुरा यकिन गर्दैछु।’ उनले टोलीबाट प्राप्त तस्बिर हेर्दा पुरानै कुदिएको अवस्थाको देखिएको र लप्चीबाट दिनभरि हिँडेर पुगेको टोलीले ल्याएको तस्बिरमा जेठ लाग्न लाग्दा समेत बाक्लो हिउँ देखिएका कारण यो कोर्लाङपारिको डाँडाकै सीमास्तम्भ हुन सक्ने बताए।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ५७ नम्बरको स्तम्भ चट्टानमा कुदेर बनाईएको सुनाए। ‘वरपरका सबै सीमास्तम्भ पिलरकै रुपमा निर्माण गरिएको छ’, उनले भने, ‘योचाहिं चट्टानमा कुदेर चिह्नित गरिएको छ।’

श्रेष्ठले कोर्लाङपारिको टिप्पा भनिने उक्त स्थानमा चिनियाँ पक्षले सीमास्तम्भ सारेर ६ हेक्टर जमिन मिचेको बताए। ‘त्यहाँ चिनियाँ पक्षले ६ हेक्टर जमिन मिचेको देखिन्छ’, श्रेष्ठले भने। हिमाली भूभाग रहेका कारण उक्त जमिन उपयोगविहीन रहे पनि नेपालको सार्वभौमिकताको गम्भीर विषय रहेको उनले बताए।

नेपालले यो स्थानको सीमा मिचेको विषयमा दरिलो अडान राखेपछि चीनको सीमा सुपरीवेक्षण टोलीले नेपाली टोलीलाई सन् २०१२ को मेमा चीनको सियानमा छलफलका लागि बोलाएको श्रेष्ठले बताए। ‘त्यति बेला कोर्लाङपारिको विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्रका सहसचिवको नेतृत्वमा नापी विभागका महानिर्देशकसहितको टोली जान तयारी अवस्थामा थियो’, श्रेष्ठले त्यति खेरको कुरा स्मरण गर्दै भने, ‘पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गृहकार्य नगरी नहिँड्नू भन्दै टोलीलाई रोकिदिए।’

त्यसपछि यो विषयमा सरकारले वास्ता नगरेको श्रेष्ठको गुनासो छ। ‘वर्तमानका केपी ओलीसहित अरु प्रधानमन्त्री पनि चीन जानुभयो तर यो मुद्दामा वास्तै गर्नुभएन’, श्रेष्ठले भने।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७६ ०२:२४ बुधबार