सुर्खेत– जिल्लाका स्थानीय तहहरुले अनुगमन नगर्दा ठेकेदारहरुले गैरकानुनी ढंगले नदीजन्य पदार्थको दोहन गरिरहेको पाइएको छ। जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले तीन वटा स्थानीय तहमा गरेको अनुगमनका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) विपरित नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको पाइएको हो।
‘अनुगमनका क्रममा गैरकानुनी रुपमा नदीजन्य पदार्थहरुको दोहन भइरहेको पाइएको छ’ समितिका सदस्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘गैरकानुनी दोहन रोक्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छौं।’
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छवीलाल सिग्देल नेतृत्वको समितिले वीरेन्द्रनगरको झुप्राखोला, भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिको गोचेखोलामा अनुगमन गरेको थियो। झुप्राखोलामा इआइए विपरित खोलाको बहावनै परिवर्तन हुने गरेर नदीजन्य पदार्थहरु उत्खनन् भइरहेको समितिले जनाएको छ।
गैरकानुनी उत्खननले यहाँको बस्ती जोखिममा परेको छ। ‘तत्कालै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई झुप्राखोलामा भइरहेको उत्खनन् रोक्न र खाल्डाहरु पुर्न निर्देशन दिएका छौं’ समितिका संयोजक सिग्देलले भने, ‘स्थानीय तहले उत्खनन्को अनुमति दिने तर अनुगमन नगर्ने गरेकाले नदीजन्य पदार्थहरुको दोहन भइरहेको हो।’
जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले जथाभावी उत्खनन्ले झुप्राको वादी समुदायको बस्तीनै जोखिममा रहेको बताए। ‘झुप्राखालामा जथाभावी भइरहेको नदीजन्य पदार्थहरुको उत्खनन्का कारण यहाँको बस्तीमै जोखिममा छ’ उनले भने, ‘तत्काल उत्खनन् रोक्न र अनुगमन गर्न वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई निर्देशन दिएका छौं।’
समितिले भेरीगंगा र गुर्भाकोटको सीमाना गोचेखोलामा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। ‘मापदण्डविपरित अनुमति नलिएर खोला किनारमा घुम्ती क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको पाइयो’ संयोजक सिग्देलले भने, ‘स्थानीय तहलाई तत्कालै उक्त क्रसर उद्योग बन्द गराउन निर्देशन दिइसकेका छौं।’ समितिको निर्देशनपछि गोचेखोलामा रहेको क्रसर उद्योग बन्द छ। स्थानीय प्रशासनले अघिल्लो महिना सो क्रसर उद्योग बन्द गराएपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयको पत्रका आधारमा पुनः सञ्चालनमा आएको थियो।
अनुगमनका क्रममा भेरी नदीमा हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भइरहेको पाइएको छ। समितिले स्थानीय तहलाई खोला र नदीमा हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् नगर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले अनुगमन गरिएका तथा उजुरी आएका स्थानीय तहहरुलाई इआइए रिपोर्टको आधारमा उत्खनन् भइरहेका स्थानको मापन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहले ठेकेदारहरुसँग गरेको सम्झौतामा नदीजन्य पदार्थहरुको उत्खनन्मा हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। सम्झौता विपरित व्यवसायीहरुले हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थहरुको दोहन गरिरहेका छन्।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७६ ११:३८ बिहीबार
