काँकडभिट्टा– लामो समयदेखि जातीय उत्पीडनमा परेका दलित समुदायको मुक्तिका लागि भन्दै नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १३ वर्ष पुगिसकेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई विभेद र छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरे । त्यसयता संविधान र ऐनमै व्यवस्था गरेरै दलितका पक्षमा धेरै कानुन पनि बने।

तर व्यवहारतः लागू हुन नसक्दा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भाषण र संविधानको कागजमै सीमित बनेको छ। व्यवहारमा संविधान र ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदा उत्पीडित जातिको अवस्था उस्तै छ।

पश्चिमको महाकाली नगरपालिकास्थित दोधारा–चाँदनीबाट छुवाछूतविरुद्ध ५४ दिन लामो पदयात्रामा निक्लिएका तीन पदयात्रीको अनुभवबाट सहजै यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। गत चैत १ गतेदेखि निक्लिएको यात्राको क्रममा विभेद अझै दर्दनाक अवस्थामा रहेको पदयात्री होमराज आचार्य, अशोक दर्नाल र रीता परियारले अनुभव सुनाए। आइतबार काँकडभिट्टामा भएको समापन कार्यक्रममा उनीहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहका नेतृत्वकर्ताकै दिमागमा छुवाछूत रहेको दृष्टान्त सुनाए।

‘दलितका हितमा बनेको कानुन स्थानीय तहदेखि नै कार्यान्वयन हुँदै आउने हो’, अभियान्ता दर्नाल भन्छन्, ‘यो अभियानका क्रममा हामीले कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको नै विभेदित मानसिकता पायौं । गाउँमा प्रत्यक्ष छुवाछूतको अवस्था दर्दनाक छ । सहरमा पनि छुवाछूत बढ्दै गएको छ । हाम्रा जनप्रतिनिधि, सांसदहरू नै विभेदको सिकार बनेका छन्।’

अभियान्ता रीताले यो अभियानका क्रममा भाषण गरेर मात्रै विभेद अन्त्य नहुने अनुभव गरेको सुनाइन्। ‘हामी ५४ दिन पैदल यात्रा ग-यौं। यो क्रममा धेरै मानिससँग भेट्यौं पनि। तर गैरदलितले चिया खाऊँसम्म भनेनन्’, उनले भनिन्, ‘सार्कीले बनाएको मन्दिरभित्र कामीले बनाएको मूर्ति चल्छ। दमाईले सिएको लुगा चल्छ। अनि दलितसँग यौन पनि चल्छ। तर किन पानी चल्दैन?’

‘सार्कीले बनाएको मन्दिरभित्र कामीले बनाएको मूर्ति चल्छ। दमाईले सिएको लुगा चल्छ । अनि दलितसँग यौन पनि चल्छ । तर किन पानी चल्दैन?’

अब यो मुद्दालाई दलितको मात्र बनाएर अघि बढे कुनै हालतमा छुवाछूत अन्त्य नहुने अभियान्ता आचार्य बताउँछन्।

समापन कार्यक्रममा आएका दलित आन्दोलनका अगुवा नेताले पनि वर्षौंदेखि विभेदमा राखिएको समुदायलाई अझै विभेद गरे देश विकासमै बाधा सिर्जना हुने बताए। दलित आन्दोलनका अगुवा तथा सत्तारुढ नेकपाका नेता तिलक परियारले दलितमाथि भएको विभेद अन्त्य नभए ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारामा मात्रै सीमित हुने बताए।

‘दलित समुदायको प्रतिनिधित्व यहाँ १३ दशमलव ८ प्रतिशत छ। यत्रो हिस्सालाई अहिले पनि विभेद गरे अब देश कुनै हालतमा समृद्ध हुनै सक्दैन’, उनले भने, ‘ कि त दलितको छुट्टै राज्य हुनुप-यो हैन भने दलितको समस्या समाधान हुनुपर्छ।’

अहिले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार भए पनि विभेद भने अन्त्य हुन नसकेको भन्दै दुखेसो गरे । ‘बोलेर मात्रै केही नहुने रहेछ’, उनले भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले रूपान्तरणको ठूला कुरा गर्छन्। तर व्यवहारमा लागू गर्दैनन्। विभेद शिक्षित व्यक्तिबाटै भइरहेको छ।’

उनले अब पनि विभेद अन्त्य नभए क्रान्ति हुने चेतावनी दिए। ‘पीडकले पीडितको मर्मम बुझ्नुपर्छ। पीडकले नबुझेसम्म हामीले पीडितको कति कुरा गर्ने? पीडकले नसुन्ने भए त हामी पीडित त भोक्न भोगी नै छौं नि!’, उनले भने, ‘अब पनि विभेद अन्त्य नभए विद्रोह गर्नुपर्छ। यसका लागि हामी पनि संगठित हुनुपर्छ। यसअघि नै शान्तिपूर्ण तरिकाले विभेद अन्त्य गर्न हामी माग गर्छौं।’

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले अब दलित समुदायले यतिका वर्ष भोगेको विभेदको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताए।

‘दलित समुदायको कतिपय पेशा अहिले गैरदलितले पनि अँगालेका छन्। त्यही पेशा गर्दा हामीलाई विभेद गरियो। पैसा आउने ठाउँमा गैरदलित र लाज लाग्ने ठाउँमा दलितलाई अघि सार्ने चलन बढेको छ, उनले भने, ‘दलितले गर्ने पेशा गैरदलितले गरेवापत अब दलितले रोयलटी पाउनुपर्छ। त्यो रोयलटी दलितका छोराछोरी पढाउन प्रयोग हुनुपर्छ।’

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका विश्वकर्माले राजनीति दलमा रहेका दलितले आफ्नो दलको ह्वीपका मुद्दा छाडेर पछि हट्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

‘२०७० मा संविधान निर्माण हुने बेला तत्कालीन एमालेका दलित सांसद जीतु गौतम, म, माओवादीका दलजित श्रीपाइलीलगायत दलित सांसदले दलितका पक्षमा एक भएर मुद्दा उठायौं। संसद्मा फरक मत दर्ज गराउन ड्राफ्ट पनि तयार प-यौं’, उनले भने, ‘तर जीतुहरूको ड्राफ्ट तत्कालीन झापाका मन्त्री तथा एमाले नेताले नै च्यातिदिए उहाँहरू पछि हट्नुप-यो।’

उनले क्रान्तिका समयमा विभेद अन्त्य भए पनि क्रान्तिपछि यस्तै हुने भएकाले बेलाबेला यस्ता कार्यक्रम गरिरहन पर्ने बताए।
कार्यक्रममा दलित आन्दोलनका अगुवा जीतु गौतम, दुर्गा शोव, गणेश विकलगायतले बोलेका थिए।

मेचीनगर नगरपालिकामा आएर भएको पदयात्रा समापन समारोहको आयोजना मेचीनगर नगरपालिकाले गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा विभेदविरुद्ध एक हजार तीन सय किलोमिटर पदयात्रा गरेर आएका तीन पदयात्रीलाई मेचीनगर नगरपालिकाले सम्मानसमेत गरेको थियो।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७६ ०७:१० सोमबार