काठमाडौं - काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) बाट सम्बन्धनप्राप्त अधिकतर निजी मेडिकल कलेजहरूले ‘चन्दा’ भन्दै सरकारले तोकेभन्दा १५ लाख रुपैयाँ बढी शुल्क असुली गरेको पाइएको छ। अवैध शुल्क असुल्नेमा शैक्षिक संस्थाहरू विराट, नोबेल, नेपाल, काठमाडौंलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी मेडिकल कलेजहरू रहेका छन्। संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको मेडिकल कलेजको शुल्क विवाद उपसमितिमा परेको उजुरीमा ती मेडिकल कलेजहरूकमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग ‘चन्दा’ भन्दै अवैध शुल्क असुली गरेको तथ्य खुल्न आएको हो।

सरकारले तोकेको शैक्षिक शुल्कबाहेक लिएको अतिरिक्त रकम चन्दाका रूपमा लिएको पाइएको उपसमिति संयोजक सुरेश राईले बताए। सरकारले उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार, उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार एवं बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क ताकेको छ। तर निजी मेडिकल कलेजहरूले चन्दाको नाममा चर्को शुल्क असुली गरेर राज्यलाई समेत ठग्ने गरेका छन्। ती मेडिकल कलेजहरूले चन्दाका रूपमा अवैध शुल्क असुलेर विद्यार्थीलाई मात्र होइन, राज्यलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्वसमेत छली गर्ने गरेको पाइएको छ।

उपसमितिमा आएको उजुरीमा केयुबाट सम्बन्धनप्राप्त चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले विद्यार्थीसँग ६३ लाख लिएको उल्लेख छ। त्यति मात्र होइन, केयुअन्तर्गतका केही कलेजहरूले विद्यार्थीलाई दुई सिफ्टमा पढाइरहेको तथ्यसमेत फेला परेको छ। पोखराको मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले कलेजले अतिरिक्त शुल्क असुलेको विषयमा उजुरी हालेको भन्दै मौखिक परीक्षामा शून्य नम्बर दिएको खुल्न आएको छ। सो कलेजले कलेजको अवैध गतिविधिविरुद्ध बोल्ने विद्यार्थीहरूमाथि यसरी नै यातना दिने गरेको नागरिकको सम्पर्कमा आएका एक पीडित विद्यार्थीले बताए। ती विद्यार्थीले आफूहरूसँग कलेजले शैक्षिक शुल्कलगायत अतिरिक्त शीर्षकमा ६० लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको बताए। आफूहरू ठगीमा परेकाले उजुरी गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।

नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्कसमेत गरी विद्यार्थीसँग करिब ६० लाख रुपैयाँ असुल्ने गरी शुल्क तोकेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी मेडिकल कलेजले एमबिबिएस कोर्स सक्न ५५ लाख रुपैयाँ हाराहारी असुल्ने गरी शुल्क तोकेको पाइएको छ। एमबिबिएसमा सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी नोबेलले भन्डै १८ लाख रुपैयाँ र लुम्बिनी मेडिकल कलेजले करिब १३ लाख रुपैयाँ तोकेको छ। सो शुल्क कलेजले विद्यार्थीसँग अनिवार्य असुलिरहेको होस्टल र मेस शुल्कबाहेकको हो। नोबेल मेडिकल कलेजले भर्ना हुँदाको समयमा नै विद्यार्थीसँग २५ लाख रुपैयाँ लिने गरेको छ। कलेजले पहिलो किस्ताबापत आगामी असोज १ गतेभित्र थप आठ लाख ३० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भनेको नोबेल मेडिकल कलेजमा अध्यययनरत एक विद्यार्थीका अभिभावकले नागरिकलाई जानकारी दिए। त्यस्तै दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापत प्रत्येक वर्षको असोज १ गतेभित्र ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेगरी ४९ लाख ९० हजार रुपैयाँको शुल्क विवरण पठाएकोे ती अभिभावकको भनाइ छ।

नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्कको नाममा भर्ना शुल्कबापत थप दुई हजार, इन्टर्नसिप शुल्क तीन लाख ४० हजार, विकास शुल्क नाममा तीन लाख, आन्तरिक परीक्षा शुल्कप्रति सेमेस्टार ७५ हजारले दरले नौ सेमेस्टारको ६ लाख ७५ हजार लिने गरी शुल्क तोकेको छ। त्यस्तै फेल भएबापतको शुल्क प्रतिविषय साढे १६ हजार र समयमा नै शुल्क नबुझाएको खण्डमा बुझाउनुपर्ने हर्जना ५० हजार तोकिएको छ। विश्वविद्यालय÷मेडिकल काउन्सिल÷शिक्षा मन्त्रालयलाई रजिस्ट्रेसन र सम्बन्धनबापत बुझाउनुपर्ने शुल्क, विश्वविद्यालयको परीक्षा शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा तोकिएको अतिरिक्त शुल्क पनि विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने प्राप्त विवरणबाट प्रस्ट हुन्छ।

