चितवन– भरतपुर र रत्ननगरलाई जोड्ने टिकौली वन क्षेत्रको सडक पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्छ। जैविक मार्ग मानिएको सडकमा सवारीसाधनको ठक्करबाट चालू आर्थिक वर्षमा ६ वटा चित्तलको मृत्यु भएको छ। सडक पार गर्ने क्रममा सवारीसाधनले ठक्कर दिँदा ६ वटा चित्तल मरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत गोपालबहादुर घिमिरेले जानकारी दिए। अघिल्लो आवमा दुईवटा चित्तल, एउटा बँदेल र एउटा रतुवा मृग सडकखण्डमा सवारीसाधनको ठक्करबाट मरेका थिए।
जैविक मार्ग करीब सात किलोमिटर रहेको छ। वन्यजन्तु वारपार गर्ने ठाउँ नभएको सडकमा वन्यजन्तुलाई सडक पार गर्न निकै अप्ठ्यारो हुने गरेको राष्ट्रिय वन्यजन्तु कोष जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र सौराहाका अनुसन्धान अधिकृत बाबुराम लामिछाने बताउँछन्। रौतहटबाट उद्धार गरेर ल्याइएको गैंडा सन् २०१७ मार्चमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा छाडिएको थियो। रेडियो कलर लगाएर छाडिएको गैंडा बासस्थानको खोजीमा निकुञ्जदेखि उत्तरतर्फको मध्यवर्ती क्षेत्रमा गएको थियो।
टिकौली वन क्षेत्रमा रहेको राजमार्ग पार गर्न गैंडाले सडकछेउको जंगलमा दुई दिन बिताएको उनी बताउँछन्। ‘गैंडा राजमार्ग पार गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा जान लागेको थियो,’ उनले भने, ‘दुई दिनसम्म सडककिनारको जंगलमा एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म ओहोरदोहोर गरेर सडक पार गर्न नसकेपछि फर्किएको थियो।’ गैंडामा रेडियो कलर लगाइएकाले सडक पार गर्न गैंडाले गरेको प्रयास जानकारीमा आए पनि यस्ता समस्या अधिकांश वन्यजन्तुले भोगिरहेको उनले बताए।
बाँके–बर्दिया सडकखण्डमा एक वर्ष अवधिमा मात्रै १ सय २६ वटा वन्यजन्तु सवारीसाधनको ठक्करबाट मरेका छन्।
जैविक मार्ग भए पनि वन्यजन्तुलाई वारपार गर्न कुनै पूर्वाधार तयार पारिएको छैन। जंगलबीच रहेको राजमार्गमा सवारीसाधनको गति तीव्र हुँदा र धेरै संख्यामा सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्ने हुँदा वन्यजन्तुले सडक वारपार गर्न सक्दैनन्। यस्तो समस्या वनसँग जोडिएर बनाइएको सडक पूर्वाधार भएका सबैजसो ठाउँमा रहेका छन्। बासस्थान परिवर्तन, खानेकुराको खोजी, पानीको खोजी र संसर्गका लागि वन्यजन्तु सडक पार गरेर आवतजावत गर्ने गर्छन्।
चित्तल, बँदेल मात्र नभई बाघसमेत सवारीसाधनको ठक्करबाट मरेका छन्।
बाँके–बर्दिया सडकखण्डमा एक वर्ष अवधिमा मात्रै १ सय २६ वटा वन्यजन्तु सवारीसाधनको ठक्करबाट मरेका छन्। हात्ती, गैंडा, बाघ मारेमा पाँचदेखि १५ वर्ष कैद गर्ने र पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना लिन सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ। अन्य वन्यजन्तु मारेमा एक वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका राजमार्गमा वन्यजन्तुसँग ठोक्किएर हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सचेतना कार्यक्रमसँगै सडकलाई वन्यजन्तुमैत्रीसमेत बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
निकुञ्जसँग जोडिएका र निकुञ्जभित्रका सडकमा सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्दा सवारीसाधनबाट राजस्व वन्यजन्तु संकलन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। वन्यवन्तु संरक्षणका लागि ‘ग्रिन ट्याक्स’ सवारीसाधनबाट लिने अवधारणाबारे छलफल सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका पूर्व महानिर्देशक टीकाराम अधिकारी निकुञ्जलाई छोएर जाने सडक क्षेत्रमा स्थानीय तहले संरक्षण शुल्क सवारीसाधनबाट लिन पाउनुपर्ने बताउँछन्।
निकुञ्ज प्रवेश गर्ने ठाउँमा स्थानीय सरकारले लिने संरक्षण रकम सोही क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने गरी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। यातायात व्यवसायी शिवप्रसाद यादव आफूजस्ता व्यवसायीले एक पटक मात्र ट्याक्स तिर्न चाहेको बताउँछन्। रुट परमिट लिँदा नै व्यवसायीले सरकारलाई शुल्क बुझाएका हुन्छन्। धेरै ठाउँमा ट्याक्स तिर्नु झन्झटिलोसमेत हुने उनले बताए। संरक्षणका लागि भने सहकार्य गरेर सामान्य शुल्क बुझाउन सकिने उनी बताउँछन्।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७६ ०६:५९ बुधबार