त्यसैगरी लुम्बिनी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग भर्ना र पढाइ शुल्क ४७ लाख ९० हजार बुझाउनुपर्ने गरी शुल्क तोकेको छ। सो कलेजले अतिरिक्त शुल्कको नाममा विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीसँग पाँच लाख ४७ हजार रुपैयाँ असुलेको देखिन्छ। उक्त कलेजले विद्यार्थीसँग असुलेको अतिरिक्त शुल्कमा धरौटी शुल्क एक लाख, बिमा शुल्क ३० हजार, इन्टर्नसिप शुल्क दुई लाख, विश्वविद्यालय दर्ता शुल्क १५ हजार, नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता शुल्क तीन हजार र आवेदन फारम शुल्क शीर्षकमा चार हजार लिने गरेको छ। लुम्बिनी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग समुदाय तथा फिल्ड भ्रमण शुल्कको नाममा एक लाख २० हजार र वार्षिक प्रमोसन शुल्कको नाममा प्रतिवर्ष २५ हजारका दरले ७५ हजार रुपैयाँ असुलेकोसमेत पाइएको छ। कलेजको होस्टेल शुल्क र मेस शुल्क जोड्दा ५९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ हुन्छ। एक वर्षको होस्टल शुल्क ४८ हजार र मेस शुल्क ९६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यसरी हिसाब गर्दा पाँच वर्षको होस्टल शुल्क दुई लाख १६ हजार र मेस शुल्क चार लाख ३२ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ।

होस्टल शुल्क, मेस शुल्क पनि व्यवस्थापनले आवश्यकताअनुसार वृद्धि गर्न सक्ने कलेजको सर्त छ। यसमा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क र पुस्तकालय तथा पढाइसम्बन्धी सामग्री खरिदका लागि बुझाउनुपर्ने शुल्क जोड्दा ६१ लाख नाघ्ने लुम्बिनी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू बताउँछन्। केयुअन्तर्गतकै नेपाल मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेजले करिब ५० लाख रुपैयाँ लिने गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टियु) अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूको संगठन टियु एफिलेटेड हेल्थ इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (स्टाहिन) मा आबद्ध मेडिकल कलेजहरूले भने संगठनबाट शुल्क निर्धारण गरेर ५५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको पाइएको छ।

उपसमितिमा उजुरीको चाङ
मेडिकल कलेजहरूको शुल्कलगायत विवादको छानबिन र कारबाही गर्ने उद्देश्यले गठित मेडिकल कलेजको शुल्क विवाद अध्ययन उपसमितिले मेडिकल कलेजविरुद्ध उजुरीको आह्वान गरेपछि उपसमितिमा उजुरीको चाङ लागेको छ। उपसमितिका संयोजक राईका अनुसार अहिलेसम्म अभिभावक, विद्यार्थी, पूर्वविद्यार्थीलगायतबाट करिब ६० वटा उजुरी परेको छ। उनले यो विषय गम्भीर भएकाले उपसमितिले छानबिन गरेर विद्यार्थी र राज्यमाथि ठगी गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिने बताए। केयुअन्तर्गका मेडिकल कलेजको विषयमा बढी उजुरी आएको राईले बताए। त्यसमा पनि शुल्क र सिट विवादको विषयमा धेरैले उजुरी गरेको उनको भनाइ छ। टियुअन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूविरुद्ध भने गुणस्तरको विषयमा उजुरी परेको छ। त्यसमा पनि जानकी मेडिकल कलेजको विषयमा गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेको राईले बताए। विद्यार्थीहरूले कलेजले आफूहरूमाथि आर्थिक र मानसिक दबाब दिएको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्।

यसैबीच मेडिकल समितिले उजुरी छानबिनका लागि शुल्क विवाद अध्ययन उपसमितिलाई काम गर्न थप एक महिनाको समय दिएको छ। उपसमितिका संयोजक राईले अहिलेसम्म आफूहरूले सरकारले गठन गरेको समिति, आयोग कार्यदललगायतले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने काम सकेको बताए। मेडिकल शिक्षाको विषयमा मेडिकल काउन्सिल, टियु, केयु, शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतले गरेका निर्णय र निर्देशनहरूसमेत झिकाएको उनको भनाइ छ। उपसमितिले वैशाख ३० गते मेडिकल कलेजको शुल्कलगायत विवाद छलफल गर्न मेडिकल काउन्सिल, टियु, केयु, शिक्षा मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएको छ। मेडिकल कलेजको शुल्क विवाद अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले गत चैत २८ गते एक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र पत्राचार वा इमेल गरी मेडिकल कलेजविरुद्ध उजुरी तथा गुनासो पठाउन सरोकारवालाहरूलाई आह्वान गरेको थियो।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ०२:२३ शुक्रबार